काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र हेरेर नबनाइएको दाबी गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा यस्तो बताएका हुन्।
'कार्यविधि कुनै पनि हिसाबमा नेपाल टेलिकममा काम गरिहेका कर्मचारीलाई बन्देज लगाउन खोजेको छैन। यसमा न त कुनै व्यक्ति विशेषलाई गर्न खोजेको पनि होइन। यो प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको कार्यविधि समितिको निर्देशन अनुसार नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिन्छ। नेपाल टेलिकममा मात्रै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन लागेको होइन। यो सबैको लागि हो। होइन भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने कार्यविधि नै खारेज गर्नु पर्यो। नत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्दा क्षमतावान व्यक्ति निर्देशक बन्छ। व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर कार्यविधि नल्याएको होइन,' सचिव अर्यालले भने, 'कुनै व्यक्ति विशेष मात्रै भएको भए ९ जनाको आवेदन पर्ने थिएन। यसको लागि ३५ वर्ष पुरा भएर ५६ वर्ष ननाघेका व्यक्ति आवेदन दिन सक्छन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रक्रिया ल्याएको हो। प्रबन्ध निर्देशक भए पश्चात पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनु पर्ने मान्यता रहेको छ। यसले टेलिकममा काम गर्ने कर्मचारीलाई कुनै बन्देज लगाउन खोजिएको भने होइन।’
सचिव अर्यालले कार्यविधि समितिको निर्देशनको आधारमा नै बनेको बताएका थिए। यसअघि कार्यविधि टेलिकमका कर्मचारीलाई निषेध गरी कुनै व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रित गरी कार्यविधि ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।
उनले पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक बढ्दै गएको पनि बनाएका थिए। ‘पहिला मोबाइलहरु विलासिताका वस्तु थियो। अहिले अनिवार्य आवश्कताको भित्र पर्ने गरेको छ। जति धेरै मोवाइल प्रयोगकर्ता बढेता पनि नेपाल टेलिकमले जसरी पनि सबैलाई सेवा दिनुपर्छ। टेलिकमको पछिल्लो समय मार्केट शेयर राम्रो सुधार भएको छ। बजारको जम्मा हिस्साको ५० प्रतिशत नेपाल टेलिकमको मोवाइल नम्बर , इन्टरनेट र भ्वाइस प्रयोग गर्ने गरिएको छ,' अर्यालले थपे, 'टेलिकम प्रतिशतलाई हेरेर खुसी मनाएर बस्नु पर्ने भन्ने होइन्। शेयर मार्केट बढ्दा ग्राहक मात्रै बढाउने मात्रै नभएर ग्राहकलाई चाहिने सेवा सुविधा तथा गुणस्तरिय सेवा बढाउन जरुरी रहेको छ। यस्तो भएमा मात्रै ग्राहकले सन्तुष्टि मान्ने छन्। गुणस्तरिय सेवा विस्तार गर्ने गरी तयारीमा टेलिकम रहने छ। टेलिकमको पछिल्लो समय रणनीतिक साझेदारी ल्याउने विषय धेरै लामो समय देखि छलफल हुँदै आएको विषय हो। यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको नीजिकरण समितिले अध्ययन गर्ने छ।'