मोडालिटी र आर्थिक स्रोत अन्योलले गुज्रिरहेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जिम्मेवारी लिएको समयबाट सरासर काम गरेको थियो भने यतिखेर बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भइसक्थ्यो। काठमाडौंमा हुस्सु या अन्य प्राविधिक कारणले जहाज डाइभर्ट हुँदा बंगलादेश र भारतका विमानस्थलमा पुग्नुपर्ने थिएन। 

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ विगत चार दशदेखि चर्चामा रहँदै आएको निजगढ विमानस्थल अहिलेसम्म निर्माण त परको कुरा कुन ढाँचामा बनाउने भन्नेसम्म टुंगो लागेको छैन। विदेशी सहायतामा निर्माण गर्ने कि सरकार आफैंले बनाउने भन्ने पनि अन्योल छ। यस्तै निजी–सरकारी मोडल अपनाउने या सरकार आफैंले आँट्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन।

आयोजना क्षेत्रभित्र २०७१ सालमा तारबार गरे पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले रुख काट्न रोक लगाएपछि आन्तरिक काम अघि बढाउन समस्या भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

अहिलेसम्म केके काम भयो? 

निर्देशक अधिकारीका अनुसार विमानस्थल छेउमा रहेका दुई वटा खोलाको बाँध निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको एउटा बस्ती हटाउन भने समस्या परेको निर्देशक अधिकारीले बताए। सुकुम्बासी बस्ती भएकाले अन्यत्र व्यवस्थापन नगरी उठाउन मिल्ने अवस्था छैन। 

‘कस्तो बनाउने? कसरी बनाउने र आर्थिक स्रोत के हुने भन्ने निर्णय भएको छैन। हामी त्यसकै प्रतीक्षामा छौं।’

निर्माणपूर्वको काम तीव्र गतिमा भए पनि निर्माण कार्य भने ठप्प छ। निकै महत्त्वाकांक्षी मानिएको योजनाका लागि लगानीको स्रोत नजुट्दा विमानस्थलको कामले गति लिन नसकेको हो। निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘कस्तो बनाउने? कसरी बनाउने र आर्थिक स्रोत के हुने भन्ने निर्णय भएको छैन। हामी त्यसकै प्रतीक्षामा छौं।’ यी विषयमा निक्र्योल भएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘नीतिनियम स्पष्ट छैनन्। त्यसमा हामीले आफ्नो क्षमताको मूल्यांकन पनि गर्न सकेका छैनौं। त्यसमाथि रुख काट्न नदिने अदालतको आदेशका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ 

निजगढ विमानस्थल कहिले बन्छ भन्नेमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चासो, प्राथमिकता र सक्रियता भर पर्छ। लगानी सुनिश्चित भएसँगै मोडालिटी बनेपछि काम सुरु हुन्छ। काम सुरु भएको ५ वर्षमा निजगढ विमानस्थल बन्ने अधिकारीको दाबी छ। 

विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०५१ सालमै भएको हो। अध्ययनले भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था समेटेको थियो। यस्तै मुख्य सहरसँगको दूरी, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याजस्ता विषय पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले समेटेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ फागुन ११ मा निजी क्षेत्रको लगानी ‘बुट मोडल’ मा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन निजी क्षेत्रबाट गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्ड वाइड (एलएमडब्लू) सँग २०६६ फागुन २३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीले २०६८ साउन १७ मा प्रतिवेदन बुझायो।

निजगढ विमानस्थलमा भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रगति हो। तर, यो प्रतिवेदनलाई लामो समयसम्म मन्त्रालयको दराजमा राखियो। २०७५ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रतिवेदन ग्रहण गरी सम्झौताअनुसार एलएमडब्लूलाई परेको लागत तिर्ने प्रक्रिया थालेका थिए। प्रतिवेदन बुझाएको सात वर्षपछि सरकारले गरेको प्रस्तावमा एलएमडब्लू सकारात्मक देखिएन। त्यसैले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको फाइल खुल्न सकेको छैन। सरकारले यो आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम भने २०७१ सालमा टुंग्याएको थियो।

विमानस्थल क्षेत्रभित्र मात्र १ सय १० बिघा जग्गा निजी थियो। अहिलेसम्म ६५ बिघा निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तर, सरकारी जग्गामा बसिरहेका १४ सय परिवारको व्यवस्थापनको मोडालिटी भने बन्न सकेको छैन।

निर्धारित क्षेत्रअनुसार निजगढ विमानस्थल ११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिन्छ। क्षेत्र निर्धारण भएपछि २०७३ वैशाखमा सरकारले निजी र सरकारी जग्गामा रहेका कुल १६३१ घर–टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्‍यो। विमानस्थल क्षेत्रभित्र मात्र १ सय १० बिघा जग्गा निजी थियो। अहिलेसम्म ६५ बिघा निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तर, सरकारी जग्गामा बसिरहेका १४ सय परिवारको व्यवस्थापनको मोडालिटी भने बन्न सकेको छैन।

एक अर्ब सकियो

निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्यमा २०७१ सालदेखि अहिलेसम्म १ अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। आयोजनाले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बजेट प्राप्त गर्‍यो। सुरुमा विनियोजिवत ५० करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको थियो। उक्त वर्ष रकम खर्च हुन सकेन। आव २०७२/७३ मा २ करोड ३० लाख ६२ हजार बजेट खर्च भयो। आव २०७३/७४ मा ७ करोड १८ लाख, ३७ हजार, आव २०७४/७५मा ४१ करोड १७ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो। 

यस्तै २०७५/७६मा २२ करोड ४३ लाख ८४ हजार, आव २०७६/७७ मा ७ करोड ७७ लाख ५४ हजार, २०७७/७८ मा २५ करोड ५५ लाख ५५ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएको छ। हालसम्म निजगढ विमानस्थलका लागि १ अर्ब ६ करोड ५९ लाख ७ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ। 

आयोजना निर्देशक अधिकारीका अनुसार निर्माणको गुरुयोजना, विस्तृत डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वास योजना तयारी, फेन्स तथा पेरिमिटर सडक र अन्य आवश्यक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन भएको हो। तर, अदालतले रुख काट्न रोकेका कारणले पूर्वतयारीको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 

रुख कटानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच सम्झौता भइसकेको छ। अहिले काट्नुपर्ने रुखको संख्या गणना भइरहेको निर्देशक अधिकारीले बताए। 

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमा सबैभन्दा पेचिला मुद्दा तीन वटा छन्, रुख कटान (साइट क्लयरेन्स), बस्ती स्थानान्तरण र निर्माण मोडालिटी (लगानी व्यवस्थापन)। निजगढ विमानस्थलका लागि बनाइएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन विवादित बनेसँगै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले आदेश दिएमात्र रुख कटान प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। तर, सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाले रुख काट्न भने नरोक्ने राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्। रुख कटानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच सम्झौता भइसकेको छ। अहिले काट्नुपर्ने रुखको संख्या गणना भइरहेको निर्देशक अधिकारीले बताए। 

अर्को मुद्दा बस्ती स्थानान्तरण हो। विमानस्थल क्षेत्रभित्र १४ सयभन्दा बढी परिवारको टाँगिया नामक बस्ती छ। बस्ती ऐलानी जग्गामा बसेका कारण उनीहरुलाई आयोजनाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

कति रुख काट्नुपर्छ?

विगतमा वन मन्त्रालयले सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म रूख कटानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाने अडान लिएको थियो। ईआईएमा विमानस्थल निर्माणका लागि सानाठूला गरी साढे २४ लाख रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ। विमानस्थल बनाउने भनिएको १ हजार ९ सय हेक्टरअन्तर्गत दुईवटा ब्लकमा रूखको गणनासमेत भइसकेको छ। गणनाअनुसार २ वटा ब्लकमा मात्र ५७ हजार ३ सय ५० वटा रूख छन्। प्रदेश २ को वन मन्त्रालयअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय बाराले १ हजार ९ सय हेक्टरलाई १२ वटा ब्लक बनाएर रूख गणना गरेको थियो । 

यस कारण बनेन मोडालिटी

दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड कम्पनीले बुट मोडेलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् २०११ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कम्पनीको प्रतिवेदनमा सन् २०१५ भित्र एउटा धावनमार्गयुक्त विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

विराटनगर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सर्खेत र भैरहवाको अध्ययन गरिएकोमा निजगढलाई छनोट गरिएको थियो।

सम्झैताअनुसार काम अघि नबढेको अवस्थामा सरकारले आफ्नै वा अन्य निजी कम्पनीको लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म लगानीको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। त्यसैले मोडालिटी तय हुन नसकेको निर्देशक अधिकारी बताउँछन्। 

निजगढको चर्चा कहिलेदेखि?

सरकारले छैटौंं राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को फुलफेजमा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय उठान गरेको थियो। २०३७ देखि २०४२ सम्मको योजनामा समेटिएको विषय सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश भयो। आठौं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्ने भनिएको थियो।

दसौंं पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी गर्नुपर्ने विषय समावेश भयो। सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता नेपिकोनको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा ७ क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विराटनगर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सर्खेत र भैरहवाको अध्ययन गरिएकोमा निजगढलाई छनोट गरिएको थियो।

प्राविधिक तथा अन्य पक्षको मूल्यांकनबाट बाराको निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त देखियो र सन् १९९७ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। त्यसपछि सरकार निरन्तर रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी र लगानी जुटाउने प्रयत्नमा छ।