नारायणहिटीमा रेष्टुरेन्ट : छानबिन समितिले औंल्यायो कार्यकारी निर्देशकको बदमासी

काठमाडौं– नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले रेष्टुरेन्ट निर्माण गर्दा तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेर निर्माण गरेको पाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले गरेको छानबिनले उक्त तथ्य देखाएको हो। 

मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल संयोजकत्वको छानबिन समितिले सोमबार विभागीय मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा दरबार संग्रहालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेर रेष्टुरेन्ट निर्माण गर्न दिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यस्तै ‘क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि स्पष्ट सिमांकन गरिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘तोकिएको जग्गा भन्दा बढी क्षेत्र ओगटी निर्माण कार्य भएको देखिन्छ।’

त्यस्तै संग्रहालय व्यवस्थापन समितिले क्यान्टिन क्याफ्टेरिया निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा रखेदेख नगरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। बतास समूहलाई क्यान्टिन क्याफ्टेरिया निर्माणका लागि संग्रहालयभित्र जग्गा उपलब्ध गराउनका  लागि विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारवाही गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। कार्यकारी निर्देशकले समितिले तोकेको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट संरक्षण र संवर्द्धनका लागि जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन,’ संयोजक लुइँटेलले भने।

नारायणहिटीमा भइरहेको अनधिकृत निर्माणबारे छानबिन गर्न २२ पुसमा ३ दिनको समय दिएर छानबिन समिति गठन भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको अध्यक्षतमा बनेको समितिले मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।

प्रतिवेदनले क्यान्टिन सञ्चालन गर्दा ऐन मिचिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम भएको, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक मौन बसेको, चलनचल्तीको भन्दा निकै कम रकममा ठेक्का सम्झौता भएको लगायत कैफियत औंल्याएको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले विदेशबाट नेपालको माया गर्नेहरुले फोन गरेर ध्यानाकर्षण गराएपछि नारायणहिटी संग्रहालयमा भइरहेको कामबारे आफूले चासो राखेको बताए। मन्त्री आलेले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा कारबाही अगाडि बढाइने बताए। 

‘देशविदेशबाट खबरदारी गरेपछि सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरें। त्यसक्रममा १४ रोपनीमा पक्की संरचना निर्माण गरेको पाइयो। छानबिन प्रतिवेदनले पनि यो कुरा औंल्याएको छ,’ मन्त्री आलेले भने। ६.३४ आनाको सम्झौता गरेर करिब १४ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाएको समितिले जनाएको छ।

अनधिकृत रुपमा संग्रहालय परिसरमा पक्की संरचना बनाउँदा पनि नारायणहिटी संग्रहालय विकास समिति मूकदर्शक बन्नु दुःखलाग्दो भएको मन्त्रीले आलेले बताए। ‘विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले हेर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन नसक्दा दुःख लागेको छ। अब त्यसलाई संरक्षण गर्ने मेरो कर्तव्य हो।’ 

बतास समूहको राम्रो कनेक्सन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सँग रहेछ, कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री आलेले भने, ‘कारबाही गर्नकै लागि छानबिन समिति गठन भएको हो। प्रधानमन्त्रीले त मलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ यो सक्रियताका लागि।’ अन्य ठाउँमा पुरातात्विक सम्पदाहरुमा अतिक्रमण भएको भनेर उजुरी आएको बताउँदै उनले त्यसको खोजबिन गरिने बताए।