सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारको निर्णय

विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसद विकास कोष लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। 

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन नियमावली) पारित भएसगै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड र समानुपातिक प्रदेश सांसदले ५० लाख खर्च गर्न पाउने कानूनी बाटो खुल्ने छ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम रद्ध गरेको थियो। पाँच दलिय गठबन्धन सरकारले शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउदै सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्थानीय तहमा सिधै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पैसा खर्च गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिने निर्णय भएको बताए। यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम मन्त्रालयबाट खर्च हुने व्यवस्था रहेको थियो।

प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो।