मौद्रिक नीति : शैक्षिक ऋणमा पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्र धरौटी राखेर गरिने कर्जा प्रवाहलाई विपन्न वर्ग कर्जामा राखिने व्यवस्था गरेको छ । 

आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत समूदायलगायतलाई सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने ऋण पनि सोही वर्गीकरणमा पर्ने भएका छन् । ती सबै कर्जामा पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । 

यस्तै, भारतबाट हुने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार अनिवार्य प्रतीत पत्रमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको छ । 

हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक लक्ष्य मूल्य स्थिरता रहँदै आएको छ । आव ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । 

आगामी आवमा कम्तीमा आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिको छ । 

मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई आधार मानिएको सन्दर्भमा मुद्रा प्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य छ । त्यसबाट जीडीपीको वृद्धिदरभन्दा केही बढीले मौद्रिक विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात हालसम्म वाणिज्य बैंकका हकमा ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विकास बैंकका लागि पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत नगद अनुपात तोकिएको थियो । आगामी आवदेखि वाणिज्य र विकास बैंक मात्र होइन, वित्त कम्पनीहरूले पनि चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । 

त्यसबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने अनुमान मौद्रिक नीतिको छ । र, बैंकहरूको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास लिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२ बाट १० प्रतिशत, विकास बैंकलाई नौबाट आठ र वित्त कम्पनीहरूका लागि आठबाट सात प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको ओभर ड्राफ्टलगायत व्यक्तिगत कर्जा सुविधाहरूको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाखमा झारिएको छ । ओभरड्राफ्टलगायत व्यक्तिगत कर्जा सुविधामा कडाइ गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । र, त्यसका लागि थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।