आइएलओको हिंसा तथा दुर्व्यवहार महासन्धि अनुमोदन गर्न माग

काठमाडौं- श्रमिकमाथि कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हिंसा र दुर्व्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदन गरिनुपर्नेमा सरोकार निकायले जोड दिएका छन्।

महिला, कानून र विकास मञ्चले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हिंसा र दुर्व्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदनको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले श्रमिकमाथि कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न अभिसन्धि अनुमोदनले सहयोग गर्ने बताएका हुन्।

आइएलओले सन् २०१९ जुन २१ मा कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो। आइएलओको यो १९०औँ महासन्धि हो। 

महासन्धि अनुमोदनपछि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौनिक, आर्थिक हिंसा र  दुर्व्यवहार पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। कार्यस्थलमा हिंसा र दुर्व्यवहार न्यूनीकरण भए उत्पादकत्वमा सकारात्मक असर पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ थियो। 

महासन्धि अनुमोदनकै लागि श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकार भएका निकायले राष्ट्रिय गठबन्धनको समेत निर्माण गरेर काम अघि बढाइएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए। 

महासन्धि हालसम्म विश्वका १० देशले अनुमोदन गरेका छन्। नेपालले विश्वकै २० देशमा पर्ने गरी महासन्धि अनुमोदनका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने उनको जोड छ। महासन्धि अनुमोदनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुनाए। 

सङ्गठनकी नेपाल प्रतिनिधि कृपा बस्नेतले १० वटा देशले अनुमोदन गरिसकेको महासन्धि थप १० देशले अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिएकी थिइन्। दक्षिण एसियाली देशमध्ये पाकिस्तानले महासन्धि अनुमोदनका लागि संसद्‍मा पेस गरिसकेको छ। महासन्धि अनुमोदन गर्ने दक्षिण अफ्रिका पछिल्लो देश हो।

कुनै पनि देशले महासन्धि अनुमोदन गरेर सङ्गठनको महानिर्देशककोमा सङ्ग्रह गर्न सूचीकृत गरेको १२ महिनापछि देखिमात्र लागू हुने प्रावधान पनि महासन्धिमा राखिएको छ। यसैले नेपालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै महासन्धि अनुमोदन गरेर पठाए पनि तयारीका लागि अझै एक वर्ष समय पाइने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने अधिवक्ता रोशना प्रधानले बताइन्।

कार्यक्रममा श्रेष्ठले अनुमोदन प्रक्रियाबारे पनि सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।