लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गर्दा बोलेन सरकार

काठमाडौं- भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यहाँ कुनै गतिविधि नगर्न भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। केही समय भारतले काम रोकेको पनि थियो। 

तर, पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्‍नुभन्दा केही समयअघि त्यहाँ भारत सरकारले सडक विस्तारको काम पुन: थालेको छ। गत मंसिर २८ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै सडक निर्माणको काम अघि बढिरहेको र उक्त सडकले नेपाल र तिब्बत जोड्ने बताएका थिए। 

यद्यपि उनले शीर झुकाउनु परे पनि नेपालसँगको सम्बन्ध नबिगार्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'हामीलाई शीर झुकाएर रहनु किन नपरोस् तर हाम्रो छिमेकी नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ। हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध कहिल्यै बिग्रन दिँदैनौँ।'

त्यसको १६ दिनपछि पुस १५ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम जारी रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'तपाईहरूलाई सुखसुविधाबाट वञ्चित गर्ने सोच राख्‍नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडकबाट वञ्‍चित रह्यो। हामीले केवल टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्रै काम गरेनौँ, लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। र, यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।'

पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्‍नुभन्दा केही समयअघि त्यहाँ भारत सरकारले सडक विस्तारको काम पुन: थालेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमिमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरिरहँदा पनि नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेको बसेको अवस्था छ। यसअघि प्रतिपक्षमा रहँदा तत्कालीन ओली सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै आलोचना र विरोध गर्ने कांग्रेस अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छ। सरकारमा गएको कांग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति नसुनेझैं गरेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चासम्मका दलहरुले मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको बेला सरकार र पाँच दलीय गठबन्धन भने यस विषयमा मौन छन्। मोदीको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्त र नागरिकस्तरमा समेत विरोध भइरहँदा सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।  

सरकारको यो मौनताको विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेरै सरकारको मौनताले अनेकौ‌ आशंका बढाएको आरोप लगाएको छ। 

त्यसो त सरकार मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस पनि यस विषयमा मौन छ। सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक खनिरहेको समाचार आफूले पनि सुनेको बताएका छन्। उनले मोदीको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको दाबी गरेका छन्। 

गृहजिल्ला दार्चुलामा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन्, ‘नरेन्द्र मोदीज्यूले मानसरोवर जाने बाटो लिपुलेकमा बनाएको भन्‍ने सुनियो। यसमा मानसरोवर यात्राको प्रसंग जोडिएको छ। प्रसंग जे भए पनि त्यो हाम्रो भूमि हो।’

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि जनवरी ६ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने यसबारे कुनै उल्लेख छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग कुरा गरेको र सन् २०२२ को शुभकामना आदानप्रदान गरेको जनाएको छ। तर, लिपुलेक अथवा सीमा अतिक्रमणका विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन। 

सरकारको यो मौनताको विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेरै सरकारको मौनताले अनेकौ‌ आशंका बढाएको आरोप लगाएको छ। 

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. लोकराज बरालले भने यसअघिदेखि नै सडक निर्माण भइरहेको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्तिमा नयाँ कुरा नरहेको बताए। ‘नरेन्द्र मोदीले सडक विस्तार भइरहेको बताएका छन्। जबकि त्यो बाटो यसअघि नै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरिसकेका थिए,’ बरालले भने, ‘यहाँ त्यत्तिकै हंगामा भइरहेको छ। कि बाटो निर्माण राक्नुपर्‍यो, होइन भने किन बोलिरहनुपर्‍यो? भाषणको विषयलाई लिएर बोल्ने होइन, कूटनीतिक पहल गरेर भूमि फिर्ता लिनेतर्फ जानुपर्छ। त्यसैले हौवा मच्चाउनुपर्ने कारण मचाहिँ देख्दिनँ।’

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले भने सरकार र कांग्रेसको मौनता रणनीतिक भएको बताए। उनले भने, 'सरकार बन्‍नेवित्तिकै हुम्लामा सीमा अतिक्रमण भयो भनेर समिति बनाउने र त्यो प्रतिवेदन लुकाउने। अनि नेपालको नक्सामा भएको भूमिमा भारतले नेपाललाई गिज्याउँदै अभिव्यक्ति दिने र सडक विस्तारलाई नरोकेको विषयमा भने मौन हुने? यो कस्तो नीति हो?' 

भारतले कम्फर्टेबल सरकार र सरकारमा सम्बद्ध दलहरुको अवस्थालाई हेरेर गिज्याइरहेको उनले बताए। उनले थपे, 'यो अवस्था नेपालीका लागि निकै दु:खद् हो।' 

एमालेले बोल्दा कांग्रेस किन मौन?

सरकारले मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा मोदी अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।  

कांग्रेसका नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। सरकार र पार्टीको मौनताप्रति कांग्रेस नेताहरुकै विरोध छ। गत महाधिवेशनमा उपसभापति पदका प्रत्यासी रहेका डा. चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत लिपुलेक सडक विस्तार प्रकरणमा नबोलेको भन्दै पार्टी र सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘देशको सिमाना मिचिँदा कोही राष्ट्रवादी बोल्दैनन्, आन्तरिक कुरा हुने हो भने बबाल गर्छन्। देश भनेको आमा हुन्, आमा लुटिँदा नबोल्नेलाई जिउँदै मरेको भनिन्छ क्यारे, त्यसैले पीडाले आहत म आफैंलाई पनि श्रद्धान्जली बाहेक के भन्न सक्छु र?'

त्यसो त उपसभापति धनराज गुरूङले सरकारसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सीधा वार्ता गरेर विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा हामीले ढिला गर्नु हुँदैन। छिटोभन्दा छिटो भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर, कूटनीतिक पहल गरेर सीधा वार्ता गरेर हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री वा शासकहरुले कुरा उठाउन नपाउने गरी वार्ता गरेर यो कुरा टुंग्याउन म आग्रह गर्न चाहन्छु।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूमिमा भारतले सडक विस्तारको कमजोरी राखेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीच थाँती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने भनी गरिएको सहमतिविपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भूभागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको प्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्‍याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ, सडकलगायतका संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ। वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुंग्याइनुपर्छ र वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्य स्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइनु हुन्‍न भन्‍ने एमालेको अविचलित मान्यता छ।’ 

त्यसो त उपसभापति धनराज गुरूङले सरकारसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सीधा वार्ता गरेर विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्।

तर, कांग्रेसका नेताहरु मात्रै बोलिरहेका छन्, पार्टी मौन छ। नेताहरुले व्यक्तिगत तवरमा लिपुलेक विवादबारे बोलिरहँदा पार्टी किन बोलेको छैन? प्रश्न उठेका छन्। कतिपयले कुनै पनि विषयमा तत्काल धारणा बनाएर अभिव्यक्ति दिने दुई नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेस महामन्त्री हुँदा सीमा विवादको विषयमा नबोलेको भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन्।  

तर, महामन्त्री गगन थापा भने लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको विषयमा सरकारले नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्दा आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले भर्खरै एउटा वक्तव्य दिनुभयो। नेपाल सरकारले यसका बारेमा पोजिसन क्लियर राख्नुपर्छ। जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्छ र भारत सरकारसँग पनि यो विषय राख्नुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘हिजो मलाई यही विषय प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ भनिदिए पुग्थ्यो। अहिले त म प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने बनाउने ठाउँमा छु। यसले अलि समयको माग पनि गर्ने रहेछ र पेचिलो पनि बन्दो रहेछ। अहिले हामी अलमलिएको अवस्थामा छौं। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुनुहुन्छ। म पार्टीको महामन्त्री हुँ, सरकारको मन्त्री होइन। त्यसैले यी सबै विषयमा मैले अर्को महामन्त्रीसँग पनि छलफल गरिरहेको छु।’ 

चुच्चे नक्सा छापेको १९ महिना बित्यो, भूमि भारतकै कब्जामा

नेपालको नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि १९ महिना बित्दा पनि भारतकै कब्जामा छ। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगर्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार आलोचित बनेको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना बितेको छ। तर, नेपाली भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। 

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। नयाँ नक्साको आकृति राख्‍न निशान छाप परिवर्तन गर्न प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते शनिबार संविधान संशोधन गरेको थियो। संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटेको १९ महिना पुगेको छ। तर उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले पहल नगर्दा भारतको कब्जामा छ।

कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेकै छन्। सरकारी पक्षबाट भारतीय सेना हटाउन कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। बरु भारतले धमाधम सडक निर्माण र विस्तार जारी राखेको छ। भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी सीमा सडक संगठन (बीआरओ) ले कालापानीमा सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ। मंसिर १२ (नोभेम्बर २८) देखि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुञ्जीमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गुञ्‍जीदेखि कालापानी हुँदै नाभीढाँगसम्म २२ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। लिपुलेक भञ्ज्याङबाट कालापानी हुँदै बग्‍ने लिपुखोला गुञ्जी दोभानमा महाकालीमा मिसिन्छ।

परराष्ट्रमै थन्कियो विज्ञको प्रमाण 

तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ २२ गतेको बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समूह गठन गरेको थियो। उक्त समितिको सदस्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र काभ्रेपलान्चोककी अप्सरा चापागाई थिए। समूहको सदस्य–सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी थिए। 

'भारतले केही समस्या भएमा चीनसँग तत्काल वार्ता गर्छ। भारत-चीनको सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकाको विवादको विषयमा भारतले चीनसँग आठ पटक वार्ता गरिसकेको छ। तर, नेपालले वर्षौंदेखि उठाएको विषयमा भने उसले चासो दिएको छैन। यसमा नेपाल पक्षको पनि कमजोरी छ।' 

समूहलाई नेपाल–भारत बीचका सन्धिसम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश र प्रकाशनका कागजपत्रहरु संकलन गर्नुपर्ने, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश आदि खोज्‍नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।

उक्त समूहले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई २०७७ असोजमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको विज्ञ समूहका एक सदस्यले बताएका छन्। उनले भने, 'हामीले प्रमाण संकलन मात्र होइन, भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा राय र अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकन पनि गरिएको छ।' 

आफूहरुले प्रमाण बुझाएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि भारतसँग वार्ताका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकोप्रति ती सदस्यले आपत्ति जनाए। उनले भने, 'भारतले केही समस्या भएमा चीनसँग तत्काल वार्ता गर्छ। भारत-चीनको सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकाको विवादको विषयमा भारतले चीनसँग आठ पटक वार्ता गरिसकेको छ। तर, नेपालले वर्षौंदेखि उठाएको विषयमा भने उसले चासो दिएको छैन। यसमा नेपाल पक्षको पनि कमजोरी छ।'