सुर्खेत- राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले ऐलानी मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ। ऐलानी जग्गा भएका स्थानीयलाई तीन प्रकृतिमा विभाजन गरेर क्षतिपूर्तिवाफत मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो। आयोजनाबाट भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकाको करिब ३२ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्छ।
जसमध्ये झन्डै २३ हेक्टर जग्गा ऐलानी छ। ऐलानी जग्गाको बसोबास गरिरहेकामध्ये जग्गाको कित्ताकाँटभई फिल्डबुकमा समावेश भएका अर्थात् सेतो पुर्जा भएकालाई पूर्ण र आंशिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। पूर्ण रूपमा घरजग्गा क्षति हुनेलाई ९० प्रतिशत र आंशिक जग्गा भएकाहरूलाई ८० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने आयोजनाले जनाएको छ।
त्यस्तै सेतोपूर्जा नभएका तर २० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेर क्षति पूर्ति दिने छ। जसमा पुरै जग्गामा क्षति हुनेलाई ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा क्षति हुनेलाई ६६ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने छ। डुबानमा पर्ने ऐलानी जग्गामध्ये साढे ६ हेक्टर जग्गाको फिल्डबुकमा दर्ता भएका भए पनि लालपुर्जा छैनन्।
त्यस्तै तर फिल्डबुक तथा सेतो पुर्जा दुवै नभएका र अन्त्र जग्गा हुनेलाई भने घर बनाउनको लागि एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ मात्रै क्षतिपूर्ति दिने आयोजनाका सूचना अधिकारी आयोजनाका सूचना अधिकारी एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिए। ऐलानी कुल जग्गामध्ये झन्डै दुई हेक्टर जग्गाको दर्तासमेत नभए छैनन्। आयोजना सञ्चालन भएको चार वर्षपछि ऐलानीलाई मुआब्जा दिन लागेको हो।
लालपुर्जा भएकाहरूलाई भने आयोजनाले यसअघि नै मुआब्जा दिइसकेको छ। आयोजना प्रभावितहरूले भने मुआब्जा वितरणमा ऐलानी जग्गा भएकालाई अन्याय भएको बताएका छन्। ‘फिल्डबुकमा कायम नभएलाई ३ लाख मात्रै दिने निर्णय अन्यायपूर्ण छ’ भेरी बबई आयोजना प्रभावित संघर्ष समितिका संयोजक जेबी विश्वकर्माले भने, ‘निर्णय नसच्याए आन्दोलन हुन्छ।’ ३ लाख मात्रै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय आयोजनाले तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।
५० प्रतिशत काम सकियो
यसैबीच निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। पहिलो र दोस्रो चरण गरेर ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो। ‘पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी गरेर झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् (४९ दशमलव पाँच प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ’ उनले भने, ‘अब तेस्रो चरणको काम सुरु हुँदै छ।’
पहिलो चरणमा अन्तरगत सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) बाट आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ। निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै सुरुङ निर्माण सकेको थियो।
तर दोस्रो चरणको काम भने कोरोना महामारीका कारण सुस्त छ। दोस्रो चरणमा पावर हाउस (बाँध र विद्युत् गृह) निर्माण जारी छ। दोस्रो चरणको अहिलेसम्म करिब ३५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। दुई वर्षको अवधिमा ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको हो। २०७६ मंसिर १६ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृहको शिलान्यास गरेका थिए।
बाँध र पावर हाउस (विद्युत् गृह) निर्माणको जिम्मा चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले लिएका छन्। कुल आठ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ठेक्का ग्वाङ्डोन/रमणले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार सात सय ७५ रुपैयाँको लिएको हुन्। नदीमा एकसे १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोका राखेर बाँध निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले चार वर्षभित्र अर्थात् अबको दुई वर्षभित्र विद्युतगृह निर्माण सक्नुपर्ने छ। अहिलेको प्रगतिलाई आधारमान्दा तोकिएको समयमा दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुनेमा आशंका छ।
यद्यपि आयोजना आयोजनाले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको दाबी गरेको छ। ‘दोस्रो चरणको काम दुई वर्षको अवधिमा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भने, ‘तर पनि तोकिएकै अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयास छ।’
आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ र हात्तीखालमा ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। मुख्य रूपमा सिँचाइका लागि बनाइएको यो आयोजनाबाट वार्षिक करिब चार अर्ब तीन करोड बराबरको बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। निर्माणमा ढिलाइ भए वार्षिक सात करोडभन्दा बढी क्षति हुनेछ। ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतमध्ये हालसम्म १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सक्ने लक्ष्य छ।
तेस्रो चरणको काम सुरु हुँदै
आयोजनाको तेस्रो चरणको काम सुरु हुने भएको छ। तेस्रो चरण अन्तरगत हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल कामहरू पर्दछन्। जसमध्ये हाइड्रोमेकानिकलका कामहरू सुरु गर्न लागिएको हो। हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न चीनको ज्हेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाख ९३ हजार नौ सय १६ रुपैयाँमा सम्झौता गरिसकेको छ।
तेस्रो चरण अन्तरगतकै इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम सुरु हुन भने अझै केही समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकलको प्रस्तावित डिजाइन विद्युत् विकास विभागमा पठाइएको छ। विभागले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले जनाए।