भ्रष्टाचारको जरो व्यवस्थापिकामा, काण्ड कार्यपालिकामा र हाँगाबिँगा अदालततिर

प्रधानन्यायाधीशको पदबाट चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहनुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारका महासचिवसहित २० भन्दा बढी आन्दोलनका सारथी कानुनव्यवसायीलाई जोड्दै फेसबुकमा लेख्नुभयो : "भ्रष्टाचारको मूल जरा उखेलौँ, हाँगाबिँगा र पातपति‌ंगर त्यसै सुकेर जान्छ।" शब्दमा नभए पनि उहाँको आशय बुझेपछि यस्तो सम्भावनाबारे दिमाग खियाउन मन लाग्यो? ५० अर्बको एमसीसी परियोजना देश विकासका लागि हो कि यसैको लागि होला? दलहरूका अधिवेशन उद्घाटनमा मात्र ५० लाख रुपैयाँका लागतमा मञ्च बनाउनका लागि आएको रकम पार्टी कार्यकर्ताको लेबीबाटै जुटेको होला कि अन्यथा होला? भ्रष्टाचार भनेको केकेलाई भन्ने होला? आदि इत्यादि प्रश्नहरूले दिमाग खाए।

कहाँ छ भ्रष्टाचारको जरो?

अध्यक्ष श्रेष्ठको लेखाइले समग्र भ्रष्टाचारलाई औँल्याउने भए पनि प्रसङ्गवस उहाँले अदालतभित्र त्यो पनि सर्वोच्च अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको मूल जरो उखेलौँ भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन। अनि, के पनि स्पष्ट हो भने भ्रष्टाचारको मूल जरो अदालतभित्र छैन। अदालतमा हुने भ्रष्टाचार भनेको निकै सानो शाखा हाँगोसम्म हो यसको काण्ड (धड) व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूसँग जोडिएको छ। नेपालमा "घुस लिने र दिने" कुरा पक्कै भ्रष्टाचारको सुरुआतीको विषय हो र न्यायसम्पादनको इतिहासमा घुस जति पुरानो अर्को स्वरूपको भ्रष्टाचार नहोला तर त्यति मात्रमा यो सीमित छैन।

न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउनका लागि त्यो पद नै किन्नुपर्ने भएपछि नियुक्ति पाएपछि पद किन्दाको लागत असुल गर्नै पर्र्यो। नियुक्ति दिलाउने र अभयदान गर्ने शक्तिकेन्द्रहरूलाई बेलाबखत फूलफलेदो गर्नैपर्‍यो। यसैले न्यायालयमा ठूलै कदको कारोबार हुनु अनौठो हुने नै भएन। यति हुँदाहुँदै पनि अदालतलाई मुलुकको सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थाका रूपमा हेरिएमा अन्य भ्रष्टतम संस्थापनाहरूको मानमर्दन हुन पुग्छ। 

पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालमा भएको आन्दोलनमा पम्फादेवीका नाममा स्विस बैंकमा नेपालको करोडौँ रूपैयाँ छ भन्ने कुरालाई बडो जोडतोडसाथ उठाइएको थियो। पम्फादेवी को हुन् भनेर ठ्याक्कै चिनाइँदैन थियो तर तत्कालीन बडामहारानी नै हुन् भन्ने इसारा गरिन्थ्यो। त्यसलाई दुनियाँले पत्याउने कारण तत्काल दरबार नजिक रहने व्यापारीले पाउने कर छुट र विकास आयोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत दरबारमा जाने भनिएको कमिसनको रकमलाई थियो। विकास आयोजना खर्चको एक प्रतिशत कमिसन दरबारलाई र एक प्रतिशत  महालेखा परीक्षकलाई कमिसन पठाउने अलिखित नियम पञ्चायतमा प्रचलित थियो। दरबारले कमिसन लिन्थ्यो कि लिँदैनथ्यो  तर आयोजना खर्चबाट उठाइएको त्यो रकम तालुक अड्डामा पठाउने अलिखित नियम चालु थियो। 

भ्रष्टाचारको मूल जरो त्यहाँ छ : जहाँ चप्पल लगाएर पैदल वा साइकलमा हिँड्ने नेताहरू जब आठदस करोडको गाडी कसैबाट ढोयोका रूपमा स्वीकार गर्छन् वा राज्यका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू चर्को मूल्यमा बिक्री गर्छन्।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीसँगै सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनको कार्यकालमा दरबार पठाइँदै आएको त्यो परिपाटी सायद टुट्यो। त्यसरी उठ्ने रकम कसले र कसरी कुम्ल्याए? प्रश्न अनुत्तरित छ तर त्यो क्रम टुटाएकोमा दरबार उनीसँग रुष्ट भयो र उनलाई निर्वाचनमा हराउनका लागि जोड गर्ने संस्थामध्ये दरबार पनि थियो भनिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि दरबारले यसको पुनः निरन्तरता माग गरेको, अख्तियार अनुसन्धान आयोगमार्फत त्यो कमिसनलाई निरन्तरता गराउने गरिएको र पछि त्यो दलका नेताहरूसमक्ष पुग्ने गरेको कुरा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र निष्कासनसम्बन्धी परिघटनाले छ्याङ्ग पार्दै आएका छन्। भ्रष्टाचारको मूल जरो त्यहाँ छ : जहाँ चप्पल लगाएर पैदल वा साइकलमा हिँड्ने नेताहरू जब आठदस करोडको गाडी कसैबाट ढोयोका रूपमा स्वीकार गर्छन् वा राज्यका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू चर्को मूल्यमा बिक्री गर्छन्।

सङ्लिन कठिन भ्रष्ट शासन

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिमा यसको परिभाषा हेर्ने हो भने घुस कमिसनजस्ता नगदी कारोबार मात्र नभएर भनसुन वा वैचारिक आधारमा गरिने पक्षपात समग्रमै भ्रष्टाचारभित्र पर्छ। नियमानुसार तलबभत्ता मात्र लिएर सेवा गर्ने कर्मचारी (राष्ट्रसेवक) कति होलान्? सेनाको तल्लो तहका कर्मचारी, सशस्त्र बलका तल्लो तहका कर्मचारी र हुलाकका कर्मचारीको केही सङ्ख्या यस्तो होला। त्योबाहेक सबैले घुस, कमिसन, उपहार, सौगात आदि कुनै न कुनै रूपका नगदी, वस्तुगत वा अनुकूलता आदिको कारोबार गरेकै छन्। भाषामा राष्ट्रसेवा भनिए पनि त्यहाँ हुने भनेको आत्मसेवा र व्यापारै हो। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्काहरू बाहुबली बनेको कारण पनि त्यही हो र आज नेकपा एमालेमा रघुवीर महासेठ र दुर्गा प्रसाईँहरूको बोलबालाको पनि। 

राज्यले उपलब्ध गराएको तलबभत्तामा मन्त्रालयका सचिव सहसचिवहरू टिक्न सक्दैनन्। अदालतका न्यायाधीश र न्यायप्रशासकहरू टिक्न सक्दैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू टिक्न सक्दैनन्। आयोगमा योजनापरियोजनाबाट आउने प्रतिशत आउने कारणले नै त होला ठूला माछा बल्छीमा पर्दै नपरेको र प्रतिशत नआउने फाँटका साना माछा र बुदुनाहरूले मात्रै अनुसन्धान र अभियोजनको सिकार हुनुपरेको !

जुन मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र नै व्यापारको विषय बन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हरेक व्यवसायको अङ्ग बन्छ। विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन लिनमा घुस कमिसन, उद्योग व्यवसाय गर्ने अनुमति लिने क्षेत्रमा घुस कमिसन र कतिसम्म भने अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गर्ने स्वीकृति पाउने र काम गर्ने सिलसिलामा समेत घुस कमिसन बुझाएरै काम पट्याउने हुन्। एमसीसीजस्ता ठूला परियोजना त देशको विकास भनेर हौवा चलाउने र ठूलो रकम दलदेखि तलैसम्म हात लगाउनका लागि गरिने दाउपेच हुन्। 

किसान विषादी हालेको उपजलाई जैविक (अर्गानिक) भनेर बेच्छ। विद्यालयमा पढाउने शिक्षक विद्यार्थीलाई पास हुने उपाय आफूसँग ट्युसन पढ्नुलाई बनाइदिन्छ। व्यापारी मूल्यसूचीमा परल मूल्य र बिक्री मूल्य खुलाउँदैन। उसले कति नाफा लियो? २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर माल बिक्री गर्नु आफै व्यापारिक भ्रष्टाचार होइन? वकिलले पक्षसँग कति पारिश्रमिक लिन पाउने? नेपालमा यसको कुनै लेखाजोखा छैन।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ४० दिन कामै नगरी तलबभत्ता र सुविधा उपभोग गरे। नेपाल बारको आन्दोलनले अनेकन्  दिन अदालतमा न्यायको कामलाई ढिलो गरायो। के यी सबै अभ्रष्ट हर्कत हुन्?

न्यायाधीशले त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्दैन। यसरी अवसर पाउने हरेक नेपालीको मानसिकता एक हिसाबले भ्रष्ट छ किनभने नेपाली समाजको अर्थतन्त्र र अर्थराजनीति मेलाबजारमा हुने हारालुछ किनबेचजस्तो छ। अब कहाँनेर समाउनु भ्रष्टाचारको मूल जरो र यसका सहायक जराहरू?

अन्त्यमा,

राज्यव्यवस्था जे छ त्यो नै भ्रष्टाचारको संवाहक छ। विधायकहरू नागरिकहरूका टाउकामा गिर खेलिरहेछन् र कोही संसद् चलाउने र कोही अवरुद्ध गर्नमा तल्लीन छन् तर काम नगरेको बेलाको पनि पारिश्रमिक र सरसुविधा हसुरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ४० दिन कामै नगरी तलबभत्ता र सुविधा उपभोग गरे। नेपाल बारको आन्दोलनले अनेकन्  दिन अदालतमा न्यायको कामलाई ढिलो गरायो। के यी सबै अभ्रष्ट हर्कत हुन्? होइनन् यी सबै कुनै न कुनै हिसाबले भ्रष्ट हर्कत हुन्।

भ्रष्टाचारको सबै कारोबार नगदमै हुँदैन र त्यसको जरो व्यवस्थापिकामा, काण्ड कार्यपालिकामा छ भने हाँगाबिँगा संवैधानिक अङ्ग र अदालततिर छन्। भ्रष्टाचारको मूल जरो त त्यतिखेर मात्रै उखेलिनै सक्दैन जहिलेसम्म भ्रष्टाचारलाई हामी राजनीति र देशको मूल नीति मानिरहन्छौँ। भ्रष्टाचारको मूल राजनीति हो। इन्जिनियर वकिल चिकित्सकजस्ता पेसाकर्मीहरूले  गर्न सक्ने भनेको राजनीतिको लपेटोमा हुने पेसाको भ्रष्टीकरणबाट आफूलाई अलग्याउने मात्र हो।