‘मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थिति सुधार गर्छ’

काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिकस्थिति सुधार गर्ने जनाएको छ ।
 
नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय बैँक समेतको प्राथमिकतामा आर्थिक सुशासन परेकोले यथार्थतामा यस लक्ष्यलाई हाँसिल गर्न मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु स्वागत योग्य रहेको संघले जनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक नीतिको अवधारणालाई माथि उठाउन नयाँ नीतिको रुपमा काम गर्ने परिसंघले जनाएको छ । 

संघका अनुसार  वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौति देखिएको वर्तमान अवस्थामा यी चुनौतिलाई समाधान गर्न प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । विशेषतः विद्यमान तरलताको अभाव (क्रेडीड क्रन्च) अश्वभाविक रुपमा बढेको व्याजदरलाई बढ्न नदिइ सिमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्यले व्याजदर घट्न गइ उद्योग व्यावसायलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 

बजारमा तरलता बढाउन बैँकहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) वैधानिक तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जा बीचको अन्तर घटाइएकोले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै व्याजदरमा कमीआउने विश्वास परिसंघले लिएको हो । 

यस मौद्रिक नीतिको कतिपय प्रावधानले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका साथै नेपाल सरकारको आगामी वर्षको करिव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र उपभोग्य मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने विषय सह्राहनीय लक्ष्य भएको संघको बुझाइ छ । 

संघका अनुसार वाणिज्य बैँकहरुले सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन गरिने र सबै वाणिज्य बैँकहरुले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने प्रावधानले उद्योगहरुलाई ती क्षेत्रमा जान सजिलो हुने देखिन्छ ।