मोरङ व्यापार संघसँग नाफिजको छलफल

काठमाडौं– नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा कार्यक्रम सुरू गरेको छ। सो क्रममा नाफिजले प्रदेश १ का निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गरेको छ।  

नाफिजले मोरङ व्यापार संघसँग छलफल कार्यक्रम गरेको हो। छलफलमा मोरङ व्यापार संघमा आवद्ध व्यवसायीहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरेका थिए। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या भई व्यापार संकटमा परेको व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए। बैंकले पैसा छैन भन्दै एलसी नखोल्ने, पास भइसकेको कर्जा नदिने, पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढाएर भुक्तानीको लागि ताकेता लगाउँदा व्यापारीहरु हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ। 

‘बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीको ब्याकमेल गर्दै कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका छन् भने साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि ताकेता लगाइरहेका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापार व्यवसाय चौपट छ, बैंकले पैसा तिरेन भने राखेको धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइ हाल्छन्,’ संघका अध्यक्ष मुन्दडाले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडि रेसियो लागु गरेपछी बैंकहरुमा तरलता समस्या भित्रिएको हुँदा सो नीतिलाइ संसोधन तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गराइनु पर्ने उनको माग छ।  ‘राष्ट्र बैंकले नै तरलता संकुचन गर्ने नीति लागु गर्दा अहिले समस्याले उग्र रुप लिएको छ। यस्तो संकट हुन सक्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई तीन महिना अघि नै सचेत गराएका थियौं तर गभर्नरले केही हुँदैन चिन्ता नलिनुस् समस्या भए हामी छौं भन्नु भएको थियो। अहिले समस्याले उग्र रुप लियो तर उहाँहरु नीतिगत कडाइ गर्नै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने।

बैंकहरुलाइ २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सिडि रेसियो  कायम गरिसक्न निर्देशन भएकाले बैंकहरुले कर्जा रोकेको हुँदा, यसलाई क्रमिकरुपमा तीन वर्षभित्र लागु गर्नु पर्ने र यस्तो रेसियो गणनामा बैंकलाई पुँजी जोड्न नदिए पनी रिजर्भ जोड्न दिनु पर्ने मुन्दडाको भनाइ छ। तरलता संकट भएको समय ल्याइएको सिडि रेसियोकै कारणले व्यापारीहरुले बैंकबाट फाइनान्सियल सपोर्ट पाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातमा गरेको नियमनले व्यापार बन्द नै हुने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेर बैंकलाई मात्रै नाफा कमाउने नीति लिएको उनको आरोप छ। व्यवसायीहरुका अनुसार असक्षम बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गरी नाफा बढाउन ब्याजदर बढाउँदै निक्षेप बटुलेर जति भन्यो त्यति कर्जा दिए, अहिले ती नै बैंकले गर्दा तरलता संकट भएको हो। ठूला सक्षम बैंकले ब्याजदर वा कर्जा दिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत काम गर्ने कमजोर बैंकलाई कारवाही गर्ने र अन्य बैंकमा मर्जर गराउने गर्नुपर्छ र ६ प्रतिशत निक्षेपको र ९ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नु पर्छ।