एक अर्ब ५३ लाख घोटाला गरिएको गुणस्तरहीन मल कहाँ छ?

काठमाडौं– एक अर्ब ५३ लाख घोटाला गरिएको मल गुणस्तरहीन प्रमाणित हुनुअघि नै किसानलाई बिक्री गरेको पाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्कीले सो मल गुणस्तरहीन प्रमाणित हुनुअघि नै किसानलाई बिक्री गरिसकिएकोे बताए। ‘किसानलाई बेचिसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पायौं’, कार्कीले भने।

२०७७ चैतमा आयात गर्न थालिएको मल तत्काल बिक्री गरिएको थियो। जेठ १८ मा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ असारमा छानबिन सुरु गरेको थियो। असार १४ मा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षणका लागि पठाइएको डीएपी मलको गुणस्तरहीन रहेको नतिजा ४ साउनमा मात्रै आएको थियो।

विभागको प्रतिवेदनअनुसार उक्त डीएपी मलमा मोइस्चर (पानीको मात्रा) १२.४ प्रतिशत पाइएको थियो। डीएपी मलको स्पेसिफिकेसनअनुसार मोइस्चर १.५ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्छ। डीएपी मलमा नाइट्रोजनको मात्रा १४.२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १८ प्रतिशत पाइएको प्रतिवेदन विभागले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। एमोनिएकल नाइट्रोजन १३.६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १७ प्रतिशत पाइएको र फस्फोरसको मात्रा ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशत पाइएको थियो। मल आयात गरेर सरकारी निकायमा परीक्षण गरी नतिजा आउन्जेलको बीचमा डीएपी मल बिक्री गरिसकिएको थियो।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पहिलो किस्ताबापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार ६५१.०८ पैसा गत वैशाख ७ गते भुक्तानी गरेको थियो। 

मल आयातका लागि तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल तथा सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीको पालामा सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै तीन किस्तामा भएको भुक्तानी पनि दुवै जनाको कार्यकालमै भएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पहिलो किस्ताबापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार ६५१.०८ पैसा गत वैशाख ७ गते भुक्तानी गरेको थियो। त्यसपछि २४ वैशाखमा दोस्रो किस्ताबापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार २१५.९१ रुपैयाँ र अन्तिम किस्ताबापत १६ जेठ २०७८ मा ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४३९.७३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। जेठ १८ गते मन्त्री अर्यालले कृषिमन्त्रीबाट बिदा लिएकी थिइन्। तत्कालीन सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले साउन तेस्रो सातादेखि अवकाश लिएका थिए।

अख्तियारले १८ पुसमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। गुणस्तरहीन मल खरिद गरेर १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा आयोगले उक्त रकम दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले थप छानबिन गरिररहेको छ।

जोशी बिज हाउस र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबीच माघमा भएको सम्झौताअनुसार मलमा नाइट्रोजनको मात्रा न्यूनतम १८ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो। एम्मोनियकल नाइट्रोजनको मात्रा न्युनतम १७ प्रतिशत, फोस्फरसको मात्रा न्युनतम ४६ प्रतिशत, वाटर सोलुबल फोस्फेटको मात्रा न्युनतम ४१ प्रतिशत र मोइस्चर (पानीको) मात्रा अधिकतम १ दशमलब ५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। 

मापदण्डअनुसार मल आयात नगरिएपछि परीक्षणका लागि मन्त्रालयले नियुक्त गरेको सर्वेयर नेपाल इन्भायरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजले मलको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय रहेको कागजात पेस गरेको थियो। सर्वेयर नियुक्तिको काम भने २०७५ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै गरेकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीहरुले अख्तियारलाई दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। 

कोरोनाका कारण अन्य सर्वेयर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया लामो हुने र मल आयातमा झन् समय लाग्ने देखिए पनि २०७५ सालमा मन्त्रालयले नियुक्त गरेको सर्वेयरलाई नै २०७७ साउनमा पनि नियुक्त गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरुको बयान छ। सर्वेयरले गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तर रहेको कागाजत दिएपछि गत जेठ १८ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले गरेको छानविनका क्रममा मल गुणस्तरहीन रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पुष्टि गरेको थियो।