६ महिनामा पनि पुगेन पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत

काठमाडौं- अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च बताएका थिए। तर, उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको तथा चालु आर्थिक वर्षकै ६ महिना बित्‍न लाग्दा पनि कुल पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पुग्‍न सकेको छैन।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरण अनुसार सोमबारसम्म कुल पुँजीगत खर्च ९.५५ प्रतिशत पुगेको छ। पुस मसान्त अर्थात चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ समाप्त हुन एक साता पनि बाँकी नहुँदा पुँजीगत खर्च भने दयनीय रहेको देखिएको हो। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो मध्ये सोमबारसम्म ४१ अर्ब ९६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कुल पुँजीगत बजेटको तुलनामा खर्च ९.५५ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। 

पुँजीगत बजेटलाई विकास बजेटको रुपमा लिइँदै  आएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको समयमा पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार पुँजीगत खर्चको समिक्षामा निकायगत मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बाँकी ६ महिनामा सतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्यो। खर्च न्युन छ। बाँकी ६ महिनामा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसको लागि मैले रातको १२ बजे पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु ।’

मन्त्री शर्माले बजेट खर्च गर्ने अन्य उपायहरू खोज्न आग्रह गर्दै जसरी पनि खर्च बढाउनुपर्ने बताए। उनले ठूला योजनाहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। ठूला योजनाहरूमा अपनत्वका लागि स्थनीयहरुको सहभागी अनिवार्य रहेको शर्माको भनाई थियो।

पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च कम भएकाले बजारमा तरलता समस्या पनि चुलिँदै गएको अर्थविदहरु औंल्याउँदै आएका छन्। 

पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।

सोमबारसम्मको महालेखाको विवरण अनुसार चालु खर्च ३८.७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। महालेखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दा कुल खर्च २९.३४ प्रतिशत पुगेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सोमबारसम्म ४ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ।