विराटनगर- जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिनुको कारण खुल्ने कागजातसहित मंगलबार बिहान साढे १० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको हो।
'अविभावकसहितको छलफल राखेका छौँ,' मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले भने, 'उहाँहरुले पुष्टि गर्ने कागज ल्याउन सक्नु भएन भने भोलि देखिनै पठन पाठन सुरु गर्नुपर्छ।'
नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाए मात्रै पढाइ सुरु गर्ने बताएपछि विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ बढी मागेपछि अभिभावक समेत आन्दोलित बनेका छन्।कलेजले आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बढी बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेशका मन्त्रीदेखि प्रशासनको साथ खाजेका छन्।
अविभावकले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अतिरिक्त शुल्कको विषयमा छानबिन गरिदिन माग गरेका थिए। अविभावक तथा विधार्थी आन्दोलित भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २४ घन्टा भित्र कागजातसहित उपस्थित हुन भनि चिठि लेखिसकेका छन्।
कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नशिपबापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार, होस्टेल शुल्क १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिँदै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यसमध्ये प्रथम वर्ष १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलेनै परिक्षा लिएर बिद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाएको थियो। 'नोबेल मेडिकल कलेजले आफै विद्यार्थी भर्ना गराउन पाउँदैन चिकिस शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने, 'काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत उनिहरु त्यहाँ गएका हुन्।' विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयकाे नाममा पैसा बुझाएपछि अन्य पैसा लिन नहुनेसमेत उनले बताए। काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई यो विषयमा पत्र नै लेखिसकेको उनले बताए।
नोबेल मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरी घिमिरेले भने यो देश ब्यापी समस्या रहेको बताएका छन्। उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयलेनै लिन भनेकोले लिएको समेत बताए। अविभावकसँग छलफल गरेर पढाइलाई नियमित गर्ने समेत बताए।