हाम्रो राजनीतिक प्रणाली : न न्यायोचित न बहुजनमतको शासन

न्यायालय विवादको भुमरीमा छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रियसभाको चारवर्षे कार्यकालमा परेका सदस्यहरूको समयावधि सकिएसँगै नयाँ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षका जुझारु रूझान जारी रहँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका कार्यकलाप विधायिकी दैनिकी धानिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन माग राख्दै डा. गोविन्द केसीलगायतले सरकारी निकाय झक्झक्याउँदै गरेका समाचार पनि सतहमा छन्। 

प्रमुख दलहरूले तिनका केन्द्रीय र प्रदेश तहको नेतृत्वको संविधान निर्दिष्ट निर्वाचनको आवधिक वैधानिकताको रीत पुर्‍याउने मेसो पनि सकेका छन्। कुनै पनि दलका महाधिवेशन नामक भेलाहरूले दलभित्रको हुनुपर्ने सौन्दर्य 'आन्तरिक लोकतन्त्र' खुलस्त प्रकट गराउन नसकेको धेरैको अनुभूति छ। राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कार्यसूची बोकेर नयाँ नेता चयन गर्दै अगाडि बढेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले सुरुमा थोरै हौसला समर्थकमाझ सञ्चार गरेको भए पनि पुराना नेताले दलको आङै खोलेर निर्मल निवासको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि त्यो दल पनि आफैं नाङ्गिन थालेको छ। 

विधायिका, कार्यपालिका र न्यायालय तीनै तहको नेतृत्वबाट संविधान मृतप्राय: बनाउँदै यसको धज्जी उडाउने प्रयास जारी छ। संविधानले किटान गरेको कामु प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्नुपर्ने वरिष्ठ न्यायाधीशले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको दृष्टान्त न्यायपालिकामा छ। प्रधानन्यायाधीशको विषयमा उत्पन्न विवादास्पद अवस्थामा तत्परतापूर्वक त्यसलाई सम्बोधन गर्दै नगरेर संसद्ले संवैधानिक भूमिकाबाट आफू निर्लज्ज च्यूत हुन चाहेको देखाइरहेको छ। कार्यपालिकाको नेतृत्व त सधैं मनमौजी चल्न चाहने नै भयो त्यसलाई संविधानको खासै मतलब हुने कुरै भएन। विधिको शासन कता जान खोज्दैछ? हाम्रो लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैछ कि कमजोर हुँदैछ? दलगत स्वार्थमा चुम्लुङ्गै नडुबेका एकथरी नागरिक यस्तो चिन्ता गरिरहेका छन्। 

अबको संघीय संसद् कस्तो बन्ला?

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि २०७९ सालमा अवश्यै होला। अहिले एमाले र  नेपाली कांग्रेस दुईमध्ये एकले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउलान् भन्ने अनुमान धेरैको छ। त्यो बहुमत भनेको सामान्य बहुमत अर्थात् २७५ को आधा अर्थात् १३८ स्थान। त्यसो भयो भने अढाइ वर्षका लागि कि शेरबहादुर देउवा कि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्छन्। तर यो सम्भावना निकै कम छ किनभने एमालेलाई एकीकृत समाजवादीका नाममा चोइटिएर गएका नेताकार्यकर्ताका कारण प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा आउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ।

नेपाली कांग्रेसमा पनि गुटगत खेल तीव्र छ भन्ने महाधिवेशनले देखाइसकेकाले आफूले जित्न कोसिस गर्ने र अर्को गुटवालालाई हराउन गरिने चलखेल तीव्र हुने सम्भावना बढी छ। 

यता नेपाली कांग्रेसमा पनि गुटगत खेल तीव्र छ भन्ने महाधिवेशनले देखाइसकेकाले आफूले जित्न कोसिस गर्ने र अर्को गुटवालालाई हराउन गरिने चलखेल तीव्र हुने सम्भावना बढी छ। यसो हुनाले आउँदो प्रतिनिधिसभा एमाले, नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको त्रिशङ्कु बन्ने सम्भावना बढी छ। टनाटन बहुमत भएको प्रतिनिधिसभाका विगतका कार्यकलापलाप हेरेर भन्न के सकिन्छ भने त्रिशङ्कु संसद् बनेमा अहिले यसले गरेका कामको एक तृतीयांश काम पनि त्यस्तो संसद्बाट हुने छैन। 

न तहको तहगत तानातान

बितेका चार वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र सहअस्तित्वका नारा नारामै सीमित भए। धेरै नेपालीले प्रदेशलाई नै संघीयता बुझे र संघीयताको काम छैन भन्ने मानिस संघीयता ल्याउन लागिपरेका दलहरूभित्रै बलिया ठाउँमा छन्। प्रदेश १ र २ ले चार वर्षमा आफ्नो प्रदेशको नाम राख्नसम्म नसकेको तथ्यैले प्रदेशले जनताले अनुभूति हुने गरी काम नगरेको छर्लंग बनाउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन नै दलगत हुनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ भने प्रदेशको कामै छैन भनिइरहेको सन्दर्भमा यी दुवै तहको निर्वाचन आगामी वर्ष सम्पन्न हुँदैछ। संविधानमा तीन तहबीचको कार्यविभाजनमा अन्योल र अस्पष्टताको चाङ छ। हालको प्रतिनिधिसभाले यस सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम नगरेर धेरै कुरामा अन्योल अरू बढाएको छ। यस्तो बेलामा अबका स्थानीय तह र प्रदेशमा दलीय अवस्था कस्तो बन्ला? कति प्रदेशमा एक मना प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था होला? कति प्रदेश सभा त्रिशङ्कु बन्लान्? एउटा अर्को नयाँ अनुभूतिका लागि बाटोचाहिँ खुलेकै छ। जे भए पनि आगामी पाँच वर्ष तीन तहको तहगत तानातान अहिले भन्दा बढी चर्कने पक्का छ। 

बहुमतको नामको अल्पमत शासकीय लोकतन्त्र

नेपालको लोकतन्त्र बहुमत प्रणालीको लोकतन्त्र भन्दै राजनीतिक नेताले जनतालाई सधैंभर ढाँट्दै ल्याए। संविधानसभाको नामबाट ल्याइएको संविधान अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने ढाँचामै बनाइयो। प्रतिनिधि र दललाई अलगअलग भोट हाल्न पाइने व्यवस्था गरियो। प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बनेकाले निर्वाचन क्षेत्रको कुल मतदाताको एक तिहाइभन्दा कमको मत पाए पनि जिते। यता दललाई दिइएको मत दलका मनोनीतहरूलाई निर्वाचित घोषित गराउनमा दुरुपयोग भयो। निर्वाचन क्षेत्रका बहुमत मतदाताको मतले हार खायो अल्पमत पाउनेहरू सभासद् भए।

अहिलेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्ये कति जना निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदातासङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मत पाएर जितेका हुन्? खासमा ती मात्र जनप्रतिनिधि हुन् जसले पार्टीबाट टिकट पाए र अल्पमत पाउँदै पहिलोले जित्ने प्रणाली भन्दै विजयी घोषित भए ती जनप्रनिनिधि होइनन् ती पार्टी प्रतिनिधि थिए। हाम्रो लोकतन्त्र नै लोकतन्त्र हुन सकेको रहेछ। जबसम्म निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको आधाभन्दा बढी मत पाएको व्यक्ति मात्र सो निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि मानिने प्रणाली स्थापित हुँदैन तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रलाई बहुमतीय प्रणालीको भन्न पनि मिल्दैन र लोकतन्त्र भन्न पनि मिल्दैन किनभने बहुमत जनताको जनमतविनाको प्रणाली कसरी लोकतन्त्र हुन्छ?

अहिलेका प्रधानमन्त्री भनेका झन्डै कुल मतदाताको एक तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेका व्यक्ति होइनन्। प्रतिनिधिसभामा आउने १३८ सदस्यले त्यति निर्वाचन क्षेत्रका एक तिहाइ मतभार मात्र पाएका छन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त समर्थन बहुमत (निर्वाचन क्षेत्रगत) ३६ जना बराबरको मात्रै हो। वर्तमान राज्यप्रणाली यसरी पूरै अल्पमतद्वारा शासित हुने किसिमको छ  यसलाई कसरी बहुमतमा आधारित लोकतन्त्र भन्ने?

छियाछिया परेको संविधान

संविधानसभाबाट ल्याएको संविधानलाई विश्वमै अद्वितीय र उत्कृष्ट भनियो। अद्वितीयचाहिँ हो किनभने नेपालको संविधान विश्वमा अर्को कुनै छैन तर यो उत्कृष्ट हुँदै होइन। यसमा छिद्रैछिद्र छन्  मूल्यमान्यतागत छिद्र छन्। तहगत अधिकारमा छिद्र छन्। व्यवस्थापकीय छिद्र छन्। सक्षमताको अभावका छिद्र छन्। मूल्यमान्यतागत छिद्रको  एउटा उदाहरण संविधानमा देश टाट पल्टिन्छ भन्ने पूर्वानुमान हो। संसारका कुनै पनि मुलुकले भोलि देश टाट पल्टिन सक्छ भनेर अनुमान गर्दैनन् तर नेपालको संविधानमा देश टाट पल्टिन सक्छ त्यो बेला सुविधा कटौती हुन्छन् भन्ने लेखिएको छ।

संविधानमा महाअभियोगको छानबिन र पुर्पक्ष गर्ने त्यस्तो सक्षमता भएको  व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने कुरै गरिएन। अहिलेको लठीभद्रता यस्तै कुराको उपज हो। 

यस्तै सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको घोषणा गरेर अनिवार्य अवकाश गरिएको व्यक्ति भनेको अब उसले सार्वजनिक सेवाको पदीय काम गर्न सक्दैन भनेर निवृत्तिभरणको व्यवस्थासाथ राज्यले बिदा दिएको व्यक्ति हो तर हाम्रो संविधानले त्यस्तै व्यक्तिहरूले संवैधानिक निकाय भरिभराउ गर्ने प्रावधान राखेको छ यो मूल्यमान्यताको उपहासको टिठलाग्दो उदाहरण हो। मालपोत र नापी आफैंमा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र हुन धनीपुर्जा बाँड्ने र नापी गर्ने स्थानीयलाई अनि मालपोत जग्गा रजिस्ट्रेसन प्रदेशलाई भनेर संविधानमा बाँडफाँड छ। यता सबै अख्तियारी संघीयले नै प्रयोग गरिराखेको छ यो तहगत अधिकारतिरको छिद्रको उदाहरण हो। प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग लगाउने र पारित गर्ने अधिकार संविधानले राख्यो। अभियोग अपराध गर्दा लाग्छ भने महाअभियोग महाअपराध गर्नेलाई लाग्छ। महाअपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र सुनवाइ स्वच्छतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसमा न्यायिक सक्षमता अपरिहार्य हुन्छ। तर संविधानमा महाअभियोगको छानबिन र पुर्पक्ष गर्ने त्यस्तो सक्षमता भएको  व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने कुरै गरिएन। अहिलेको लठीभद्रता यस्तै कुराको उपज हो। 

तर यी विषयमा कुनै दल बोल्दैनन्

विडम्बना के छ भने संविधान र लोकतन्त्रको अभ्यासमा रहेका लोकतन्त्र र जनताको बहुमतीय शासन प्रणालीविरूद्धका यी विसङ्गति र त्रुटिप्रति कुनै दल बोल्दैनन्। तिनका राजनीतिक कार्यसूचीमा यिनको सुधार गरौं भन्ने कुनै कुरा छैन। एमाले र राप्रपा (राजेन्द्र लिङ्देन) को प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्नेमा मुख मिलेको देखिन्छ। योबाहेक कुनै पनि दलका महाधिवेशनबाट पारित तिनका नीतिगत स‌ंकल्पमा यस्ता विषय छँदै छैनन्।

हामीसँग राज्य र दलसँग लड्न कुनै हतियार नै छैन। हाम्रा आगामी कति आवधिक निर्वाचनहरू यसरी अल्पमतको शासनका लागि समर्पित भैरहने होलान्?

लोकतन्त्र भनेको जनताको प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका बहुमत जनता (आधाभन्दा बढी) को मत पाएको व्यक्ति मात्र त्यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि हो। दललाई मत दिने समानुपातिक भनिएको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व नै हैन, त्यसलाई राख्नै हुँदैन। दलीय राजको छनक दिन त्यसलाई राख्ने नै हो भने दलीय मनोनीतीय सदस्य भन्ने नाममा राख्नुपर्छ र तिनको मतभार पनि समानुपातिकतामा आधारित भएरै हिसाब हुने हुनुपर्छ। 

तर यसबारे कुनै दल बोल्ने छैनन् किनभने उनीहरू कसैको पनि उदेश्य र अन्तर्य लोकतन्त्रलाई समृद्ध पार्ने हुँदै होइन। उनीहरू लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छन्, प्रतिनिधित्व नामको छललाई भर्‍याङ  बनाउँछन् त्यसबाट सत्तारोहण गर्छन् र शासक बन्छन् (विधायक बन्नु सबैभन्दा ठूलो शासक बन्नु हो किनभने कानुन बनाउनु शासनको सबैभन्दा ठूलो पाटो हो)। हामी नागरिक त्यसैमा छलिन विवश छौं किनभने हामीसँग राज्य र दलसँग लड्न कुनै हतियार नै छैन। हाम्रा आगामी कति आवधिक निर्वाचनहरू यसरी अल्पमतको शासनका लागि समर्पित भैरहने होलान्?