निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइने

काठमाडौं- सरकारले अबको डेढ महिनाभित्रमा निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनेसम्बन्धी कार्यविधिको तयारी गरिरहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुने बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिबीबार भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिए। 'विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो,' उनले भने, 'विद्युत् आयात गर्न दिँदैनौँ, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस्।'

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेगरी कार्यविधि तयार गर्ने उनले जानकारी दिए। 'आफैँ विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउछौँ,' उनले भने। विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उनले उल्लेख गरे। उनले बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे। मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने बताए। 

छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पिकिङ रन अफ दि रिभर)को विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नरोकिने पनि बताए। 'केही प्राविधिक कारणले रोकिएका होलान्, हामी अघि बढाउछौं,' उनले भने। 

छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बङ्गलादेश भएको भन्दै दुवै दशेमा अलगअलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे। 'विद्युत् निर्यात चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै छन्', उनले भने, 'निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ। सरकारले अनुमति दिनुपर्‍यो।'

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसमक्ष आग्रह गरे। निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बन्ने संयन्त्रले विद्युत् निर्यातका लागि सरकार–सरकार र सरकार–निजी क्षेत्रको तहमा काम गर्नसक्ने बताए।

परिसङ्घको प्रस्तावमा मन्त्री भुसालले नेपालबाट भारत एवं बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि हालकै प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न वा नयाँ प्रसारण लाइन बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार तयार रहेको बताए। 'विद्यमान प्रसारण लाइनमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर वा नयाँ लाइन बनाएर अघि बढ्न परे पनि हामी तयार छौँ', उनले भने, 'दुवै विकल्पमा हामी तयार छौँ, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर अघि बढ्छौँ।'

बङ्गलादेश आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तयार छ। परिसङ्घको टोली अघिलो महिना बङ्गलादेश जाँदा त्यहाँका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट निजी क्षेत्रसँग सिधै विद्युत् खरिद गर्न पनि तयार रहेको बताएक थिए। 

बङ्गलादेशले नेपालमा सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना आफैँ निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित विद्युत् आफ्नो देश निकासी गर्ने प्रस्तावसमेत नेपाल सरकारसमक्ष गरेको छ। भारतीय बाटो हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र रोहित गुप्ता तथा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य आशिष गर्ग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको उपस्थिति थियो।