राष्ट्रलाई प्रतिमानहीनतातिर धकेल्दै अदालत

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले साधारण अधिकारक्षेत्रका पूरै र असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतका अधिकांश मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको ३९ दिन नाघेपछि चालीसौँ दिन (१७ मङ्सिर) बाट मुद्दाको सुनुवाइ पुरानो लयमै फर्किएको छ। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले चलाएको आन्दोलन एक महिना नाघिसकेको छ।

मुद्दाको सुनुवाइ पुरानै लयमा फर्किए पनि बारको आन्दोलनको औपचारिक विसर्जन भने भएको छैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले आफू संविधान र कानुनको प्रक्रियाबाट हट्ने तर राजीनामा माग्ने अन्य न्यायाधीशको मौन र नेपाल बार एसोसिएसनको घोषित दबाबबाट आफ्नो बहिर्गमन नहुने प्रत्युक्ति दिँदै आए। बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराए पनि आफू अदालतमै रहेको दाबी गर्दै राणा विरोधको प्रतिकार गरिरहेका छन्।

यतिबेला सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनमा आबद्ध कानुनव्यवसायीहरूप्रतिको लोकआलोचना र निन्दा इतिहासमै शिखर पुगेको छ। समस्याको गम्भीरताबोध गरेर वैधानिक हस्तक्षेप गर्न अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसभा जिउँदो छ कि मरिसकेको हो भन्ने प्रश्न खडा हुने गरी भताभुङ्ग सभाका रूपमा मौन छ। नेपालको न्यायपालिकाको शीर्षस्थ तहमा विगत ४० दिन जे भयो त्यसले  मुद्दाका पक्षहरूको मानवअधिकारलाई कुठाराघात मात्र गरेन पदमा हुनेहरूले विधि, कानुन र पद्धति मान्नै नपर्ने पिरो नजिर छाडेर गएको छ।

यसले राष्ट्रलाई पूरै प्रतिमानहीनताको दिशामा नराम्रो गरी धकेलेको छ। न्यायपालिकाका इतिहासमै यी दिन न्यायग्राहीका हिसाबले काला दिनका रूपमा रहनेछन्।  

औपचारिक अङ्गको अनौपचारिक जात्रा

प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकीय नियुक्तिमा भाग मागेको र अदालतमा मुद्दामा पनि बेमुनासिब निर्णय गरेगराएको आक्रोशमा सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीश विद्रोहमा उत्रे। प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पनि नबस्ने, उनले बोलाएको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा पनि सहभागी नहुने र उनले तोकेका इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ नै नगर्ने गरी आन्तरिक विद्रोह सुरु गरेका थिए।

विद्रोहको सुरुआतमा इजलास नै बसेनन्। इजलास नबसी मुद्दा नसुनेको दोस्रो हप्तातिर नागरिक तहबाट अदालतको चर्को निन्दा हुन थाल्यो। अनुमान के छ भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले आन्तरिक सम्झौता गरे। यसअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, तामेली र मिलापत्रजस्ता निवेदनसम्म सुन्ने समझदारी बन्यो। अनि, तेस्रो सातादेखि अरू मुद्दा हेर्न नभ्याइने भन्दै न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो जागिर धानिरहेका छन्। 

अन्य न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशबीचको मनमुटावका कारण अनेक होलान्। न्यायाधीशले विद्रोह किन गर्नुपरेको हो भन्ने बारेमा औपचारिक रूपमा लोकले कुनै जानकारी कतैबाट पाउन सकेको छैन। फाटोको प्रकट विषयचाहिँ पेसी र इजलास तोक्ने स्वचालित प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने माग न्यायाधीशहरूको पनि हो तर त्यसो गर्न राणाले आनाकानी गर्दै आए।

राणासँग फाटो मूर्त भएपछि र उनले डाकेको पूर्ण बैठकमा सहभागी नभएका न्यायाधीशहरूले राणाको उपस्थितिविनाको पूर्णबैठक आफैंले गरे। गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा पेसी तोक्ने र पेसीको व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार अन्त्य गर्दै अन्य दुई जना वरिष्ठतम न्यायाधीशको भूमिका समावेश गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै गोला प्रथाको प्रावधान थपियो।

पूर्ण बैठकले मंसिर १५ गतेबाट सो प्रद्धति लागू गर्ने निर्णय गरेको सूचना प्रकाशित भयो। मंसिर १३ गते प्रधानन्यायाधीश राणा अस्वस्थ भई सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउन बसे। उनी बिरामी भएर अदालत जान नसके पनि बिदा मागेनन्, बिदा बसेनन् र आफू अदालतमा हाजिरै रहेको र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पेसी र इजलास तोक्ने साबिकबमोजिमकै अख्तियारी प्रयोग गरिरहे।  मंसिर १६ गतेसम्म पनि यो क्रम यथावत् रह्यो।

राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा बढी औपचारिक ढङ्गले सञ्चालन हुने अङ्ग हो। कानुन कार्यान्वयनको अन्तिम परिणाम अदालतमै पुगेर निरूपित हुने भएकाले अदालत संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट बाँधिएर औपचारिक तरिकाले मात्र कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास छ।

अस्पतालको बिरामी शय्यामा सुतेर अदालतमै हाजिर रहेजसरी पेसी तोक्ने तोकाउने र बिदा नबस्ने कार्य न्यायपालिकीय मात्र हैन कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा सेवा गर्ने सामान्य कर्मचारीले पनि गर्न नहुने र गर्न नमिल्ले छाडा तथा अनौपचारिक हर्कत हुन्।

विगत एक महिनादेखि नेपालको सर्वोच्च अदालत भने बहकिएर यो मान्यता र अभ्यासबाट च्यूत हुन पुगेको छ। इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्ने समय हुँदाहुँदै पनि हेर्न नभ्याउने भन्ने सूचना जारी गरी मुद्दा नहेर्नु, अस्पतालको बिरामी शय्यामा सुतेर अदालतमै हाजिर रहेजसरी पेसी तोक्ने तोकाउने र बिदा नबस्ने कार्य न्यायपालिकीय मात्र हैन कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा सेवा गर्ने सामान्य कर्मचारीले पनि गर्न नहुने र गर्न नमिल्ले छाडा तथा अनौपचारिक हर्कत हुन्। तर आज हाम्रो मुलुकको न्यायपालिकाको शीर्ष तहमै यस्तो छाडा र अनौपचारिक हर्कतको जात्रा भयो।

चलनका नाउँमा बिल्ला उडेको संवैधानिक व्यवस्था

मंसिर १३ गते प्रधानन्यायाधीश राणा विरामी परेपछि उनले सो पदको कार्यसम्पादन गर्ने कुरै भएन। उनी अस्वस्थ भएको जानकारी अदालत प्रशासनले जानकारीमा लिने कुरा हो। अदालत प्रशासनले सहयोग गरेको र उनले चाहेको भए उनले राष्ट्रपतिसँग बिदा स्वीकृत गराउन सक्थे।

भलै बिदा माग्नै नसक्ने गरी बिरामी पर्न सकिन्छ नै, यसैले उनले बिदा लिएनन् र पेसी र इजलास तोकिरहे। संविधानको धारा १२९ (६) भन्छ : ‍‍‍...कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा ...सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा ...वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतका बारेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०७५ भदौ २७ गते सुबोधकुमार कर्णविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको उत्प्रेषण/परमादेश मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीशका बारेमा व्याख्या गरिएको छ -

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा ... (रहेको) संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा ... कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश ... उपस्थित नहुने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः नै का.मु. प्रधानन्यायाधीश हुने देखिन्छ। यसरी प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा स्वतः सृजना हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने र कायम रही नरहने अस्थायी प्रकृतिको ....अल्पकालीन प्रकृतिको संवैधानिक मान्यताप्राप्त पद हो। ...आवश्यकताको आधारमा स्वतः सृजना हुने र स्वतः निष्क्रिय हुने अल्पकालीन प्रकृतिको पद भएकाले यस पदको लागि शपथ लिई रहनुपर्ने कल्पना स्वयम् संविधान निर्माताले गरेको देखिँदैन।

संविधान निर्माताले नै शपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा केवल शपथलाई आधार मानी प्रधानन्यायाधीश र का।मु। प्रधानन्यायाधीशको भूमिका फरक-फरक हुने भनी जबरजस्ती व्याख्या गर्नु संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपसमेत हुने देखिँदैन।

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा २(ख) मा तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २ (ग)मा प्रधानन्यायाधीश भन्नाले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई जनाउँछ भनी का.मु. प्रधानन्यायाधीशको परिभाषा गरिएबाट प्रधान न्यायाधीश र का.मु.प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान र कानुनले फरक-फरक रूपबाट परिभाषित नगरी एकै हैसियतमा राखेको देखियो।

साथै प्रधानन्यायाधीश र का.मु. प्रधान न्यायाधीशको हैसियत र भूमिका फरकफरक देखिने गरी संविधानको कुनै धारा तथा कुनै पनि नेपाल कानूनमा उल्लेख भएको नदेखिने।। अवस्थामा का.मु. प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको स्थान र हैसियतमा रही भूमिका निर्वाह गर्न नमिल्ने भनी तथा प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी र भूमिका का.मु. प्रधान न्यायाधीशले निर्वाह गर्न नमिल्ने भनी मनोगत कल्पना गर्नु कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण हुने देखिँदैन  (नेपाल कानुन पत्रिका निर्णय नं. १०१२८ - उत्प्रेषण र परमादेश, भाग- ६० साल - २०७५ महिना- फागुन अंक - ११०।

संविधान र सर्वोच्च अदालत स्वयंबाट यति स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या भइसकेको विषयलाई प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ठाडै उल्लङ्घन मात्र गरेनन् यसको उछित्तो नै काडिछाडे। प्रधान न्यायाधीशले कामु तोक्नेरदिने चलन रे यसको उछितो काढ्ने आधार त्यो पनि अदालत प्रशासनले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु भएर काम गर्न इन्कार गरेका रे।

सर्वोच्च अदालतमा संविधान र नजिरको यसरी चीरहरण भयो। देशको मूल कानुनलाई अदालतप्रशासनको एउटा मामुली चलनले कच्याककुचुक बनायो। विधिको शासन र औपचारिक न्यायपद्धतिको आशा कहाँबाट गर्ने?

अझ संविधान र अदालतको पूर्वव्याख्याको धज्जी उडाउँदै वरिष्ठतम न्यायाधीशले राणासँग कामु दिन माग गरेको रे टेलिफोनबाट र राणाले भोलिदेखि म आफैँ अदालत आउँछु कामु दिन्न भनेको रे। देशको सर्वोच्च अदालतमा संविधान र नजिरको यसरी चीरहरण भयो। देशको मूल कानुनलाई अदालतप्रशासनको एउटा मामुली चलनले कच्याककुचुक बनायो। विधिको शासन र औपचारिक न्यायपद्धतिको आशा कहाँबाट गर्ने?

के हो प्रतिमानहीनता?

प्रतिमानहीनता भनेको के हो? धेरै पाठकको जिज्ञासा हुन सक्छ। प्रतिमानहीनतालाई प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले 'एनोमी' भन्ने शब्दद्वारा अर्थ्याएका छन्। एनोमी भनेको सामाजिक अन्तरबन्धन वा संरचनाको विघटन हो जहाँ सर्वसम्मत मानिँदै र अवलम्बन हुँदै आएका मूल्यमान्यताप्रतिको विश्वास टुट्छ, सामाजिक मापदण्डको अवज्ञा  हुन्छ र  मानिस प्रतिमान (नर्म्स) विपरीत क्रियाकलाप (आपराधिक कार्यविशेष) गर्न थाल्छन्।

यस्तो सामाजिक अन्तरबन्धन टुटेपछि नेतृत्व (राज्यपदहरूमा रहने) बीच पनि फाटो चुलिन्छ र समाजमा विधिहीनता, मान्यता र मूल्यप्रतिको निष्ठाहीनता उत्कर्ष हुँदै जान्छ। समाजमा त्यस्तो भयो भने आपराधिक, गैरमानवीय प्रकृतिका काम गर्नेहरूको हुलचाल बढ्छ र समाजलाई पतनतिर धकेल्छ। सर्वोच्च अदालतमा हाल भइरहेका हर्कतहरू यही प्रतिमानहीनताका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

अन्त्यमा,

न्यायपालिकामा भइरहेको गिर्दा र निर्घृणी कृत्यहरू एकाएक उदय भएका होइनन्। न्यायाधीश नियुक्तिको दलीयकरण भागबन्डा, सेटिङमा घुस खाने खुवाउने मेसोमा निमोठिँदै आएका न्यायका चिचिलाहरू, न्यायपालिकाको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको चरम जनसेवाविरोधी मनोविज्ञान र न्यायपालिका र न्यायकै किनबेच र राजनीतिक सौदाबाजीको शृङ्खला यसका लागि जिम्मेवार छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनभित्रको दलीयकरण र बारभित्रै हुने कानुनव्यसायको व्यावसायिक पवित्रताविरुद्धका घातहरू यी घृणित र पतनकारी कृत्यका लागि प्राणवायु बनेर न्यायालयमै प्रतिमानहीनताको राप ताप्ने अवस्था आएको हो। 

यो डेढ महिनामा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट संविधान, न्यायका नियम को उल्लङ्घन तथा सार्वजनिक सेवामा रहेका पदाधिकारीको कर्तव्यबाट हुने नहुने च्यूति भएको छ। यसलाई यसै छाडियो भने मुलुक प्रतिमानहीनताको अत्यन्तै अन्धकारपूर्ण सुरुङतिर जानेछ। प्रतिनिधिसभा छ भने त्यसले यसको समाधान खोज्नुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन।

समाधान खोजिएन भने पनि काठमाडौंको प्रदूषणले युक्त ढलस्वरूपको वागमतीको पानी रौतहट/सर्लाहीतिर पुग्दा सङ्लिएजस्तै समयले सङ्लाउन त सङ्लाउला नै। तथापि, न्यायपालिकाको शीर्षस्थानमै भएको यो भाँडभैलो र यसले उछालेको प्रतिमानहीनताले राष्ट्रलाई विपथन गराइरहेकोमा धेरै नेपालीलाई ठुलो चिन्ता छ। नेपाली समाज (गाउँ) को मुखिया (सर्वोच्च अदालत) ले नै बाटो हगुवा बनेपछि हाम्रो गाउँको बाटो कति धेरै दुर्घन्दित हुँदै रहने हो? अनुमान बाहिर छ।

राष्ट्रलाई नै प्रतिमानहीनतातिर धकेल्दो न्यायपालिकाले गुमाएको साख फर्काउनलाई ठुलै मूल्य चुकाउने दिन आउने निश्चितै छ। यसैले जे भयो भयो भन्दै घटनावली बिर्साउने दिशामा राज्य नजाओस् भन्ने आमनेपालीको मौन आवाजलाई प्रतिनिधिसभाले सुन्ला त?