अब गरिब परिवारले रातो, पहेँलो र निलो कार्ड पाउने

काठमाडौं- गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीले गरिब परिचयपत्र पाउन थालेका छन् । सरकारले कपिलबस्तु जिल्लाबाट गरिब परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु गरेको छ । यो कार्यक्रम शुरुमा २६ जिल्लामा सञ्चालन गरिने कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले जानकारी दिए । 

कपिलवस्तुको मायादेवि गाउपालिकाबाट गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै मन्त्री खनालले अहिले २६ जिल्लामा शुरु गरिएको अभियान चाँडैनै देशव्यापी रुपमा चलाइने बताए । 

सरकारले अति गरिव परिवारको लागि रातो, मध्यम गरिवको लागि पहेलो र गरिवलाई निलो काड गरी तीन किसिमका काड वितरण गदैछ । 

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा गरिव परिचय पत्रको लागि १२ लाख ५० हजार घर परिवारमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । २६ जिल्लामा गरिएको यो सर्वेक्षणमध्ये तीन तहका गरिब परिचयपत्र पाउने गरिब परिवारको संख्या तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घर परिवार छ । जसमध्ये अति गरिब एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२ परिवारलाई रातो कार्ड, मध्यम गरिब एक लाख २९ हजार सात ५४ ले पहेँलो कार्ड तथा ८३ हजार आठ सय ४५ सामान्य गरिबलाई निलो कार्ड प्रदान गरिने छ । 

अहिले २६ जिल्लामा जारी यो अभियान आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बाँकी रहेका ५१ जिल्लामा पनि सञ्चालन गरिनेछ । मानव विकास सुचाङ्कमा तल रहेका जिल्लाहरुबाट परिचय पत्र वितरण गर्न शुरु गरिएको हो । बाँकी ५१ जिल्लाका लागि प्रश्नावली तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बजेटको अभाव

अहिले २६ जिल्लामा गरिब परिचय पत्र वितरणको अभियान थालिएपनि त्यसका लागि मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट छैन । यो कार्यक्रममा लागि ६३ करोडा रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । देशभर अभियान सञ्चालन गर्न चार अर्व रुपैयाँ बजेट अवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले ल्याएको गरिब परिचयपत्र वितरण अभियान तथा त्यसका लागि चाहिने बजेटका विषयमा कृषिमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको बताएका छन् । 

परिचयपत्र पाएपछि के हुन्छ ?

गरिब परिचयपत्र प्राप्त गर्ने नागरिकलाई सरकारले सहुलियत दरको ऋण तथा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीका  अनुसार परिचय पत्र प्राप्त गर्ने कृषक परिवारलाई मन्त्रालयले कृषि उत्पादनको लागि विउ, मल, प्रविधि लगायतमा विभिन्न सेवा, सुविधा प्रदान गर्नेछ ।

साथै रोजगार मूलक कार्यक्र सञ्चालनमा सहभागी गराउने र व्यवसायिक कामका लागि अनुदान रकम समेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।