माओवादीमा पेचिलो बन्दै पदाधिकारी चयन, अन्त्य होला ३० वर्षदेखिको 'टिके' प्रथा?

काठमाडौं- चार महिनाअघि २०७८ भदौ १२ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) को राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। सम्मेलनले २३१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्माण गरे पनि संयोजक टुंग्याउन सकेन। सुबोध शेर्पाली र सुमन देवकोटाले अध्यक्षमा दाबी गरेका थिए। सम्मेलन सकिएको १० दिनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देवकोटालाई संयोजक र शेर्पालीलाई सहसंयोजक तोके। पार्टी र भ्रातृ संगठनहरुमा लामो समयदेखि चलेको टिके शैलीलाई प्रचण्डले सहमतिको नाम दिए। 

तीन महिनाअघि २०७८ असोज १४ मा माओवादीको विद्यार्थी भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलन भयो। सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु थियो। अध्यक्षमा सुरेन्द्र बस्‍नेत, पञ्‍चा सिंह, विजय गौतम, उत्तम अधिकारी, दीपक देवकोटा र तीलक राजभण्डारीले दाबी गरेका थिए। आकांक्षी धेरै भए पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्य चयनका लागि पार्टीको मुल नेतृत्व सकारात्मक भएन र अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व नै नछानी सकियो। सम्मेलन सकिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले टिके शैलीमा नै पञ्‍चा सिंहलाई नेतृत्वको टिका लगाइ दिए। 

माओवादीको मंसिर २५ बाट सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनमा पनि धेरै स्थानमा टिके शैलीबाटै नेतृत्व चयन भयो। गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ, कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा विमला केसी, उपत्यका विशेष प्रदेशको अध्यक्षमा जगत सिंखडा र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको अध्यक्षमा श्रीकृष्ण अधिकारी प्रचण्डको निगाहबाट नै अध्यक्ष चयन भए। 

तर, बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा माओवादीभित्र २७ वर्षदेखि जकडिएको टिके प्रथाको शृंखला तोडिएको छ। चार दिनअघि बागमति प्रदेशमा माओवादीकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन भएको छ। पुस ५ गते भएको निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समिति अध्यक्षमा सरल सहयात्री पौडेल विजयी भए। पौडेलले १६२ मत पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी दीनानाथ गौतमले ८६ मत पाए। त्यस्तै उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषध्यक्ष पनि निर्वाचनमार्फ नै चयन भए। 

प्रदेश १ मा पनि निर्वाचनमार्फत नै नेतृत्व चयन भएको छ। पुस ७ गते भएको निर्वाचनमार्फत १६९ मत ल्याउँदै हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) अध्यक्षमा निर्वाचित भए। अध्यक्ष मात्रै होइन अन्य पदाधिकारी पनि निर्वाचनबाट छानिएका छन्। 

 प्रचण्डले जसलाई जुन पदमा चाहान्छन्, त्यहि पदमा बस्‍न नेता कार्यकर्ता  बाध्य हुँदै आएका छन्। उनले नचाहेको अवस्थामा कुनै नेता वा कार्यकर्ता कुनै पनि हालतमा माथि आउने अवस्था माओवादीमा छैन। 

केन्द्रमा पनि निर्वाचनबाटै पदाधिकारी छान्‍न दबाब

बागमती र प्रदेश १ मा मात्रै होइन, अन्य कमिटीमा पनि निर्वाचन गर्दै जानु पर्नेमा नेता कार्यकताहरुले जोड दिन थालेका छन्। सहमतिका नाममा टिका लगाएर पदाधिकारी वा नेतृत्व चयन गरेर असन्तुष्टि बढाउनुभन्दा कार्यकर्ताबाट अनुमोदन हुनु ज्यादा हितकर रहेको भन्दै नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन सुरु गरेका छन्। 

शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्षको बीचमा अहिलेसम्म जम्मा एक पटक (२०६९ माघ २० देखि २६ गतेसम्म हेटौंडामा) मात्रै माओवादीको महाधिवेशन गराएका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तै सम्मेलनहरुबाट आफ्नो नेतृत्वलाई अनुमोदन गराउँदै आएका छन्। यसपटक पनि प्रचण्डको त्यही तयारी छ।

२०७१ साल वैशाख १८ देखि २३ गतेसम्म माओवादीको विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलनले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा अनुमोदन गर्‍यो। केन्द्रीय समितिको नाम मात्र विराटनगरमा घोषणा भयो। काठमाडौं फर्किएपछि बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीको बरिष्ठ नेता बनाइयो। नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी उपाध्यक्षमा नियुक्त भए। कृष्णबहादुर महरा महासचिव बनाइए। वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेल सचिव भए। कोषाध्यक्षमा हरिबोल गजुरेललाई नियुक्त गरियो। प्रचण्डले जसलाई चाहे त्यसैलाई मात्रै खास-खास पदमा नियुक्त गरे। यसपटक पनि उनको यस्तै तयारी छ।  

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा ३० वर्षदेखि नै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ छन्। २०४८ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बनेका प्रचण्ड २०५१ सालमा माओवादी नाम राखेयता सधैँ अध्यक्ष छन्। माओवादी पार्टी पछिल्ला ३० वर्ष मुलतः टिके प्रथामा नै चलेको छ। प्रचण्डले जसलाई जुन पदमा चाहान्छन्, त्यहि पदमा बस्‍न नेता कार्यकर्ता  बाध्य हुँदै आएका छन्। उनले नचाहेको अवस्थामा कुनै नेता वा कार्यकर्ता कुनै पनि हालतमा माथि आउने अवस्था माओवादीमा छैन। 

के यसपटक माओवादीमा प्रचण्डको त्यो मनोपोलि तोडिन्छ?, पुस ११ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय पदाधिकारीको छनोट ब्यालेटबाट हुनसक्छ? भन्‍ने प्रश्‍नहरुको जवाफमा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ भन्छन्, 'कम्युनिष्ट पार्टीमा नीती र विचार ठूलो कुरा हो। हामी विचार निर्माणमा केन्द्रित हुन्छौं। नेतृत्व पटक-पटक बदलिरहने भन्‍ने हुँदैन्। यो पूँजीवादीहरुले गर्ने काम हो।’ 

के त्यसो भए अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा पनि निर्वाचन हुँदैन्? 'सकेसम्म अध्यक्षज्यूले सबैलाई सहमतिमा ल्याउनु हुन्छ। सहमतिमा नै केन्द्रीय कमिटी चयन हुन्छ।' सहमति नभएको अवस्थामा के हुन्छ ? 'त्यो त्यतिखेर नै थाहा हुन्छ,’ उनले भने। 

गुरुङका अनुसार अध्यक्षमा सहमति भए पनि अरु पदमा भने विगतमा भन्दा फरक अभ्यास हुनसक्छ। आकांक्षीको व्यस्थापन हुन नसके निर्वाचन पनि एउटा विकल्प हुनसक्ने उनले बताए। 

युवा नेताहरु भने अध्यक्ष पदमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता कोहि नभए पनि बाँकी पदमा भने यसपटक चुनाव हुने सम्भावना बलियो देख्छन्। राप्रपा र कांग्रेसमा निर्वाचनमार्फत युवा नेताहरु नेतृत्वमा आएको देखेका माओवादीका युवा नेताहरु यसपटक प्रचण्डले जे भने त्यही मानेर टिके प्रथा स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैनन। 'बागमति र प्रदेश १ मा तपाईंहरुले देखिसक्नु भएको छ। यसपटक केन्द्रीय कमिटी चयन र पदाधिकारीको छनोट पनि त्यही शैलीबाट हुने सम्भावना बलियो छ। अध्यक्षबाहेक अरु पदमा चुनाव हुनसक्छ।’ 

अध्यक्षमा प्रचण्ड दोहोरिने करिब निश्चित छ। उनले बिहीबार मात्रै आफूले पद छाड्छु भन्दा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले छाड्न नदिएको भन्दै आफू पुनः दोहोरिने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। 

माओवादी नेता हिमाल शर्माले नेपाल समयसँग भने, 'हाम्रो पार्टीमा अरुमा जस्तो सहज छैन्, तर आकांक्षी धेरै हुँदा युवाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पनि ३० वर्षदेखि जारी शृंखला तोडिनुपर्छ।’ संसदीय प्रक्रियालाई मान्‍ने, लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने पार्टीले निर्वाचनलाई गलत रुपमा लिन नहुने उनी बताउँछन्। 'हामी पनि सकेसम्म सबैलाई मिलाएर सहमतिमै नयाँ नेतृत्व र पदाधिकारी चयन होस् भन्ने चाहान्छौ। तर, सहमति नभएको अवस्थामा, जबरजस्ती सहमति गराउने भन्‍ने हुँदैन। निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। हामी पनि निर्वाचन चाहन्छौं। नेतृत्वले यो कुरा बुझ्‍न जरुरी छ,’ नेता शर्माले भने। 

दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताहरु अब पुरानै शैलीले पदाधिकारी चयन नहुनेमा एक मत छन्। तर, उनीहरु अध्यक्ष प्रचण्डलाई सिधै दबाब दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पदमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने कोही नभए पनि पनि उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवमा भने आकांक्षीको लामो लर्को छ। यसकारण पनि यसपटक माओवादीमा निर्वाचनको सम्भावना बलियो छ। अध्यक्षमा प्रचण्ड दोहोरिने करिब निश्चित छ। उनले बिहीबार मात्रै आफूले पद छाड्छु भन्दा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले छाड्न नदिएको भन्दै आफू पुनः दोहोरिने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। 

महाचिव सहितको पदमा नेताहरुको दौडधुप 

पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा जाने करिब निश्चित भएसँगै उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवका लागि नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश साह, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, मात्रिका यादव र चक्रपाणी खनाल स्थायी समिति सदस्य छन्। माओवादीको नयाँ पदाधिकारी टिम यिनै स्थायी समिति सदस्यबाट बन्‍ने सम्भावना छ।

माओवादीमा अन्य पदभन्दा पनि अध्यक्षको उत्तराधिकारी रुपमा चिनिने महासचिव पद नेताहरुको तानातानमा परेको छ। जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल र गिरिराजमणि पोखरेलले महासचिव पदको आकांक्षा राखेका छन्। आगामी नेतृत्वकर्ताका रुपमा आफूलाई उभ्याउन उनीहरुले महासचिव पदमा दाबी पेस गरेका छन्। वर्षमान पुनले जनयुद्धदेखि पार्टीलाई हरेक कठिन मोडमा बलियो साथ दिएको र अध्यक्षलाई दर्बिलो भरोसा भएर काम गरेकाले आफूले महासचिव पद पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन्।

जनार्दन शर्माले भने नेतृत्वलाई सफल बनउन आफूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, पार्टीको उतारचढावमा अविचलित कठिन संघर्ष गरेकाले आफूले महसचिव हुन पाउनु पर्ने आफू निकटका नेताहरुसँग बताउने गरेका छन्। तर, शर्माभन्दा पुन पार्टी वरीयता सिनियर मानिन्छन्। तर, यी दुई नेता यसपटक महासचिवको दाबेदारीबाट ब्याक नहुने मनस्थितमा छन्। उनीहरू दुवैजनाको पार्टीभित्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गुट छ। दुवै नेता प्रचण्डका लागि उत्तिकै प्रिय हुन्। यीमध्ये कुनै एकलाई 'सेलेक्सन’ गर्नु प्रचण्डका लागि निकै गाह्रो काम हो। त्यसैले यसमा 'इलेक्सन’ को सम्भावना बलियो छ।

त्यसैगरी पम्फा भुसालले पनि पार्टीमा महिलालाई अवसर दिनु पर्ने भन्दै आफू महासचिवका लागि योग्य भएको दाबी गरेकी छन्। पार्टीको जीवनमा महिलाले गरेको संघर्षको योगदानलाई कदर गर्नका लागि भए पनि आफूले महासचिव पाउनु पर्ने उनको जिकिर छ। नेता गिरीराजमणी पोखरेलसमेत आकांक्षी रहेको महासचिव पदमा यसपटक पेचिलो प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बलियो छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आकांक्षीको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् सहमति खोज्छन् कि चुनाव नै रोज्छन् भन्‍ने कुरा अबको केही दिनमा निश्‍चित हुने भएको छ। 

'हामी पनि सकेसम्म सबैलाई मिलाएर सहमतिमै नयाँ नेतृत्व र पदाधिकारी चयन होस् भन्ने चाहान्छौ। तर, सहमति नभएको अवस्थामा, जबरजस्ती सहमति गराउने भन्‍ने हुँदैन। निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। हामी पनि निर्वाचन चाहन्छौं। नेतृत्वले यो कुरा बुझ्‍न जरुरी छ'

कुन पदमा कसलाई व्यवस्थापन? 

माओवादीमा महासचिवबाहेकका पदमा भने नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न त्यति असहज देखिएको छैन। अध्यक्ष प्रचण्डपछिको दोस्रो वरीयतामा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने सम्भावना बलियो छ। महासचिव नभएको अवस्थामा कृष्णबहादुर महरा उपाध्यक्षमा चयन हुने करिब निश्चित छ। त्यसपछि पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, गिरीराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेललगायतका नेताहरू पनि उपाध्यक्षमा रहने सम्भावना छ।

उपमहासचिवमा मात्रिका यादव, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणी खनाल, गणेश साहलगायतको सम्भावना छ। सचिवमा लिलामणि पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, हितमान शाक्य, लेखनाथ न्यौपाने, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतको सम्भावना रहेको माओवादीका एक नेताले दाबी गरेका छन्। 

बहुपदीय प्रणालीमा माओवादी 

देवप्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको अन्तरिम विधान संशोधन उपसमितिले पार्टीलाई बहुपदाधिकारीमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। त्यो भनेको, उपाध्यक्षसहितका पदमा दुई वा सोभन्दा बढी नेता चयन हुनु हो। गुरुङको कमिटीले हाल कायम रहेको १ सय ७९ केन्द्रीय कमिटीमा १२० जना थप गरेर नयाँ संरचनामा जान लागेको हो। 

२९९ केन्द्रीय कमिटी हुने र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्तावित विधान बनाएको छ। यो विधान पुस ११ बाट हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश हुनेछ भने पारित भएपछि सोहि अनुसार पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।  तर, कुन पदमा कति पदाधिकारी हुने भन्‍ने अहिले स्पष्ट पारिएको छैन। यद्यपि स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष ३, उपमहाचिव ३ र सचिव ५ जना हुनेछन्। अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष एक-एक जना हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

शान्ति प्रक्रियापछि मोहन वैद्य 'किरण' र बाबुराम भट्टराई हुँदा बहुपदीय प्रणालीमा चलेको माओवादी उनीहरु बाहिरिएसँगै लामो समयदेखि अध्यक्ष प्रचण्डको एकल नेतृत्वमा पार्टी सञ्‍चालन हुँदै आएको थियो। वैद्य, भट्टराई, सीपी गजुरेललाई उपाध्यक्ष र रामबहादुर थापालाई महासचिवको जिम्मेवारीसहित पहिलो संविधानसभाको समयमा बहुपदीय प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गरेको थियो।

गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको अन्तरिम विधान संशोधन उपसमितिले १५ पदाधिकारीको संख्याको सिफारिस गरेपछि माओवादी पुनः बहुपदीयमा प्रणालीमा जान लागेको हो। १२४ केन्द्रीय सदस्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने भए पनि दलित समुदायवाट ४५ जना, युवा ४८, मुस्लिम १५ जनालगायतको आरक्षण कोटा तय गरिसकेको छ। १२४ केन्द्रीय सदस्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने भए पनि दलित समुदायबाट ४५ जना, युवा ४८, मुस्लिम १५ जनालगायतको आरक्षण कोटा तय गरिसकेको छ।