देउवाका यी चार 'मुभ' जसले अरूलाई झस्कायो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ। महाधिवेशन सुरु हुने समय छोटिदैगर्दा सरगर्मी  बढेको छ। कांग्रेसभित्रका सक्रिय समूह उम्मेदवार चयन गर्ने कसरतमा जुटेका छन्। नेताहरू उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र इच्छाएको पदमा उम्मेदवार उम्मेदवारी सुरक्षित गर्न ‘लबिङ’मा छन्। 

फलस्वरूप क्रियाशील समूहभित्रको रस्साकस्सी चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। एक हिसाबले भन्दा समूहभित्रको राजनीति दाबी र अडानको गाँठोमा अल्झिएको छ। खासगरी संस्थापन इतर समूहमा सर्वमान्य ‘टाउको’को खोजी भइरहेको छ भने संस्थापन समूहमा ‘टाउको’ क्लियर छ। तर, सग्लो शरीरका लागि आवश्यक ‘अवयव’को सिन क्लियर छैन। अर्थात् संस्थापन समूहबाट सभापतिका उम्मेदवार वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुनेछन्। तर, पदाधिकारी छनौट गर्ने विषय संस्थापन इतर समूहमा पेचिलो बन्ने देखिन्छ। 

देउवाको विकल्प खोज्नुपर्नेमा एकमत रहेको इतर समूह रणनीति बनाउन छाडेर सभापति छान्न केन्द्रित बनेको छ। चुनाव रणनीतिले जितिने विषय हो। संस्थापन इतर मथापच्चीमा व्यस्त हुँदा देउवालाई रणनीति बनाउने समय मिलेको छ। त्यसो त उनले सभापति दोहोरिन केही महिना अघिदेखि नै रणनीति बनाइरहेका थिए। चरणवद्धरुपमा बुनिएको रणनीतिले अहिले जालकोरुप लिएको देखिन्छ। जसले उनलाई सभापतिकारुपमा दोस्रो पटक सानेपा छिर्ने बाटो तय गर्ने उनको अभियानलाई बलियो बनाइदिएको छ।  

देउवाले केही यस्ता रणनीतिक चाल चलेका छन् जसले दलभित्रको विपक्षी समूहलाई झस्काएको छ। उनले आफ्नो समूहमा विद्रोह गर्नेहरूलाई सहज बहिर्गमनको बाटो देखाइदिएका छन्। तर, बहिर्गमनपछि विद्रोहले पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई अध्ययन गरेर आवश्यक रणनीति अख्तियार गरेका छन्। त्यसकै जाग्दोज्यूँदो उदाहरण हो– प्रदेश २ कांग्रेसमा देखिएको ‘प्यारालाइजेसन’। क्रियाशील विवाद देशभरका थुप्रै जिल्लामा थियो। तर, ती जिल्लामा विवाद निरुपण मात्रै भएन अधिवेशनसमेत सम्पन्न भए। ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन भए। तर, प्रदेश २ मा न जिल्ला अधिवेशन भएको छ, न त प्रदेश अधिवेशन नै। उद्घाटन भएको अधिवेशन स्थगित भएको छ। यसले देउवाले प्रदेश–२ मा कुटिल ढंगले चालेको ‘क्रूर’ चाललाई प्रस्ट पारिदिएको छ।  

क्रियाशील सदस्यता वितरण देखिनै निधि कमजोर बनाउने देउवा रणनीति सुरु भइसकेको थियो। आफू कमजोर रहेको ठाउँमा आफ्नो पक्षलाई धेरैलाई क्रियाशील दिने र आफू बलियो भएको ठाउँमा विपक्षीको भागमा कम क्रियाशील दिनेबाट सुरु भएको निधि कमजोर बनाउने देउवा रणनीति प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन सकिनेबेलासम्म छताछुल्ल बनिसकेको थियो। 

असार ५ गते दिउँसो बुढानीलकण्ठमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसरी सभापतिमा दाबी गरे, त्यसले संस्थापन समूहसँग उनको साइनो बिरानो मात्रै बनेन सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणापछि उनलाई कमजोर बनाउने रणनीति बालुवाटारले लियो। निधिको उम्मेदवारीले आफूलाई पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमको हिसाबकिताब गरेका देउवाले २०५१ साल देखि निरन्तर साथ दिँदै आएका सारथिलाई कमजोर बनाउने रणनीति अख्तियार गरे। भनिन्छ–राजनीति क्रूर हुन्छ। प्रदेश–२ मा देउवाले जे गरे त्यसले यो प्रमाणित गरिदिएको छ। निधिले सभापति लड्ने घोषणा गरेर बुढानीलकण्ठको कम्पाउन्ड बाहिर निस्कने बित्तिकै संस्थापन समूहका नेताहरू भनेका थिए, ‘विमल दाइ हामीसँगै रहनुहुन्छ। यदि उहाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रनुभयो भने दोस्रो चरणमा उहाँले शेरबहादुर दाइलाई सघाउनुहुनेछ।’ 

तर, विमलेन्द्रलाई फकाउने पक्षमा देउवा देखिएनन्। बरु निधि कमजोर बनाउने रणनीतिको ‘रोड म्याप’ तयार गर्नमा देउवा केन्द्रित देखिए। निधिले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा ल्याउन सक्ने मत र आफ्नो काटिन सक्ने मतको आकलन उनले गरे। र, निधिको प्रभाव क्षेत्र प्रदेश–२ मै उनलाई कमजोर बनाउने नीति अख्तियार गरे। क्रियाशील सदस्यता वितरण देखिनै निधि कमजोर बनाउने देउवा रणनीति सुरु भइसकेको थियो। आफू कमजोर रहेको ठाउँमा आफ्नो पक्षलाई धेरैलाई क्रियाशील दिने र आफू बलियो भएको ठाउँमा विपक्षीको भागमा कम क्रियाशील दिनेबाट सुरु भएको निधि कमजोर बनाउने देउवा रणनीति प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन सकिनेबेलासम्म छताछुल्ल बनिसकेको थियो। तर, देउवा रणनीति त्यतिमा मात्रै सीमित भने रहेन। जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन रोकिनुको पछाडि पनि देउवा रणनीति कारक रहेको टिप्पणी प्रदेश २ का नेताहरूले गरिरहेका छन्। 

‘जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्दा चित्र प्रस्ट हुन सक्थ्यो। जोखिम पनि उत्तिकै थियो। त्यसलाई हेरेर महाधिवेशन पछिसम्मका लागि जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन धकेलियो,’ प्रदेश–२ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक नेता भन्छन्।  

प्रदेश–२ मा महाधिवेशन अघिनै जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्दा देउवाले सम्भावित २ जोखिम देखे र अधिवेशन पछाडि धकेलियो। देउवाले देखेको पहिलो जोखिम हो– महाधिवेशन प्रतिनिधिको कित्ता प्रस्ट हुनु। जिल्ला अधिवेशनदेखि नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको कित्ता खुल्थ्यो। अधिवेशनमा प्यानल बन्थे। प्यानलगतरुपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई कित्ता क्लियर गर्न सहयोग पुग्थ्यो। त्यसो हुँदा निधिले आफ्नो मतको क्यालकुलेसन गर्न सक्थे। र, बढीभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्थे। तर, जिल्ला अधिवेशन नहुँदा प्यानल बनेनन्। जसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको कित्ता क्लियर हुन पाएन। जसले प्रदेश–२ का धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा गणना गर्न सहज होस्। निधिले आफ्नो रणनीति बनाउन नपाउन्।  

दोस्रो जोखिम हो– निधि र संस्थापन इतर समूहकोबीचको सम्भावित समीकरण। प्रदेश २–मा निधि र संस्थापन इतर समूहबीच एकीकरण हुँदा व्यहोर्नुपर्ने सम्भावित क्षतिको मूल्यांकन। 

अब महाधिवेशन पनि देउवा–सिटौलालाई पावर शेयरिङ गरेर अघि बढ्न तयार देखिएका छन्। सिटौला र उनको टिमको उचित व्यवस्थापन गर्न देउवा तयार देखिएका छन्। तर, पावर शेयरिङको टुंगो भने लागिसेको छैन।

जब निधिले समूह छाडेर आफैं सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरे, देउवा निधिलाई फकाउन तर्फ लागेनन्। बरु उनको रिक्तता परिपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावित पात्रको खोजीमा केन्द्रित बने। र, निधिको रिक्तता पूर्ति गर्न १३औं महाधिवेशनमा दोस्रो चरणमा आफूलाई सघाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पावर शेयरिङ गर्ने राणनीति देउवाले लिए। फलस्वरूप काठमाडौं, काभ्रे, बागलुङको जिल्ला अधिवेशनमा देउवा–सिटौलाले मिले। ती मध्ये काभ्रे र बागलुङमा देउवा–सिटौलाले लाभ प्राप्त भयो। काठमाडौंमा भने त्यो समीकरणलाई सफलता मिलेन।  

जिल्ला अधिवेशन लगत्तै भएको प्रदेश तहका अधिवेशनमा पनि देउवा–सिटौला समीकरण कायमै रह्यो। र, यो समीकरण सफल पनि रह्यो। प्रदेश १ को सभापतिमा निर्वाचित सिटौला निकट उद्धव थापालाई देउवा समूहले समर्थन गर्‍यो। बागमती प्रदेशमा पहिलो चरणमा देउवा र सिटौलाले आ–आफ्नै उम्मेदवार उठाए। तर, दोस्रो चरणमा तेस्रो बनेका सिटौला निकट उम्मेदवार भीमसेन दास प्रधानले देउवा निकट इन्द्र बानियाँलाई समर्थन गरे। र, बानियाँ बागमती प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित भए।  

अब महाधिवेशन पनि देउवा–सिटौलालाई पावर शेयरिङ गरेर अघि बढ्न तयार देखिएका छन्। सिटौला र उनको टिमको उचित व्यवस्थापन गर्न देउवा तयार देखिएका छन्। तर, पावर शेयरिङको टुंगो भने लागिसेको छैन। सिटौला निकट नेताहरूका अनुसार उपसभापति र कार्यवाहक सभापति दिने सर्तमा देउवा–सिटौला समीकरण बन्ने प्रबल सम्भावना छ। पदाधिकारीमा सिटौला टिमका सदस्यहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने सम्भावना धेरै छ। 

निधिलाई कमजोर बनाउने र उनको रिक्ततापूर्ती गर्ने प्रयास त देउवाले गरे नै। त्यो बाहेक आफ्नो समूहका आकांक्षीहरूलाई कुनै पदका लागि बचन पनि दिएनन्। जुन आजका दिनमा पनि कायमै छ। पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै रहेकाले कसैलाई बचन दिइहाल्दा टिममा तिक्तता पैदा हुन सक्ने जोखिमलाई हेरेर देउवा मौन बसेका थिए। उनले बुधबार मात्रै आफ्नो समूहका नेताहरूलाई बुढानीलकण्ठ बोलाएर छलफल गरे। तर, उनले कसैलाई कुनै पदमा बचन दिएनन्। बरु चलाखिपूर्णरुपमा उम्मेदवारको नाम टुंग्याउने जिम्मा नेताहरूलाई लगाए। देउवाले प्रदेशगत रूपमा उम्मेदवार टुंग्याएर आउन भनेका छन्। प्रदेशगतरुपमा भएका छलफलको सहमति हेरेर निर्णय लिने रणनीति देउवाले लिएका छन्। बुधबारको छलफलमा उनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सभापति कसरी जितिन्छ ? तपाईंलाई किन उम्मेदवार बनाउने? भनेर प्रश्न गरेका थिए। यसरी अहिले नै उम्मेदवार चयन गर्दा वा कसैलाई बचन दिँदा असन्तुष्टहरू अर्को टिममा जान सक्ने सम्भावित जोखिम देउवालाई नमोलेको देखिन्छ। असन्तुष्टहरू केही महिना अघिसम्म संस्थापन समूहमै रहेका निधिका पक्षमा जान सक्ने जोखिम टार्ने र निधिलाई थप कमजोर बनाउने नीति देउवाले अख्तियार गरेका छन्।  

आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न टिममा विद्रोह हुन नदिने योजना देउवाको छ। त्यसका लागि उनले समूह भित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएका छन्। थप शक्ति आर्जन गर्न अन्य समूह र नेताहरूलाई आफू तर्फ तान्ने र आफ्नो टिममा असन्तुष्टि बढ्न नदिने रणनीति देउवाको छ।