प्रदेश सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम : १७ बुँदे क्षेत्रगत प्राथमिकता सार्वजनिक

विराटनगर‒ प्रदेश १ सरकारले साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पाँच दलिय गठबन्धन सरकारले १७ बुँदे क्षेत्रगत प्राथमिकता सहित शनिबार न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। 

प्रदेश सरकारले कोभिड‒१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने,  प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने लगायतका प्राथमिकता सरकारले निर्धारण गरेको छ। 

कोभिड‒१९ र तेश्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनको महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, कोभिड‒१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात लगायत अन्य सेवा उद्योगहरूको  उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारमा राहतको विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्ने, प्रदेश विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक र वातावरण) पक्षको सन्तुलित विकास गर्दै समन्यायिक वितरणमा जोड दिने र चुस्त‒दुरुस्त सुशासन बाट नतिजामुखी बनाउने नीतिगत प्राथमिकताहरु न्युनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमका आधारमा सरकारले अगामी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए। उनले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्नका लागि प्रस्तावित न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याईएको बताए। मुख्यमन्त्री राईले भने,‘ पुर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीले जोडवल गरि ल्याएका र घाटाहुने प्रकृतिका योजनाहरु कटौति गरिने छ।’ उनले प्रदेशको श्रोत वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सिंचाईलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार चाँडे विस्तार गरिने बताए। मन्त्रालयको संख्या निर्धारणपछि भौतिक पूर्वाधार र कानुनी तयारी गरिने उनले बताए। प्रदेशको नामाकरणबारे छलफल शुरु गरि निश्कर्षमा पुर्याईने मुख्यमन्त्री राईले बताए। 

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयारीका लागि प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा सांसदहरु राजन राई, धीरेन्द्र शर्मा, रामचन्द्र लिम्बू तथा संघीय लोतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट अशोक चेम्जोङ्ग सदस्य रहेका थिए। संघीयले पार्टी प्रतिनिधि कार्यदलमा पठाएको थियो।