सुरु भएकै हो पूर्णबहादुरप्रति देउवाको पूर्ण विश्वास?

काठमाडौं- मंसिर तेस्रो साता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा निरन्तर शक्ति बढाइरहेका छन्। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा महाधिवेशनपछि उपसभापति खड्का अझ बढी सशक्त हुन थालेका हुन्। महाधिवेशनपछि निर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय समितिका पछिल्ला दुई बैठकमा खड्काको उपस्थितिले उनको शक्ति बढेको सन्देश दिएको हो। 

त्यसो त १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको साढे २ वर्षपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै खड्का कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी देखिन थालेका थिए। १३औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित डा. शशांक कोइरालाको निष्क्रियताको फाइदा उठाएका खड्काले कोइरालालाई भूमिकाविहीन तुल्य गरिदिन सफल बनेका थिए। निष्क्रिय शैली रुचाउने कोइरालाले कुनै प्रतिवाद गरेनन्। खड्काले प्रभाव विस्तार गर्न सफल भए, पार्टीमा उनकै समूहका सभापति भएकाले उनलाई तुलनात्मक रूपमा सहज पनि थियो।

१४औं महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएसँगै सभापति देउवा र तत्कालीन उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच दूरी बढ्दै गएपछि खड्काको 'स्पेस' थप फराकिलो बन्यो। सभापतिमा लडिछाड्ने निधिको अडानका कारण पार्टीभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण एजेन्डामा समेत खड्का देउवाका सारथी बन्न पुगे।  

१४औं महाधिवेशनमा खड्का उपसभापतिमा निर्वाचित भए तर देउवा समूहका उपसभापति उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्रीमा डा. प्रकाशरण महतको पराजयपछि पार्टी पदाधिकारीमा देउवाका विश्वासपात्र उनै खड्का बनेका छन्।

देउवा समूहका उपसभापति उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्रीमा डा. प्रकाशरण महतको पराजयपछि पार्टी पदाधिकारीमा देउवाका विश्वासपात्र उनै खड्का बनेका छन्।

देउवा समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार महत र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहसँगको गठजोडबाट देउवा प्यानलमै महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका प्रदीप पौडेल पराजित भएपछि पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा खड्काको प्रभाव बलियो बनेको हो। 

महाधिवेशनअघि पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका र महामन्त्री दाबी गरिरहेका विश्वप्रकाश शर्मालाई महाधिवेशनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिन (मंसिर २५) मा देउवा समूहले किनारामा पारेको थियो। यसपछि विद्रोह गर्दै प्रकाशमान सिंहको समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवार बनेका शर्माले आश्चर्यजनक जित निकाले। भलै सभापतिको दोस्रो चरणमा सिंहले देउवालाई नै सहयोग गरेका थिए। तर, सिंहले सभापति निर्वाचित हुन सघाएपनि आफैंले विश्वास गरेर प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुम्पिएका देउवाले महामन्त्रीका रूपमा शर्मालाई विश्वास गरिसकेका छैनन्। 

अर्का महामन्त्री गगन थापा पहिलेदेखि नै देउवाका 'कटु आलोचक'का रूपमा परिचित गगन थापा पुस १९ गतेको बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकका बेला उपत्यकाबाहिर थिए। डा शेखर कोइरालाको समूहमा सक्रिय थापाले पुस १० गते बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव पेस महामन्त्रीद्वयले आलोपालो गरेका भए पनि देउवाका विश्वासपात्र उपसभापति खड्का निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने गरेका छन्।  

वरीयतामा पूर्ण हाबी

‘वरीयता निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा होस् वा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा नै किन नहोस्, पूर्ण दाइ हाबी देखिनुभयो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल समयसँग भने, ‘यसको अर्थ के हो भने सभापतिजी महामन्त्रीद्वयलाई विश्वास गर्नुहुन्न। उहाँले पूर्ण दाइलाई अघि बढाएको देखिन्छ।’ 

केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक अघि नेताहरुको वरीयता निर्धारणका सन्दर्भमा सभापतिको प्रतिस्पर्धामा दोस्रो बनेका डा. शेखरलाई कर्नरमा पार्ने प्रयासमा खड्काले भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ। तर, महामन्त्री थापालगायतका पदाधिकारीको जोडबलमा शेखरलाई केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये एक नम्बरमा राख्न दबाब दिएका थिए। 

‘परम्परा हेर्ने हो भने सभापतिमा प्रतिस्पर्धा उत्रिएर दोस्रो बनेका नेतालाई वरिष्ठ नेता भन्ने गरिन्थ्यो। तर, यसपटक त्यस्तो भएन। कतिपय केन्द्रीय सदस्यभन्दा पनि शेखरको वरीयता तल राखिएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, दोस्रो वरीयता दिएर वरिष्ठ नेता नभन्ने हो भने पदाधिकारीभन्दा तल (१४औं) वरीयता दिने कुरा भयो। त्यसमा पनि पूर्ण दाइ नमानेपछि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी भन्दा तल उहाँको वरीयता निर्धारण भएको हो।’ 

महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतको पराजय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद पदाधिकारीमा आउने मौका नपाएको अवस्थामा खड्का देउवाका उत्तराधिकारीका रुपमा रहने विश्लेषण हुन थालेका छन्। 

देउवाले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियाबाट अलग रहेको घोषणा गरेका रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो वरीयता दिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा शेखरको वरीयता २०औं नम्बरमा थियो। तर देउवाले पौडेलसहित पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका निधि, सिंहलगायतका पूर्व पदाधिकारीलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेपछि शेखरको वरीयता २६औं नम्बरमा पुगेको छ।  

वरीयता निर्धारणका सन्दर्भमा शेखरले असन्तुष्टि राखेका छैनन्। उनले कार्यकर्ताले करिब १९ सय मत दिएर आफ्नो वरीयता निर्धारण गरिदिएको बताउँदै आएका छन्। तर, शेखर समूहका नेता भने वरीयता निर्धारणमा असन्तुष्ट छन्। बुधबार महाधिवेशनको समीक्षा गर्ने भन्दै बसेरा होटलमा आयोजित समूहको भेलामा भने वरीयता निर्धारणका सन्दर्भमा नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भेलामा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले शेखरलाई 'वरिष्ठ नेता' भनेर सम्बोधन गरेका थिए। भेलामा सहभागी एक नेताका अनुसार अब शेखरलाई वरिष्ठ नेताकै रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिनेछ। 

‘पार्टीमा वरीयता जेसुकै होस्। तर, हामीले उहाँलाई वरिष्ठ नेता नै भन्ने हो र स्थापित गराउने हो,’ ती नेताले भने, ‘धनराज दाइ, गगन दाइ उपस्थित भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शेखर दाइ नै हुनुहुनेछ। उहाँलाई वरिष्ठ नेता भनेरै सबैले सम्बोधन गर्ने निष्कर्ष हाम्रो छ।’ 

उम्मेदवारको टिकटमा पनि खड्का सफल

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दासमेत खड्का हाबी देखिए। कर्णाली प्रदेशबाट उम्मेदवार चयन गर्ने सन्दर्भमा खड्काको भूमिका प्रभावकारी देखिएको थियो। कर्णाली प्रदेशबाट दुई सहिदपत्नी जाजरकोटकी मैना कार्की र सुर्खेतकी दुर्गाकुमारी गुरुङ दाबेदार देखिएका थिए। तर, खड्काको जोडबलमा गुरुङले टिकट पाएकी थिइन्। 

'पदाधिकारीमा पूर्ण दाइ नै सभापतिका विश्वासपात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हावी हुनु स्वभाविक हो।’

‘दुवै जना सहिदपत्नी हो। राजनीतिक हिसाबले मैनाजी अली बढी सक्रिय देखिनुहुन्थ्यो। तर, पूर्ण दाइले गुरुङलाई टिकट दिलाउनुभयो,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यद्यपि दुईमध्ये जसले टिकट पाएपनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था भने थिएन।’

देउवाका निर्विकल्प विश्वासपात्र

१४औं महाधिवेशनपछि खड्का देउवाका 'निर्विकल्प विश्वासपात्र' बनेका छन्। उपसभापति र महामन्त्रीमा देउवा समूहका खड्काबाहेक कोही पनि विजयी हुन नसक्दा खड्का निर्विकल्प विश्वास पात्रका रूपमा उभिन सफल बनेका हुन्। देउवा समूहका नेता परिस्थितिले देउवाले नचाहँदा पनि खड्का निर्विकल्प विश्वासपात्र बन्न पुगेको टिप्पणी गर्छन्। 

‘पूर्ण दाइ पहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी हुनुहुन्थ्यो। विमल दाइ उपसभापति हुँदा आफैं सभापति लड्छु भन्नुभयो। विजय दाइ पछि मात्रै उपसभापति हुनुभयो,’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘त्यसकारणले निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण दाइको प्रभाव हुन्थ्यो। अहिले त शेरबहादुर दाइले चाहे पनि नचाहेपनि पूर्ण दाइ अघि बढ्ने अवस्था छ। पदाधिकारीमा पूर्ण दाइ नै सभापतिका विश्वासपात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हावी हुनु स्वभाविक हो।’ 

उत्तराधिकारी बन्ने मौका

कांग्रेसको विधानले एकै व्यक्तिलाई दुई पटकभन्दा बढी सभापति हुन बन्देज लगाएको छ। त्यसको अर्थ १५औं महाधिवेशनमा देउवा सभापतिका उम्मेदवार हुने छैनन्। विधानको व्यवस्थासँगै उमेरको साथ पनि क्रमशः कमजोर बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा संस्थापन समूहमा देउवाको उत्तराधिकारीको खोजी हुने र अनुमान गर्नु स्वभाविक नै हो। १४औं महाधिवेशनको नतिजाले पूर्णबहादुरलाई देउवाको उत्तराधिकारी हुने बाटो खोलिदिएको छ।

विमलेन्द्र निधि यसअघि नै देउवाबाट टाढा भइसकेका (यद्यपि दोस्रो चरणमा निधिले देउवालाई नै सहयोग गरेका थिए) र संस्थापन समूहका प्रभावशाली मानिएका नेताहरु १४औं महाधिवेशनमा तलै छोडिएकाले खड्का देउवाको उत्तराधिकारी हुने चर्चा कांग्रेसवृत्तमा चल्न थालिसकेको छ।  

निधि–देउवाको सम्बन्धका आयाम र सभापतिको दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाएका प्रकाशमानको भूमिकाले यसमा अर्थ राख्ने देखिन्छ। तर, देउवा समूहका नेता भने खड्का नै देउवाको उत्तराधिकारी हुने सम्भावना धेरै देख्छन्। ‘यो महाधिवेशनको नतिजाले पनि शेरबहादुर दाइको उत्तराधिकारीका रुपमा पूर्ण दाइलाई नै अघि सारेको देखाउँछ,’ लामो समयदेखि देउवाको विश्वासपात्र रहेका ती नेता भन्छन्। 

शेखर समूहका नेताहरुको बुझाइमा वरीयता, नियुक्ति र टिकट वितरणमा पूर्णबहादुर र आरजु निर्णायक देखिएका छन्। 

महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतको पराजय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद पदाधिकारीमा आउने मौका नपाएको अवस्थामा खड्का देउवाका उत्तराधिकारीका रुपमा रहने विश्लेषण हुन थालेका छन्। 

महतले महामन्त्री जितेका भए देउवाका सामु विकल्प बन्न सक्थ्यो। अर्कोतर्फ कार्की, खाँड र साउद पदाधिकारी हुन्थे भने पनि १५औं महाधिवेशनमा देउवाको उत्तराधिकारी हुने सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो। तर, त्यस्तो भएन। समग्रमा भन्दा खड्काका लागि अनुकुल बनेको महाधिवेशन महतका लागि प्रतिकूल भइदियो। महामन्त्रीमा व्यहोरेको पराजयपछि महत पनि किनारा परे। 

‘कार्की, खाड र साउद पदाधिकारी निर्वाचित भएका हुन्थे भने अर्को पटक नेतृत्वमा दावी गर्ने अवस्था रहन्थ्यो। तर, अहिले उहाँहरु पदाधिकारी हुनुभएन,’ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘अब अर्को पटक उहाँलाई नेतृत्व दावी गर्न गाह्रो देखिन्छ। किनकि उहाँहरुको पुस्तालाई गगन–विश्वप्रकाशहरुको पुस्ताले ओभरटेक गरिसकेको छ।’  

संस्थापन शेखर समूहका नेताहरुको बुझाइमा पूर्णबहादुरले अहिले देउवाको सेकेन्ड-म्यानको जिम्मेवारी पाएकाले उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना प्रबल छ। ‘विजय दाइ पराजित हुनुभयो। विमल दाइले दोस्रो चरणमा सघाएपनि प्रदेश २ को अधिवेशनले सम्बन्धलाई थप दूर गरिदिएको छ। प्रकाश दाइले महामन्त्री हार्नुभयो। त्यसकारण पूर्ण दाइ अहिले सभापतिजीको 'राइटह्यान्ड' हो,’ शेखर समूहका एक नेता भन्छन्, ‘यसरी हेर्ने हो भने त उहाँ शेरबहादुर दाइको उत्तराधिकारी हुने र भाउजु (आरजु राणा)लाई अघि बढाउने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि प्रकाश दाइको मुभमेन्ट के हुन्छ? त्यसमा पनि भर पर्छ। तर, अहिले निर्णायक पूर्ण दाइ र भाउजु नै हो।’ 

शेखर समूहका नेताहरुको बुझाइमा वरीयता, नियुक्ति र टिकट वितरणमा पूर्णबहादुर र आरजु निर्णायक देखिएका छन्। 

पूर्णबहादुरले पाएको त्यो स्पेस

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनपछि २०७५ सालमा देउवाले खड्कालाई महामन्त्रीमा मनोनित गरेका थिए। देउवाले उनीसँगै विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति र डा. प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्री नियुक्त गरेका थिए। निधि देउवाको लामो राजनीतिक यात्राका सहयात्री मानिन्थे। देउवाका सबै राजनीतिक दुःखसुखमा निधिले उनको साथ छोडेका थिएनन्। पार्टी विभाजनको समयमा होस् वा सभापतिमा पटकपटक हार्दा होस् देउवाका भरपर्दा सारथी उनै निधि थिए। 

तर, उनै हितैषी निधि र देउवाको सम्बन्ध सभापति लडिछाड्ने निधि अडानले चिसिएको थियो। १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा लड्ने घोषणापछि देउवासँगको निधिको प्रगाढ साइनो फिक्का बनेको थियो। खासगरी गत असार ५ गते प्रदेश नम्बर २ बाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुलाई बूढानीलकण्ठमा बोलाएर १४औं महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्न र माहोल बनाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यो बैठकमा निधि पनि उपस्थित थिए। उनले देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफू सभापतिमा लड्ने घोषणा गरिदिए। त्यसयता देउवा–निधि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा देउवाले विश्वास गरेका खड्का राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवाको सारथी बन्न पुगेका थिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाको चहलपहल र सक्रियता बढेसँगै उनलाई एकजना भरपर्दो राजनीतिक सारथी जरुरी देखियो। गठबन्धनका दलका नेताहरुको वार्तामा होस् या अरु भेटघाटमा महामन्त्री खड्काले सघाउन थाले। 

निधिको बहिर्गमनपछि खड्काले खेलेको भूमिका र १४औं महाधिवेशनको नतिजापछि खड्काप्रति धर्मराएको देउवाको विश्वास पुनः जागृत मात्रै भएको छैन, विश्वासपात्रको भूमिकामा पनि पुर्‍याएको छ।

असार २८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि देउवाका खास सारथी बन्ने स्पेस खड्काले पाएका थिए। 

अदालतको निर्णयपछि देउवाको राजनीतिक भेटघाट स्वाभाविक रूपमा बढ्यो। देउवाले निधिको अभाव खड्कामार्फत् पूरा गर्न खोजेका थिए। देउवा र खड्का दुवै सन्त नेता किसुनजीको राजनीतिक संगतबाट प्रशिक्षित नेता हुन्। सोही कारण दुवै नेता लामो समयदेखि एकअर्कासँग नजिक छन्। २०५९ सालमा देउवाले पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा खड्का उनैसँग थिए। 

१२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग सभापतिमा पराजित भएपछि देउवा समूहले पदाधिकारीमा एउटा मात्रै पद पाएका थिए। त्यो पद थियो– सहमहामन्त्री। आफ्नो समूहले पाएको त्यो पदमा देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाएका थिए। तर, संविधान जारी भएपछि पुनः प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने कोइरालाको निर्णयपछि खड्काले जे निर्णय लिए, जस्तो अभिव्यक्ति दिए। त्यसले देउवालाई बिझायो। खड्काले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै भनेका थिए, 'कोइराला र देउवाका कारण पार्टी ध्वस्त हुने अवस्था बन्यो।'

त्यो घोषणाले उनीप्रति देउवाको विश्वास धर्मराएको अवस्था थियो। तर, १३औं महाधिवेशनमा खड्का देउवा समूहमै रहे। देउवालाई सभापति बनाउन सहयोग गरे। तर, उनी देउवासँग भन्दा पनि अर्का प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्कासँग नजिक मानिन्थे। देउवानिकट एक नेताका अनुसार १३औं महाधिवेशनमा देउवाले खुमबहादुरलाई उपसभापति बनाउने वचन दिएका थिए। त्यति मात्रै होइन, लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका निधिलाई समेत देउवाले उपसभापति बनाउने वचन दिएका थिए। 

मनोनित गरेको महामन्त्रीलाई पार्टी सञ्चालनका क्रममा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता देउवासामु थियो। निर्वाचित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निष्क्रिय बनिरहे। फाइदा खड्काले उठाइरहे। 

दुवै नेतालाई एउटै पदमा वचन दिँदा देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भएको लामो समय पदाधिकारी मनोनित गर्न सकेनन्। खुमबहादुरलाई उपसभापति बनाउँदा विमलेन्द्र रिसाउने र विमलेन्द्रलाई बनाउँदा खुमबहादुरलाई धोका हुने डरले देउवाले पदाधिकारी मनोनित नगरी राखेका थिए। 

देउवा निकट नेताहरुकै शब्दमा देउवा त्यस्ता राजनीतिज्ञ हुन्, जसले आफू बन्ने मूल्यमा जसले जे मागे पनि हुन्छ भन्दिन्छन्। त्यसैले आफ्नै वचनका कारण देउवा अप्ठ्यारोमा परेका थिए। जब २०७४ सालमा खुमबहादुरको निधन भयो, तब मात्रै उनले पदाधिकारी नियुक्त गरे। त्यो बेला देउवाले महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मनोनित गर्न खोजेका थिए। तर, पूर्णबहादुरले ‘उपसभापति भए खुमबहादुर दाइ र महामन्त्री भए आफूलाई मनोनित गर्ने भनेको हो कि होइन? खुमबहादुरको निधनपछि उनको समूहलाई अन्याय गर्ने?’ भनेपछि खड्कालाई महामन्त्रीमा मनोनित गर्ने निर्णयमा देउवा निकट एक नेताको भनाइ छ।

महामन्त्रीमा मनोनित गरेपनि खड्काप्रति देउवाको असन्तुष्टि मत्थर भइसकेको थिएन। विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकका रूपमा खड्काले गरेको काम देउवालाई मन परेको थिएन। असन्तुष्टिकै बाबजुद पनि आफूले मनोनित गरेको महामन्त्रीलाई पार्टी सञ्चालनका क्रममा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता देउवासामु थियो। निर्वाचित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निष्क्रिय बनिरहे। फाइदा खड्काले उठाइरहे। 

१४औं महाधिवेशनको राप र ताप बढ्न थालेपछि खड्काले देउवालाई भेटेर भनेका थिए, ‘आगामी महाधिवेशनमा तपाईं सभापति हुने सन्दर्भमा मेरा कुनै सर्त छैन।’ ठिक यसैगरी १३औं महाधिवेशनमा निधिले देउवालाई निःसर्त सघाउने वचन दिएका थिए, त्यही शैलीमा खड्काले वचन दिए। त्यसपछि खड्काप्रति हराउँदै गएको विश्वास देउवामा पलाउँदै गएको एक नेताको दाबी छ। निधिको बहिर्गमनपछि खड्काले खेलेको भूमिका र १४औं महाधिवेशनको नतिजापछि खड्काप्रति धर्मराएको देउवाको विश्वास पुनः जागृत मात्रै भएको छैन, विश्वासपात्रको भूमिकामा पनि पुर्‍याएको छ।