एमालेको द्वैध चरित्रले अन्योलमा एमसीसी

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको दसौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक मंगलबार बस्दैछ। सरकारले यही अधिवेशनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अघि बढाउने तयारी थालेको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद्को नवौं अधिवेशनका सबै बैठकहरु अवरुद्ध बनाएजस्तै दशौं अधिवेशनका बैठकहरु पनि चल्न नदिने रणनीतिमा छ। मंसिर २८ गते बसेको दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि एमालेका सांसद्हरुले नाराबाजी गरेर बैठक अवरुद्ध गरे। र, यो श्रृंखला आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म जारी राख्‍ने एमालेको अडान छ। आफूहरुले पार्टी विभाजन अघि नै कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसद्लाई सभामुखले निष्काशन नगरेको भन्दै एमालेले संसद्मा नाराबाजी गर्दै आएको छ। एमालेले सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाको समेत राजीनामा मागेको छ। 

एमाले आफ्नो अडानबाट टस-मस नभएपछि संसद्को जारी अवरोध हटाउन र एमसीसी अघि बढाउन सरकारले संवाद सुरु गरेको छ। एमालेको अवरोधका बीच अघिल्लो अघिवेशनबाट बजेट पास गरेको सरकारले एमसीसी भने त्यसरी नै पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यही कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाए। सरकारले सर्वदलीय बैठकमार्फत नै एमालेलाई संसद् अवरोधको विषय र एमसीसीको विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि बोलाइएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको थियो। 'एमसीसी र संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा पार्टी अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे हुन्छ। अन्य दललाई राखेर छलफल गर्न जरुरी छैन। त्यसैले हामीले नजाने निर्णय गरेका हौं,' एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने। 

एमालेको अनुपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा बहुमत दलहरु उभिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो।  

सत्ता साझेदारबीच नै एमसीसीका विषयमा समान धारणा नरहेको भन्दै एमालेले पहिला सत्ता गठबन्धनको समान धारणा बनाउन भन्दै आएको छ। 'उहाँहरुको साझा धारणा नआएसम्म हामीले एमसीसीका विषयमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सत्तागठबन्धनको निर्णय आएपछि हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं। होइन भने अहिले यो विषयमा सामूहिक छलफलको अर्थ छैन,’उनले भने। 

'एमसीसी पारित गर्न हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने कांग्रेसले गठबन्धन छाडेर सहयोग मागोस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौं,’ एमालेका एक नेताले भने।

एमसीसी प्रधानमन्त्री देउवाका लागि 'नखाउ भने दिनभरको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार' भनेझैं भएको छ। आफैंले सम्झौता गराएको एमसीसी कार्यान्वयन गर्दिन भन्‍ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा छैनन्। सम्झौता संसद्‌बाट पारित गर्नका लागि अन्य दललाई दबाब दिने वा पेलेर अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन। जनस्तरबाट एमसीसी पारित हुँदा देशको सार्वभौमिकता नै खतरा पर्ने भन्दै आवाज चर्किरहेका बेला यो विषयमा बिना सहमति उनी एक पाइला मात्रै अघि बढ्दा पनि त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यसो त एमसीसीका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै सहमति भइसकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल संशोधन बिना एमसीसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा छन्। दुबै नेताले एमसीसी संसद्मा पेश गरे पनि दलहरुमा ह्विप लगाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्। सांसदहरुलाई स्व-विवेकका आधारमा निर्णय गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। 

एमसीसीमा ओलीको 'दाउपेच' 

एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच समान धारणा बन्‍न नसक्दा एमालेले भने यसमै खेल्न खोजेको देखिन्छ। लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेको छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेका शीर्ष नेताहरुले गठबन्धनको भारी नबोक्न सल्लाह दिँदै, दुई दल मिलेर एमसीसी पारित गर्न र चुनावमा जान आग्रह गरेका छन्। गठबन्धन भत्काउन पाए माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पेल्न सकिने र साइजमा ल्याउन सकिने ओलीको ठहर छ। सोही बमोजिम उनी एमसीसीलाई गठबन्धन भत्काउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको कांग्रेसका ती नेताले जनाएको छ।

यदि एमसीसी पारित भए जनविरोध चर्किने र मुलुक तत्काल चुनावमा जाने महोल बन्‍नसक्ने एमालेको बुझाइ छ। 'एमसीसी पारित गर्न हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने कांग्रेसले गठबन्धन छाडेर सहयोग मागोस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौं,’ एमालेका एक नेताले भने। अहिले एमसीसीका विषयमा एमाले प्रष्टसँग नबोल्नुको प्रमुख कारण पनि यहि हो। उसले गठबन्धनले निर्णय गरोस्, अनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौं भनिरहेको छ। गठबन्धनमा साझा धारणा बन्‍न नसकेको अवस्थामा सकेसम्म यसमा खेल्ने र गठबन्धन टुटाउने नसके एमसीसीका विषयमा दोहोरो नीति अपनाउने ओलीको तयारी छ। 

'एमालेले आफ्नो ढंगबाट विरोध जारी राख्छ, सरकारले एमसीसी अघि बढाओस्, बहुमत पुर्‍याएर पारित गरोस्। हामी यसमा आपत्ति जनाउँदैनौं'

एकातिर सिनियर नेताहरुले पास गर्न उक्साउने र अर्कोतिर जुनियर नेताहरुले विरोध गर्दै जनमत बटुल्ने एमालेको रणनीति रहेको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलगायत सिनियर नेताहरुले एमसीसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन्। अर्कोतिर कतिपय नेताहरुले 'एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन’ भन्दै चर्को नारा लगाइरहेका छन्। 'एमाले पनि एमसीसी संसद्‌बाट पास गरेर कार्यान्व्यन गर्नुपर्छ भन्‍ने लाइनमै छ। तर, आगामी चुनावमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर विरोध पनि गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। एमालेको द्वैध चरित्रले एमसीसी सम्झौता थप अन्योलतामा जानसक्ने परिस्थिति देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले भने, 'तल्लो तहका कार्यकर्ता र जनतामा आफूहरुले विरोध गरे पनि सरकारले जबरजस्ती पारित गर्‍यो भन्‍ने पार्ने र एमसीसी विरोधीको सिन्टिमेन्ट क्याच गर्ने ओली रणनीति देखिन्छ।’

एमालेलाई सुरुवातदेखि नै द्वैध चरित्र बोकेको राजनीतिक दलको आरोप लाग्दै आएको थियो। चाहे त्यो २०१७ सालमा पुष्पलाललाई 'लाल गद्दार' भन्‍ने प्रसंग अथवा २०३६ सालको जनमत संग्रहको कुरा होस्। त्यसपछि पनि महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रसंग अथवा २०६१ मा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्‍ने र गणतन्त्रको पक्षमा उभिने विषयमा होस्, एमालेले सधैं दोहोरो चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो। तर, पार्टीमा केपी शर्मा ओलीको उदयपछि दोहोरो चरित्रको राजनीति केही कमजोर बनेको भए पनि अहिले ओलीले पनि एमालेले अख्तियार गरेको पुरानै द्वैध चरित्रमा टेकेर राजनीतिक अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। जसको पछिल्लो उदाहरण हो एमसीसी। यसअघि सत्तामा रहँदा ओलीले एमसीसीको विरोध गर्नेहरुलाई नबुझेको र नपढेकाहरुको संज्ञा दिएका थिए। तर, अहिले विपक्षमा रहँदा भने एमालेले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। 

एमसीसी पास गर्ने वा नगर्नेमा एकढिक्का हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्दैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल २७१ सदस्य छन्। जसमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको सांसद संख्या १५८ छ। जुन बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या हो। एमसीसी संसद्को बहुमतबाट पारित हुनेछ। विपक्षमा भने एमाले, लोसपा र नेमकिपाका ११३ सांसद् छन्। एमालेका ९८ सांसद छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १४ जना, नेमकिपाका र एक जना सांसद् छन्। सत्ता गठबन्धममा रहेका कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ४९ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका २० जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद् छन्।  राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन्। 

एमालेको जोड ध्वनि मतमा 

एमालेले सरकारले बजेट पारित गरेजस्ते गरी संसद्‌बाट एमसीसी पनि पारित गरोस् भन्‍ने चाहना राखेको छ। संसाद्‌मा जारी अवरोध नहटाउने संकेत गर्दै एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई आफ्नो तयारी गर्न पनि प्रष्ट संकेत गरेको छ। 'एमालेले आफ्नो ढंगबाट विरोध जारी राख्छ, सरकारले एमसीसी अघि बढाओस्, बहुमत पुर्‍याएर पारित गरोस्। हामी यसमा आपत्ति जनाउँदैनौं,’ एमालेका एक सांसदले भने। 

एमसीसी संसदबाट ध्वनि मतका आधारमा पास गर्दा आफूहरुलाई सहज हुने एमालेको बुझाइ छ। आफूहरुले नाराबाजी गरिरहने र सभामुखले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न र पास गर्न सरकारलाई समय दिएर ध्वनि मतका आधारमा पास भएको घोषणा गरे आफूहरुका लागि त्यो सहज बाटो हुने एमालेको ठहर छ। एमालेले कुनै विशेष परिस्थिति बनेको अवस्थामा बाहेक संसद्को अवरोध नखोल्ने स्पष्ट पारेको छ।