स्वदेशमै बिजुली खपत बढाउने सम्भावना हुँदाहुँदै किनिदेऊ भनेर किन गुहार्नु?

१९६८ साल जेठ २३ मा गोर्खापत्रमा श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरको एउटा भनाइ छापिएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ– ईश्वरबाट दया भयाको आफ्ना मुलुकमा पाइन्या वस्तुबाट मिल्नसक्ने फाइदा हामीले उठाउन सकेनौं भने त्यसभन्दा अफसोचको कुरा के छ? चन्न्द्रशमशेरको आसय नेपालमा उपलब्ध स्रोतको प्रयोग गरेर त्यसबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने हो। नेपालमा उपलब्ध बिजुली यहीं प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा उनको भनाइ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

यति बेला विद्युत् खपत कसरी बढाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ। स्वदेशमा खपत बढाउने भन्दा पनि भारत निर्यातका विषयमा चर्का कुरा हुने गरेका छन्। तर भारतलाई हाम्रो विद्युत् लिइदेऊ, हामी विद्युत् निर्यात गर्छौं भन्ने कुरामा दीर्घकालीन उपादेयता देखिँदैन। नेपालमै पूर्ण रुपमा बिजुलीको प्रयोग हुन सकेको छैन। जसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएकै छैन। सबै जनताले विद्युत् पाएको अवस्था पनि छैन। अनि किन भारततर्फ निर्यात गर्नु?

एउटा उदाहरण - म बस्ने कोलोनीमा ६९ वटा घर छन्। मैले विद्युतीय सवारी चढ्ने गरेको छैन। घरमा दुई जना मात्र बस्छौं। फ्रिज, टीभीलगायतका आवश्यक विद्युतीय उपकरण सबै छ। सबै चल्छन् पनि। कोलोनीभित्र सबै घरमा १५ एम्पियरको फ्युज जडान छ। महिनाको औसतमा एक सय पचास युनिट बिजुली खपत गर्छु म।

मेरा एक छिमेकीले दुईवटा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले औसतमा मासिक ६ हजार रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्नुहुन्छ। दुई विद्युतीय सवारीका लागि उहाँले औसतमा ४ देखि ५ हजार तिर्नुहुन्छ। त्यो भनेको प्रतिमहिना ४० लिटर पेट्रोल बराबरको खर्च हो। 

यो उदाहरणबाट प्रयोगकर्तालाई पेट्रोल र बिजुलीको खर्च उस्तै–उस्तै पर्न आउँदो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। बिजुलीको प्रयोग गर्दाको फाइदा वातावरण मैत्री हुनुका साथै आफ्नै देशको उत्पादनको खपत पनि हो। बिजुली पेट्रोलजस्तो आयात गर्नु पर्दैन, यहीं उत्पादन हुन्छ। यसबाहेक विद्युतीय गाडीले माइलेज पनि बढी दिएको देखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका १ लाख घरधनीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मासिक ५ हजारका दरले महिनामा ५० करोड र वर्षमा ६ अर्ब प्राधिकरणले आम्दानी गर्छ।

सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने एउटा परिवारले महिनाको औसत ४ देखि ५ हजार प्राधिकरणलाई बुझाउँछ। यसबाट प्राधिकरणलाई राम्रो आम्दानी हुन्छ। तथ्यांक विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६ लाख ५० हजार घर छन्। तीमध्ये १ लाख घरधनीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मासिक ५ हजारका दरले महिनामा ५० करोड र वर्षमा ६ अर्ब प्राधिकरणले आम्दानी गर्छ। त्यति रकम बराबरको पेट्रोलको सट्टा बिजुली खपत गर्दा देशलाई राम्रै आर्थिक बचत हुन्छ। स्थानीय अर्थ–व्यवस्था मजबुत हुन पुग्छ। चार्जिङ डिभाइस घरमै राख्न मिल्छ। यसरी खपत बढाउने हो भने दुई सय मेगावाट बिजलुी किनिदेऊ भनेर कसैलाई गुहार्नु पर्दैन। 

विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि धेरै केही गर्नै पर्दैन। वितरण प्रणाली सुधार गरे पुग्छ। लागत पनि विद्युतीय आयोजना विकास गर्न भनेर जगेडा राखिएको पैसाले तत्काल गर्न सकिन्छ। त्यसबाट हुने आम्दानीले शोधभर्ना गर्न मिल्छ।

अर्को विषय छ, खाना पकाउन इन्डक्सनको प्रयोग। हामीकहाँ अहिले एलपीजीमा मात्रै दैनिक ९२ हजार सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको छ। ९२ हजार सिलिन्डरमा कति ऊर्जा हुन्छ त? एउटा सिलिन्डर ३२ केजीको छ। त्यसभित्र १४.२ केजी ग्यास हुन्छ। एक केजी ग्यासमा ४६ मेगाजुल ऊर्जा हुन्छ। त्यस हिसाबले एउटा सिलिन्डरमा ६५३ मेगाजुल ऊर्जा हुन्छ। ६५३ मेगाजुल ऊर्जा भनेको  करिब १८० किलोवाट आवर बिजुली हो। अर्थात् करिब १८० युनिट विद्युत् बराबरको ऊर्जा हो। यो भनेको एक किलोवाटको हिटर १८० घण्टा बाले बराबर हुन्छ।

एउटा सिलिन्डरमा एक किलोवाटका दरले १८० घण्टा बल्ने रहेछ। औसत परिवारको करिब सोही हाराहारीमा महिनामा ग्यास खपत हुँदै आएको छ। अहिले गाउँगाउँमा ग्यास पुगिसकेको छ। गाडी नपुगेका ठाउँमा बोकाएर लैजान गरिएको छ। विकट बस्तीमा दाउराको सट्टा महँगोमा एलपीजी खपत भइरहेको छ। हुम्ला जस्तो दुर्गम ठाउँका बासिन्दा एउटा नयाँ एलपीजी सिलिन्डरको १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। 

बिजुली खपत बढाउने हो भने एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्नुपर्छ। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवललगायतका सहरी क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने विस्थापन गर्न धेरै समय लाग्दैन। 

बिजुली खपत बढाउने हो भने एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्नुपर्छ। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवललगायतका सहरी क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने विस्थापन गर्न धेरै समय लाग्दैन। यसैले दिनको ९२ हजार सिलिन्डर प्रयोग घटाएर ५० हजार सिलिन्डरमा झार्न सकिन्छ। त्यसपछि नेपालको बिजुली हामी नै खपत गर्न सक्छौ।ं किन निर्यातको लफडा?

बिजुलीको खपत बढाउन अब बत्ती जाँदैन है भनेर आमजनतालाई ढुक्क पार्न सक्नुपर्छ। नेपालीले खाना पकाउने समय बिहानबेलुका त बत्ती जानै हुँदैन। एलपीजी विस्थापित गर्ने हो भने कमसेकम बिहान र बेलुकाको समयमा कुनै पनि हालतमा बिजुली जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुप¥यो। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ लाख घरधुरीमध्ये अधिकांशले एलपीजी प्रयोग गर्छन्। अहिले हरेक घरमा एलपीजी छ। एउटा एलपीजीले हुने ठाउँमा दुईचार वटा एलपीजी सिलिन्डरमा पैसा फसेको छ। भोलि नपाइएला कि भन्ने डरले केही नभए पनि कम्तीमा एउटा अतिरिक्त सिलिन्डर जोसुकैले राखेका छन्।

थ्रीफेज बिजुली आउने ११ केभीको ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। ३० वर्षअघि राखिएका ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्छ। बिजुलीको खपत र प्रयोगकर्ताको संख्या निकै बढिसक्यो। विगतमा दुई सय घर भएका टोलमा १२ सय घर बनेका छन्। त्यसैले बिजुलीको खपत बढाउन ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनैपर्छ। वितरण प्रणाली पनि अद्यावधिक बनाउनुपर्छ। सिस्टमा अपग्रेड गर्न एक पटक मात्र खर्च लाग्छ। पटकपटक लाग्दैन। बिजुली खपत त निरन्तर हुन्छ। एकदुई वर्षको बिजुली बेचेको पैसाको नाफाले अपग्रेड गर्न लाग्ने खर्च उठ्छ। त्यसैले पैसाको अभाव होइन, सोचको अभाव छ हाम्रा जिम्मेवार अधिकारीहरूमा।

वितरण प्रणाली सुधारका लागि ठूलो लगानी पनि चाहिँदैन। क्षमताअनुसारका ट्रान्सफर्मर राख्ने, तार जडान गर्ने र कम्तीमा १५ एम्पियरका फ्युज जडान गरे पुग्छ। वितरण प्रणाली त ढिलोचाँडो सुधार नगरी सुखै छैन। त्यसो हो भने ठूला आयोजना बन्नुअघि त्यो काम दुई तीन वर्षमा किन नसक्ने? यस्तो कामका लागि जनताले विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्साहजनक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ। १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थकोे बिक्रीबाटै उठाएको रकम अर्बौं पुगिसक्यो। आयल निगमले उठाएको सो पैसा आयोजना सुरु नहुन्जेल अन्त लगानी गर्न सकिन्छ।

हामीसँग दुई सय मेगावाट विद्युत् सधैं सरप्लस भएमा २४ सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गर्न पर्यो नि। हाम्रो घरमा भएको इन्डक्सन कुकर २४ घण्टा त चल्दैन। बिहान १ घण्टा र बेलुका १ घण्टा चल्ने हो। 

काठमाडौं उपत्यकामै भएका ६ लाख घरधुरीमा बिहानबेलुका निर्धक्कसँग २ किलोवाटको विद्युत् आपूर्ति दुई–दुई घण्टा भयो भने ४ घण्टामा ६ लाख घरधुरीमा १/१ किलोवाट खपत हुँदा कति ऊर्जा चाहिएला? एउटा सिलिन्डरले हुनेमा दुई वटामा पैसा खर्च भएको छ। त्यो पैसा बराबरको आर्थिक गतिविधि गर्ने हो देशमा केही न केही आर्थिक सुधार त हुन्छ नै। 

काठमाडौंमा मात्रै एलपीजी प्रतिस्थापन गर्ने हो भने वा खपत ५० प्रतिशत मात्रै घटाउने हो भने मुलुकले धेरै राहत पाउँछ। विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा कम्तीमा पाँच फाइदा छन् – खाना छिटो पाक्छ, कम ऊर्जा लाग्छ, कम पैसा खर्च हुन्छ, घरभित्रको प्रदूषण घट्छ। विद्युतीय चुलोमा स्वास्थ्यलाई अति खराब गर्ने पीएम २.५ का कण ८० माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर हुन्छ भने एलपीजी प्रयोग गर्दा १०१ माइक्रोग्राम प्रति घनमिटरमा हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।  विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा एनओएक्स ग्यास पनि कम भएको पाइएको छ। 

मल बनाउन विद्युत्

मैले थाहा पाएदेखि नेपालमा मलको हाहाकार हुँदै आएको छ। एउटै समस्याले ५० औं वर्षसम्म टाउको खाइरहेको छ। यो त अति भएन र? तर के गर्ने यस्तै छ। नेपालमै मल उत्पादन गर्न ५ सय मेगावाट बिजुली २४सै घण्टा आपूर्ति हुनुपर्छ। त्यो काम सुरु भयो भने पनि हाम्रो सरप्लस विद्युत् खपत हुन्छ। मलको समस्या पनि सामाधान हुन्छ।

हामीकहाँ १२० वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छन्। त्यसमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ६० वटा फ्याक्ट्री राम्रैसँग चलिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो उद्योग भनेको होङ्सी सिमेन्ट हो। त्यो कारखानाले कालो मुस्लो फाल्छ। मुस्लोमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास अधिक हुन्छ। कार्बनडाइअक्साइड ग्यास र पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने हो भने युरिया मल बन्छ। 

युनिडो भन्ने संस्थाले युरिया मल बनाउन सन् १९७२ मा नेपालमा अध्ययन गरेको थियो। त्यस बेला हामीलाई दुई लाख मेट्रिक टन मल भए पुग्थ्यो। अहिले मलको माग ७ लाख मेट्रिक टन छ। सन् १९८५ मा जाइकाले हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना बन्दै गरेका बेला कारखानाको मुस्लो र पानी मिसाएर युरिया बनाउन ६ सय पेजको रिपोर्ट बनाएर पेस गरे। रिपोर्टमा युरिया मल उत्पादनका लागि १ सय मेगावाट विद्युत् चाहिने उल्लेख थियो।

नेपालमा त्यति बेला विद्युत् उत्पादन १५० मेगावाट जति थियो। १५० मेगावाटमा १०० मेगावाट सिमेन्ट कारखानालाई दिँदा जनतालाई पुग्दैनथ्यो। त्यही कारणले मल कारखानाको कुरा मात्र भयो, काम भएन, अबको अवस्था अर्कै छ। ३५ वर्षपछि त्यो प्रविधि त धेरै अगाडि बढिसकेको होला। नयाँ किफायती प्रविधि तयार भइसकेको होला। खै त्यता ध्यान गएको?

अब  जाइकाको पुरानो अध्ययनलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकका लागि आग्रह गर्नुपर्छ। कुनै पनि उत्पादन समाजलाई उपयोगी भएन भने जति उत्पादन गरे पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। मोबाइल आविष्कार त भयो, समाजले यसलाई स्वीकार नगरेको भए यसको महत्त्व हुन्थ्यो र? त्यसैले आविष्कार मात्र होइन, त्यो आविष्कार समाज उपयोगी छ कि छैन भन्नेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ।

हाम्रो विद्युत् हाम्रा नागरिकलाई उपयोगी भएन भने त्यो उत्पादनको के अर्थ? त्यसैले यहाँ मलको ५० औं वर्षदेखिको समस्या सामाधानका लागि बिजुली अर्को क्रान्तिकारी उपाय हो। मात्रै इच्छाशक्ति हुनुपर्यो।

बिजुली उत्पादन बढेको छ त?

हामी अहिले दुई सय चार सय मेगावाट बिजुली बढ्यो भनिरहेका छौं। हिउँदयाम (अहिले) त एक तिहाइ मात्रै हुन्छ। फेरि भारतबाटै आयात गर्नुपरेको छ। नेपालमा बाह्रै महिना २ हजार मेगावाट हुनका लागि ६ हजार मेगावाट निरन्तर उत्पादन हुनुपर्छ। आमजनताले इन्डक्सन प्रयोग नगर्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो। उत्पादन छेलोखेलो भएका बेला इन्डक्सन प्रयोग गर भन्ने अनि नपुग हुँदाखेरी इन्डक्सन प्रयोग नगर भन्ने। त्यो त असहज हुने भयो नि।

भारतसँग हामीले कमजोरी महसुस गर्नुको कारण हाम्रो परनिर्भरता पनि हो। पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास त्यहींबाट आउँछ। उसले रोकिदियो भने यहाँ हाहाकार हुन्छ।

अब एलपी ग्यासको खपत कम गर्न घरघरमा इन्डक्सन चल्ने १५ एम्पियरको फ्युज जडान गरिदिनुपर्यो। हामीले पुरानो हाइवाटको ‘गुलुप’ बत्तीको साटो सीएफएल बाल्यौं। सीएफएललाई पनि त्यागेर लेडमा पुग्यौं, जसले खपतलाई स्वात्तै घटाइदिएको छ। १ सय वाटको चिमबाट १० वाटमा झरेका छौं, कोठाको बत्तीका लागि। तसर्थ बिजुली बचतको लागि आमसर्वसाधारणको पनि ठूलो योगदान छ।

विद्युतीय सवारी

विद्युतीय सवारीमा निश्चित पावरको ब्याट्री राख्नुपर्छ। राति हाम्रोमा विद्युत्को त्यति लोड हुँदैन। त्यसमा हामीले हिटर जोडेजस्तै, मोबाइल चार्जमा जाडेजस्तै सवारीसाधन चार्ज गर्न मिलिहाल्छ। रातको समयमा विद्युतीय सवारी चार्ज गरेर बिजुली खपतको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। 

जीटुभी अर्थात् ग्रिड टु भेहिकिल सिस्टमअनुसार मोबाइल चार्ज गरेजस्तै भेहकिल चार्ज गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत सवारी सधान चार्ज गर्न छुट्टै चार्जिङ स्टेसन बनाउनु पर्दैन। १५ एम्पियरको फ्युज भयो भने कार चार्ज गर्न मिल्छ। एक किलोवाटका दरले १२ घण्टा चार्ज लगाउँदा १२ युनिट हुन्छ। 

पेट्रोल १० लिटर किन्दा १३० रुपैयाँका दरले १२÷१३ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विद्युत ९० युनिट खपत भयो भने त्यस्तै सालाखाला १ हजार रुपैयाँ पर्छ। त्यसका लागि विद्युतीय ग्रिडमा उपयुक्त एम्पियर हुनुपर्छ।

व्यक्तिगत सवारी चार्जिङका लागि पनि पौलपालो चार्जिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जोर नम्बर भएका जोर दिन वा यति बजेदेखि यतिबजेसम्म चार्ज गर्ने, बिजोर नम्बर भएका सवारीसाधन बिजोर दिनमा वा यति बजेदेखि यतिसम्म चार्ज गर्ने भनी छुट्याउन सकिन्छ। यसले गर्दा वितरण ट्रान्सफरमरमा त्यति सारो लोड पर्दैन। उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत गर्ने अनेक विकल्प हुँदाहुँदा विदेशीलाई बेच्ने कुरा जायज होइन। यसबारेमा सरोकारवाला निकायले बेलैमा चासो लिनुपर्छ।