बिमाको दररेट संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायी र इपानको विमति

काठमाडौं- पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र सर्तको संशोधित व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले जनाएका छन्। 

दुवै संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै महासङ्घ र इप्पानले ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मागका बारेमा बिमा समितिको पुस १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सिर्जना गरेको बताएका हुन्। 

माग सम्बोधन भएको भनी बिमा समितिबाट भ्रम फैलाएकोप्रति समेत महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह र इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले संयुक्तरूपमा विरोध जनाएका छन्।

दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका विरोधका कार्यक्रमसमेत यथावत छ। समितिले बिमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाको सम्झौता गर्दाको समयमा बिमा गर्दा बिमा कम्पनीले अत्यधिक रुपमा वृद्धि गरेको शुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। खरिद सम्झौता गर्दा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साविकमा बिमाको प्रिमियम शुल्क खुला बजार नीतिअनुसार कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए। 

हाल समितिको समेत संलग्नतामा  कार्टेलिङ गरी विगतको दररेटभन्दा पाँचदेखि आठ गुणा वृद्धि गरेर बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ।  

समितिले बिमा शुल्कका लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरेर शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न महासङ्घ र इपानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ।