लुम्बिनी : संसदीय समितिका सभापति र सदस्य मन्त्री, महिनौंदेखि समिति निष्क्रिय

बुटवल–  संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशसभामा ७ मध्ये ४ संसदीय समिति नेतृत्व विहीन छन्।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामा कुमारी शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिकी सभापति ढाँटी सुनार (आशा स्वर्णकार) र विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा कमलराज श्रेष्ठ छन्। त्यसबाहेक सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण  समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्व विहीन छ। विशेषाधिकार समिति नेता व्यवस्थापनका लागि बनाइएको हो। यसको हालसम्म तीन वटा मात्रै बैठक बसेको छ। 

संसद्को कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, लुम्बिनीमा सत्ता राजनीतिले एक वर्षदेखि संसदीय समिति प्राय निष्क्रिय बनेका हुन्। 

संसद् विघटनदेखि पेचिलो बनेको राजनीतिले लुम्बिनीका संसदीय समिति नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेका हुन्। सत्ता जोड घटाउका सिलसिलामा संसदीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू भटाभट मन्त्री हुन थालेपछि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन हुन थाल्यो। शंकर पोखरेल र वर्तमान कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार जोगाउन संसदीय समितिका सभापति र सदस्यलाई मन्त्री बनाइएको छ। 

लेखा समिति चार महिनादेखि सभापति विहीन

सरकारले कार्यान्वयन गरेका बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता हुँदा त्यसको छानबिन गरी निर्देशन गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। 

कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पदमुक्त भएपछि झण्डै ६ महिनादेखि समिति निष्क्रिय छ।

साउन २८ गते गतेपछि बनेको गठबन्धन सरकारमा चौधरी मन्त्री बनेका हुन्।  समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन्। समितिका अर्का सदस्य वसीउद्धिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्।

समितिका सभापति र सदस्य मन्त्री भएपछि सबै पद रिक्त छ। तीन सदस्य मन्त्री भएपछि संसदीय समितिमा निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण मानिने लेखा समिति अलपत्र जस्तै बनेको छ। सभापति नै मन्त्री भएपछि समितिको बैठक बस्न नसकेको सदस्य प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारले बताए। ‘तीन जना साथीहरू मन्त्री हुनुभयो,’ उनले भने, ‘ बैठक बस्नै सकेन।’

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट हुने प्रावधान छ। तर, लुम्बिनीमा गठबन्धनको सरकार बनेदेखि विपक्षी नेकपा एमालेले भने संसद् चल्न दिएको छैन। तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनावमा विजयी भएकी दाङकी विमला खत्री वलीले माओवादी रोजे पनि एमालेले रहेको जिकिरसहित निलम्बनको माग गर्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ। 

कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पदमुक्त भएपछि झण्डै ६ महिनादेखि समिति निष्क्रिय छ। मन्त्रालयको कृषि अनुदान वितरणमा बेथिति भइरहेका सूचना पटक–पटक आइरहेका छन्। कृषि समितिकै रमा घर्ती कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएकी छन्।

समितिका सदस्य मोहम्मद याकुव अन्सारीले संसद् समेत प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको बेला कम्तीमा विषयगत समितिहरू निष्क्रिय हुँदा त्यसले सरकारलाई नै सहयोग गर्ने बताइन्। समितिलाई सक्रिय बनाउनका लागि नेतृत्व छनौटमा  सरकारले छिटो सोच्नुपर्ने उनले बताइन्।  ‘समितिमा आएका गुनासा आइरहेका छन्,’ उनले भनिन्। 

अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पनि पदमुक्त भएपछि समिति एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिए। त्यो पद पनि लामो समयदेखि रिक्त छ। 

भदौ १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो। तर, त्यसयता बसेको बैठक केवल औपचारिकतामा सीमित छ। एमालेले सूर्य चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका अजय शाही र विमला ओलीलाई सांसद पदबाट निलम्बनको माग गर्दै संसद्मा अवरोध खडा गर्दै आएको छ।

संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा समितिको सभापति चयन वा सदस्यहरूको मनोनयन गर्न मिल्दैन। अहिले भने नवौं अधिवेशन मंसिर १ गतेदेखि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अन्त्य गरेका छन्। त्यसैले तत्काल संसद् बस्ने टुंगो छैन भने संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने छाँट पनि छैन। 

संसद् र संसदीय समिति नै निष्क्रिय हुँदा प्रदेशसभाका कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक एवं सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिँदा त्यसले संसदीय समितिदेखि लिएर अन्य विधेयक निर्माणलाई समेत प्रभावित बनाएको बताए।

भदौदेखि  एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद् नियमित रूपमा चल्न सकेको छैन। सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, विकास बजेट र योजनाका सन्दर्भमा गुनासाहरू बढ्दै गएका छन्। 

नागरिक सरोकार, विवादित सञ्चार विधेयक, र अन्य सरोकारका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न नपाएको सांसदहरूकै गुनासो छ। ‘संसद् राम्रोसँग चलेकै छैन। त्यहाँ अत्यावश्यक बाहेक अन्य विषय प्रवेश नै हुँदैन। हामीले बोल्ने भनेको संसदीय समितिमा हो। त्यो समिति नेतृत्वविहीन छ। कहाँ बोल्ने, कहाँ छलफल गर्ने,’ एक सांसदले भने, ‘सत्ता र विपक्षीदलहरू सत्तामै रमाउँदा जनताको विषय ओझेलमा पर्‍यो।’ 

संसद् र संसदीय समिति नै निष्क्रिय हुँदा प्रदेशसभाका कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक एवं सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिँदा त्यसले संसदीय समितिदेखि लिएर अन्य विधेयक निर्माणलाई समेत प्रभावित बनाएको बताए।

‘विपक्षी दलसँग पनि छलफल भइरहेको छ। सबैजसो पार्टीहरू महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले संसदीय समितिको सभापतिसँगै सदस्य पद पनि रिक्त भएको बताए। 

मन्त्री भएपछि सदस्यहरू समेत रिक्त रहेकाले दुई महिनाअघि नै सबैदललाई नामावली पठाउन पत्राचार गरेको उनले बताए। समितिलाई पूर्णता दिनका लागि दलहरूबाट नामावली आउन बाँकी रहेकाले पनि नेतृत्व चयन गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए। राजनीतिक दलहरूको सांसद संख्याका आधारमा कार्यव्यवस्था समितिले समानुपातिक ढंगले दलहरूलाई सदस्य संख्या भाग लगाउने सचिव पुनले बताए।

सहमतिकै आधारमा समितिको सभापति र सदस्य टुंगो लगाउने तयारी सत्ता पक्षले गरेको भए पनि लेखाबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेलाई नदिने रणनीति बनाएपछि एमालेले नामावली पठाउन ढिलाइ गरेको छ। यद्यपि एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले नामावली पठाइसकेको बताउँदै अब बस्ने अधिवेशनमा सभापतिहरूको टुंगो लाग्ने बताए। 

उनले संसदीय समिति सक्रिय बनाउने सवालमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले आफूहरूले सूर्य चुनाव चिन्हबाट जितेका अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही नगरेकै कारण बाध्य भएर संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको बताए। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्। जसमा १३ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री हुन्।