कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ?

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अपरान्ह २ बजे र्‍याडिशन होटलमा आयोजित समारोहमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न कार्यक्रम छ। मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने छ भने ब्याजदर सहजीकरणमा जोड दिइनेछ।

आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलार्इ बल पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति तयार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले नेपाल समयसँग बताए । उनका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाएर उत्पादनतर्फ मौद्रिक नीतिको विशेष ध्यान रहनेछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत बढाउनेतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ । लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान पनि राष्ट्र बैंकले विशेष नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । 

नीतिले महँगी नियन्त्रण, उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र आयात निरुत्साहनतर्फ जोड दिएको बताइएको छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान प्रेरित गर्ने, लगानी तथा कर्जा बढाउन सहयोगी बन्ने किसिमबाट नीति तथा कार्यक्रम आउने बताइएको छ। 

मौद्रिक नीतिले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले राहत महशुस गर्ने गरी केही नीतिगत घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सेयर लगानीकर्ताहरूको ‘मार्जिन कल’देखि व्याजको स्प्रेडदर घटाउनेसम्मको विषयलाई सम्बोधन गर्ने चर्चा छ । सेयर लगानीकर्ताहरूको ‘मार्जिन कल’को समस्या सम्बोधन गर्ने, बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने, निक्षेपको हकमा सम्बोधन गर्दै कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप लिन पाइने हालको व्यवस्थालाई पनि लचिलो बनाउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको देखिन्छ ।

यस्तै, हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशत छ । उक्त निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ४.८ प्रतिशतमा झार्ने, लघुवित्त संस्थाहरूको व्याजमा लगाइएको अंकुशलाई फुकुवा गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूबीच हुने मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयलाई नीतिले समेट्ने बताइएको छ । 

मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले दिने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरी घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार गर्न अन्य क्षेत्रलाई कडाइ गर्दै उक्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने भएको छ । 

अहिले बैंकहरूले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये २५ प्रतिशत सरकारले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म २२-२३ प्रतिशत मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसलाई बढाउने सम्भावना छ । नीति तथा कार्यक्रमले लघुवित्त संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी बढाउने सम्भावना पनि छ ।