‘मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायलाई नसमेट्नु दुर्भाग्य’

काठमाडौं- नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ। सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएकाले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए । 

उनले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रबर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र व्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक विषय भएको बताए।

उनको अनुसार मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारीलगायतका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुन:कर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लाइबोर ०.२५ थप गरी हुने व्याजदरमा दिइने निर्यात पुर्नकर्जा दरलाई पनि यथावत राखिएको सन्दर्भमा विगतमा यस्तो पुर्नकर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेकोले यस किसिमको कर्जा सहज रुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भएपनि विगतको दृष्टान्त हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी दिन तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

महिलाहरुबाट सञ्चालिन हुने परियोजनाका लागि रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ।

गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न रु. दश लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु उद्यमीहरुको वित्तिय पहुँचमा सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ।