मिश्र र बस्नेतको मनोगत कार्यसूचीसँगै देउवाको उल्टो हिँडाइ

झन्डै दुई वर्षअगि नेपालको विधिको शासनमा विधायिकी र कार्यपालिकी विचलन सुरु भए। तिनलाई सच्याएर विधिकै बाटोमा हिँडाउन सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको दुई पटक पुनः स्थापना गरिसक्यो। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि संसदीय राजनीति सङ्लिएर अगाडि बढ्ला भन्ने जनआशा थियो। तर नयाँ सरकार बनेको र संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक महिना नपुग्दै निराशामा परिणत हुन थालेका छन्। सत्ता राजनीति उल्टै नयाँ ढङ्गले धमिलिन थालेको छ। आफूलाई राजनीतिक शक्ति समूहको नेतृत्व हौं भन्ने खलपात्र (नेता भन्नलाई नेताको गुण नभएकाले) हरू एकआपसमा दोषादोषको चरणबाट संरचना र व्यवस्थाका स्वरूपमा दोषको खोजीमा तल्लीन हुन थालेका छन्। एमालेका महेश बस्नेत हुन् वा साझा विवेकशीलका रवीन्द्र मिश्रको बोली होस् त्यसमा यसैको गन्ध छ। समस्या व्यवस्थापन र राजनीतिक इमानदारीमा छ कि राज्यको संरचनागत स्वरूपमा? समस्या राज्यको अवस्थामा छ कि राज्यको व्यवस्थामा? समस्या संरचनागत हो कि प्रकार्यात्मक? यी प्रश्नमा सघन सार्वजनिक बहस आवश्यक छ। तर विज्ञानको प्रत्यक्षवादी शैलीमा नागरिक समाजमा पनि छलफल नहुने हुनाले उत्तर पाउन सजिलो छैन। 

संसद् र सरकारको वर्तमान हैसियत

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संसद् भनिएको छ। संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुसार भन्ने हो भने विधायिकाका दुई सदन र राष्ट्रप्रमुखको समग्रतालाई संसद् मानिन्छ। यसअर्थमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपतिको साझा नाम नै संसद् हो। भारत र बेलायतमा क्रमशः राष्ट्रपति र राजा/रानीलाई संसद्को अभिन्न भाग मानिएकै छ। नेपालमा राष्ट्रपति कार्यपालिकाको पनि प्रमुखको हैसियतमा संसद्को अधिवेशनमा सरकारको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित हुने, अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने र दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रभावमा आउने कानुनका रूपमा लागू गर्न ऐनका नाममा जारी गर्ने काम राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणबाट मात्रै हुने भएकाले सङ्घीय व्यवस्थापिका अर्थात् सङ्घीय संसद् राष्ट्रपतिविना अपूरो नै रहने देखिन्छ। 

संसद्को मूलचाहिँ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा हो भन्ने कुरा संविधानले नै किटान गरेको कुरा हो। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्षको दलीय पद्धतिको अवलम्बन संविधानतः निरर्थक छ। असार २८ गतेका आदेशमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्षतः धारा ७६ (५) को प्रयोजनका उम्मेद्वारीको समर्थन तथा विश्वासको मतको विषयमा मात्र बाध्यादेश नलाग्ने गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गरेबाट नेपालको संसद् वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर दलीय पद्धतिबाट चल्न असम्भव छ। अदालतको आदेश र धारा ७६ का अन्य उपधाराहरू हेर्दा उपधारा ५ बमोजिमको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएर प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको विश्वास पाइसकेका सभासद्को नेतृत्वको कार्यपालिका बाँकी कार्यकालभर तलमाथि हुने देखिँदैन।

यो सरकार रहुन्जेल आउने सरकारी विधेयक र कार्यक्रम यसै बलमा सदनमा प्रवेश गर्ने हुन्। दलीयइतर आधारमा बनेको सरकारले ल्याएका हरविधेयक र प्रस्ताव संविधानको ढाँचाभित्र दलीय आधारमा होइन प्रतिनिधिसभाका सदस्यको उपस्थितिकै आधारमा दुई तिहाइ वा साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने वा नगर्ने विधिको विकल्प प्रतिनिधिसभासँग रहे/भएको देखिँदैन । दलीय आधारमा विधेयक वा प्रस्ताव विफल हुने अवस्था आएमा नयाँ किसिमको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। अहिले प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा सभामुख छन् भने कार्यमूलक नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री। अहिलेका प्रधानमन्त्री संसदीय दलका नेता होइनन् सिङ्गो प्रतिनिधिसभाकै नेता हुन् जसले विश्वासको मतदान गरेर बाँकी कार्यकालका लागि कार्यपालिकाको कार्यभार जिम्मा दिएका छन्। 

दलीय आबद्धताका आधारमा मात्र गरिएका नियुक्ति उल्ट्याउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला तर  देउवाले खडा भएका कानुनी संरचना नै भत्काउँदै पूर्ववर्ती निर्णय उल्ट्याएको देखिन्छ। यसले संसद् वा प्रतिनिधिसभामा भिडन्तको आमन्त्रण गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।  

प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनबाटै बजेटलगायतका विधेयक र पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेका अध्यादेशउपर निर्णय हुनुपर्ने अवस्था छ। फौजदारी कानुन नै अध्यादेशबाट बनाउने र संशोधन गर्ने काम भएकाले दुई महिनाभित्र सदनले अध्यादेशको स्वामित्व ग्रहण नगरेमा एउटा नौलो वैधानिक खाडल नै सिर्जना हुने अवस्थामा छ। अहिलेसम्म टाउकोको गन्तीबाट चल्ने गरेको र बहुमतको दम्भबाट निर्णय लिने गरेको परिपाटीलाई दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले गम्भीर सैद्धान्तिक धक्का दिएको छ। अर्थात् अबको संसद् दलीय गठजोडमा टाउका गनेर चल्नेवाला छैन। संसद् चलाउने लोकतान्त्रिक विधि पनि दलीय हुङ्कार र टाउका गनेर हुँदै होइन। अब टाउकाको गणनासँगै विषयवस्तुमा सामूहिक बुद्धिमता पनि झल्कनुपर्छ। 

प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली धारा ७६(५) अनुकूल हुन सकेन। ओली सरकारले गरेका हरेक काम उल्ट्याउनु विरोधको राजनीति चर्कने वातावरण बन्नका लागि मलजल गर्नु हो। हो, दलीय आबद्धताका आधारमा मात्र गरिएका नियुक्ति उल्ट्याउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला तर  देउवाले खडा भएका कानुनी संरचना नै भत्काउँदै पूर्ववर्ती निर्णय उल्ट्याएको देखिन्छ। यसले संसद् वा प्रतिनिधिसभामा भिडन्तको आमन्त्रण गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस हिसाबले अहिलेको संसद् र सरकारको चाल हेर्दा मुलुक फेरि संसदीय भासमा जकडिन पुगेको छ।

राजनीति विषयान्तर रणनीतितर्फ

प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषय एकाएक राजनीतिक विषयका रूपमा किन उठान भए? नेकपा एमालेजस्तो सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती दलको तथाकथित नेतृत्व तहबाटै यी प्रश्न किन उठे? वैकल्पिक राजनीति शक्तिको सम्भावना आँकिएको साझा विवेकशीलका रवीन्द्र मिश्रले पनि किन यस्तै मुद्दालाई उछालेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछन्? यी सबै प्रश्नको सोझो उत्तर के हो भने राजनीतिक दलहरूसँग यो मुलुकको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति छैन। यिनीहरू नेपाली समाजमा रहेका सूक्ष्म र व्यष्टि दुवै खाले शक्तिसम्बन्धका वर्तमान स्वरूपलाई तथ्यमा टेकिएर बदल्नै चाहँदैनन्। 

देश र जनताप्रति यी कुनैको न समर्पण छ न त संवेदना। समर्पण र संवेदना हुन्थ्यो भने ओली सरकारले बढाएको भनिएको गाडी भाडा घटाउँथे, कर छुटको दायरा बढाउँथे, खोप यतिबेलासम्म सबै नागरिकको पहुँचको विषय बनिसक्थ्यो।

धेरै मानिसको ठम्याइ के देखिन्छ भने राज्य संरचनामा रहेको प्रदेश तहको मुलुक निर्माण र सामाजिक समस्याको समाधान खोज्नमा अपेक्षित भूमिका संरचनामा रहेको हालको व्यवस्था अर्थात् त्यहाँका भनिएका नेतृत्व र कार्यतन्त्रबाट निर्वाह भएन। यस अर्थमा प्रदेश तह राज्यको संरचनाबाट हटाए हुन्छ। के सङ्घीयता भनेको प्रदेश संरचना मात्र हो? राज्यको सङ्घीय संरचना सञ्चालन गर्ने राजनीतिक शक्ति (दलहरू) एकात्मक रहने, प्रदेश तहमा सोही तहको नेतृत्वले निर्णायक हुन नपाउने अवस्था अहिलेको यथार्थ हो। एकात्मक र केन्द्रीय ढाँचामा राजनीतिक शक्ति आफ्ना पौंजाभित्रै राख्ने र प्रदेश तहमा काम गर्नेलाई आफ्ना गोठाला खेतालाका रूपमा काम अह्राउने वर्तमान परिपाटी प्रदेशको कार्यसम्पादनको सफलताका लागि के कति बाधक छ? कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा भनेको हो प्रदेश तह निकम्मा हो? 

सामाजिक रूपान्तरण नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको मूल विषय हो। नेपाली समाजलाई कसरी उत्पादक समाजका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र समाजभित्र विभिन्न तह र तप्काका मानिसबीच कुनै पनि प्रकारको शोषण नहुने गरी शक्ति सन्तुलनपूर्ण अन्तरसम्बन्ध र अन्तरक्रिया विकास गर्न सकिन्छ? यसैका लागि राज्यसँग अहिले एउटा स्पष्ट दृष्टि र मार्गचिन्र चाहिएको छ। मूल मुद्दा  दूरदृष्टि, आवधिक योजनाबद्धता र कार्यात्मकताको हो संरचनाको होइन। प्रदेश हट्दैमा एकाएक नेपाली जनतालाई हात लाग्ने के? नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषित गरिदिए आमनेपाली जनताले हातैमा पाउने कुरा के? यी प्रश्नमा सार्वजनिक बहस हुँदैन। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम पनि यस्ता प्रश्न गर्दैनन् खालि राजनीतिक शक्ति हौं भन्ने समूहका विषयान्तर गर्दै राजनीतिको क्रम अगाडि बढाउने दाउपेचका समाचार छाप्छन्। अहिले रूपान्तरणकारी राजनीतिक सोच र अभियान ह्रासोन्मुख मात्र छैन पराजित हुँदै गएको छ र विषयान्तरको राजनीतिक दाउपेच हावी हुँदै गएको छ।

सबै आफ्नाआफ्ना ध्याउन्नमै

सरकारी गठबन्धन (काङ्रेस, माओवादी, जसपा र एमाले नेपाल समूह) ले संसद्को पुनःस्थापनालाई आफ्नो खेतीमा बाली पाकेको अर्थमा ग्रहण गर्‍यो। अहिले उनीहरू पाकेको बाली भाग लगाउनेमा छन्। सार्वजनिक सेवाका विभिन्न फाँटलाई आफ्नो भागका रूपमा बिलो बँडाइ सघन रूपले अगाडि बढेको छ। देश र जनताप्रति यी कुनैको न समर्पण छ न त संवेदना। समर्पण र संवेदना हुन्थ्यो भने ओली सरकारले बढाएको भनिएको गाडी भाडा घटाउँथे, कर छुटको दायरा बढाउँथे, खोप यतिबेलासम्म सबै नागरिकको पहुँचको विषय बनिसक्थ्यो।

यता विपक्षीको दर्जा पाएको नेकपा एमाले ओली समूह विरोधको राजनीतिमा व्यस्त छ। देशभर छरिएर रहेबसेको बेलाका सभासद्को समर्थन लिएर २१ घन्टामा सरकार बनाउन सक्छौ भने आऊ भनेर आफू सत्तामा हुँदा राष्ट्रपतिबाट आह्वान गराउने एमालेले असार ३० गते प्रतिनिधिसभा सुरु भएकै दिन विश्वासको मत लिने कार्यक्रमलाई व्यंग्य गर्दै भनेको थियो– सभासद्हरू देशका विभिन्न भागमा छन् यस्तो बेलामा यति छोटो समय राखेर विश्वासको मत किन लिइँदैछ? सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्‍यो। एमालेले मौलिक हकमाथिको अतिक्रमणको अर्थमा त्यसको विरोध उरालेको छ। कोही धर्मनिरपेक्षता त कोही एकात्मक राज्यको आफ्नाआफ्ना मनोगत कार्यसूचीमा डम्फू बजाइरहेकै छन्। नाच्न नजान्नेहरूले भनेको आँगनै टेडो छ मा बाँकी हामी सबै विश्वस्तै छौं। 

हुनुपर्ने त यस्तो हो नि!

प्रतिनिधिसभाका बहुमत सभासद्का नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई दलीय होइन संसदीय सरकार बनाउन सक्नुपर्थ्यो। अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालका लागि संसद्का मूल कार्यसूची के हुन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो। मुलुकको आगामी शासकीय संरचना र प्रणाली कस्तो बनाउने (प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलगायत उठेका प्रश्नमा), मुलुकको दीर्घकालीन विकास दृष्टि वा दूरदृष्टियुक्त राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई संसद्का अत्यधिक सदस्यहरूको सामूहिक बुद्धिमताबाट घोषित गर्नुपर्ने हो। यसका लागि द्विचरविरोधी होइन, सहमतिको संस्कारमा आधारित राजनीतिक अभ्यास सरकार र संसद् दुवैमा हुनुपर्ने हो। तर, वर्तमानका राजनीतिक पात्रहरूबाट यस्तो सद्विचारले कतै ठाउँ पाउला र?