चिया खेती सर्वेक्षणः सरकारलाई १० बुँदे सुझाव

काठमाडौं- बिहीबार राजधानीमा ‘व्यवसायिक चिया  खेती सर्वेक्षण-२०७५’ सार्वजनिक भएको छ। सर्वेक्षण २०७४ वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्मको सिजनलाई लिएर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको हो। उक्त अवधिमा गरिएको सर्वेक्षणमार्फत सरकारलाई चिया खेती प्रबर्द्धनका लागि नगरि नहुने  १० बुँदे सुझाब दिएको छ।

सर्वेक्षण मुलुकको ७७ वटा जिल्लामध्ये व्यवसायिक रुपमा  चियाको खेती गरिने मुख्य जिल्लाहरु झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम लगायतका १४ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो।
 
१४ जिल्लाका ९ हजार २ सय ३६ कृषक-व्यवसायीहरुमा गरिएको सर्वेक्षणबाट चिया विकास, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनका लागि सरकारले नगरि नहुने सुझावहरु संकलन गरिएको थियो।
 
प्रस्तुत छ संकलन गरिएका प्रमुख सुझावहरु

–हरियो पत्तिको उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने
–हरियो पत्ति बिक्रीको लागि उचित बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–विरुवा, मलखाद, मेसिनरी औजार लगायतमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–स्थानियस्तरमा नयाँ प्रविधि तथा गुणस्तरिय प्रविधिक सेवाको सहज उपलबधता हुनुपर्ने
–चिया खेती व्यवसाय प्रबर्धनका लागि तालिम, अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गरिनुपर्ने
–सरकारले  सहज तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलध गराउनुपर्ने
–मलखाद, विषादी तथा औजार उपकरणको सहज तथा  सुलभ उपलबधता गराउनु पर्ने
–सरकारले चिया प्रशोधनका लागि स्थानियस्तरमा चिया उद्योगको स्थापना गरिदिनुपर्ने
–सरकारले अर्गानिक चिया खेतीमा जोड दिनुपर्ने
–चिया खोतीको लागि सिँचाईको सुविधा व्यवस्था गरिदिनु पर्ने