शिक्षा ऐन फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइन्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने तयारीमा भइरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बैठकमा मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी छिटोभन्दा छिटो संघीय ऐन संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको बताएका हुन्।

‘होहल्ला गर्ने विधिभन्दा फास्ट ट्र्याकबाट शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा छौं,' उनले भने, ‘यसका लागि समितिका सदस्यहरूले सहयोग गर्नपर्छ।’

बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको बारेमा बोल्दै उनले लामो समयदेखि यी ऐनहरू रोकिएकाले माध्यमिक, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा असर परेको जानकारी दिएका थिए। 

पूर्वशिक्षा मन्त्रीहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

‘कसैका प्रेसरले हुँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र विज्ञका कुरा बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रेसर स्वीकार्य छैन।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको काम कर्तव्य प्रत्यायोजनको चरणमा रहेकाले धेरै कुरा संघीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने बताए। 

इसिडिका शिक्षकको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै यस थप बलियो बनाउन ऐनमा समावेश गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ‘बिसौं वर्षदेखिका समस्या छन्,’ उनले भने, 'यी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो ऐन नै हो।’

चीनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै चाँडै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे। 

पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको ११औं संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताउँदै शिक्षकको आन्तरिक बढुवाको काम सुरु भएको पनि जानकारी दिए। 

बैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लानिङ कमिसनले तयार पारेको १५औं योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट मापदण्डविपरित पैसा उठाइरहेको भन्दै यसमा अनुगमन गरी कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यस्तै, खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकहरूको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 

समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले प्राविधिक धार (९–१०) लाई व्यवस्थित गरी प्रभावकारी दिन नसकेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि ऐन आवश्यक पर्ने बताएकी थिइन्।