मल खरिदमा नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ जनाले एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर

काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्‍चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनामाथि एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्‍ने उजुरी परेपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारलाई एक अर्ब नोक्सानी गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भष्टचार मुद्दा दायर गरेको हो। 

विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार अख्तियार कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीसहित १२ जना र आपूर्तिकर्ता दुई कम्पनी कमर्चरीलाई विपक्ष बनाएर मुद्वा दायर भएको छ। मल खरिद प्रकरण १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा विगोसहित भ्रष्टाचार ऐन २०५९ को उपदफा १७ बमोजिम सजायको माग भएको बताए। उनका अनुसार १ अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार भएको तथा सरकारी सेवकमा कार्यरत कर्मचारी भएकाले ऐनको दफा २४ अनुसार ३ वर्ष सजाय थप गरी ८ देखि १३ वर्ष कैद हुन सक्ने उनले बताए।

प्रवक्ता योगीले भने, 'अख्तियार अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत ताराप्रसाद रिजाल तथा विष्णुराज पौडेलको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारविरुद्ध कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी समेत १२ जनालाई विपक्ष बनाएर  सरकारी सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गरी भष्टचार गरेको भन्‍ने आरोपपत्र अदालतमा दर्ता भएको छ।'

कृषि कम्पनीका कर्मचारीको हकमा भष्टचार ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ। एक अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टचार भएकाले आठ वर्षदेखि १० वर्ष कैद हुनसक्छ। सरकारी सेवक भएकाले ऐनको दफा २४ अनुसार थप ३ वर्ष कदै हुनसक्छ। 

आपूर्तिकर्ताको हकमा भष्टाचार ऐन,२०५९ को दफा ८ र ४ अनुसार अभियोग दावी सहित २ वषै कैद हुन सक्छ। मुद्दा दर्ता भएकाले अब अदालतले १२ जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन पत्र काट्छ। त्यही अनुसार मुद्वाको अनुसन्धान सुरु हुन्छ।’

अख्तियारले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट आयातित मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको भेटाए कृषि सामाग्री कम्पनीले स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन पनि बनाएको अख्तियारको ठहर गरेको हो। 

अख्तियारमा २०७८ जेठ १८ गते उजुरी परेको थियो। त्यही अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कृषि कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १ अर्ब ५३ लाख रूपैयाँ भुक्तानीसमेत दिएको देखाएको हो।