सरकारले तोकेको उखुको मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट

काठमाडौं- सरकारले बुधबार निर्धारण गरेको उखुकोप्रति किसान असन्तुष्ट देखिएका छन्। सरकारले आफूहरुको लागत अनुसारको मूल्य निर्धारण नगरेको र चिनी उद्योगीहरुको माग अनुसार मूल्य निर्धारण गरेको भन्दै किसान असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। 

कृषि तथा  पशुपञ्छि विकास मन्त्रालयमा उखु किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ७ सय रुपैयाँका दरले निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको सर्लाहीका उखु किसान हरिश्याम रायले बताए। ‘हामीहरुले लागत अनुसार ७ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य निर्धारण हुनपर्ने माग गरेका थियौं,’ उनले नेपाल समयसँग भने, ‘सरकारले ५२० रुपैयाँका दरले तोकेछ। यसले हाम्रो लगानी उठ्दैन।’

उनका अनुसार उखु लगाउँदा, क्रसिङ गर्दा र चिनी उद्योगसम्म ढुवानी गर्दाको खर्च ४२० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल लागत पर्दछ। त्यसबाहेक आफूहरुको मिहनत, मललगायतको लागत जोड्दा १०० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल पाएपनि त्यसले किसानलाई फाइदा नहुने रायको भनाइ छ। ‘सरकारले तोकेको मूल्यले किसानलाई झन् घाटा हुन्छ,' उनले भने। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा प्रस्ताव गरेअनुसार बुधबार मन्त्रीपरिषदको बैठकले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य ५२० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टलका दरले निर्धारण गरेको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। 

उक्त मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २४ रुपैयाँले कम हो। किसानले सरकारले निर्धारण गरेको उक्त मूल्यमा समर्थन जनाएका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको माग अनुसार क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरेपनि उद्योग मन्त्रालयले चिनीको मूल्य झन् महंगो पर्ने भन्दै सो मूल्य कायम गरेको बताइएको छ। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालिरहेका छन्। चिनी उद्योगीहरुले यस वर्षको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५०० रुपैयाँ हारहारी निर्धारण गर्न माग गरेका थिए।

सरकारले बुधबार मात्रै उखुको मूल्य निधार्रण गरेपनि तराईका जिल्लामा उखु क्रसिङ भने गत मंसिरदेखि नै सुरु भइसकेको छ। उद्योगीले सरकारले निर्धारण गरेअनुसारकै मूल्य तिर्ने बताएपछि क्रसिङ सुरु गरेको किसान रायको भनाई छ। 

‘हामीहरुको उखु सुक्ने समस्या पनि हुन थालेपछि क्रसिङ गर्न बाध्य भएका हौं,’ किसान रायले भने, ‘उखु सक्नथालेपछि हामीलाई झन् नोक्सानमा हुनुभन्दा मौखिक सहमतिमै पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ।’