अदालतले रोक्यो महालक्ष्मी विकास बैंकको निर्वाचन

काठमाडौं– आगामी २५ पुसका लागि निर्धारण गरिएको महालक्ष्मी विकास बैंक सञ्चालकको निर्वाचन रोकिएको छ। सञ्चालक समितिका सदस्यको निर्वाचन एक पक्षीय गर्न खोजेकाले रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै पाटन उच्च अदालत निर्वाचन रोक्न भनेको हो। 

गत २ पुसमा बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी २५ गते साधारण सभा तथा सञ्चालक समिति सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो अनुसार महालक्ष्मी विकास बैंकले गत १८ पुसमा निर्वाचनका कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना पनि जारी गरेको थियो।

निर्वाचका कार्यक्रमअनुसार सञ्चालक सदस्यका लागि गिरिराज पोख्रेल र प्रमोद श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। प्रत्येक चारचार वर्षमा हुने निर्वाचनमा अहिलेका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय लगायतको टिमले निर्वाचनलाई एकपक्षीय बनाउन खोजेको भन्दै पोख्रेल र श्रेष्ठले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसैमाथि सुनुवाइ अदालतले शुक्रबार निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता अरुण पौडेलले जानकारी दिए। 

‘उच्च अदालत पाटनबाट निर्वाचन सम्बन्धित सम्पूर्ण काम रोक्नु भनेर अन्तरिम आदेश गरेर २५ गतेको कार्यक्रम रोकिदिएको छ’, पौडेलले भने, ‘२५ गतेको निर्वाचन कार्यक्रम रोकिएपछि अब पुनः निर्वाचन गराउन सुरुदेखिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ।’

बैंकले आगामी २५ पुसमा साधारण सभासहित सदस्य निर्वाचनको तयारी गरेको थियो। साधारणसभामा सर्वसाधारण समूहबाट ३ जना र संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट ३ जना गरी कूल ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको थियो।

साथै सोही सभाबाट सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायतका अन्य सुविधा वृद्धि गर्ने जस्ता प्रस्ताव पारित कार्यक्रम थिए।

त्यस्तै बैंकको गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई  लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको थियो। यस वर्ष बैंकले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद गरी कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै, अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वासलात तथा सोका आधारमा तयार पारिएको वित्तीय विवरण पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि सञ्चालक समितिबाट गरिएको लेखा परीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम २५ गतेका लागि तय भएको थियो।