काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षातर्फका विभिन्न विषय अध्ययन गर्न नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न कोटा निर्धारण गरेको छ। सोही कोटामा अध्ययन गर्न आउने विदेशीको संख्या बढेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।
तर विदेशी विद्यार्थी आकर्षित भए पनि सरकारले यसतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन। विदेशीका लागि सीमित सिट हुँदा विद्यार्थी अर्को शैक्षिक सत्रका लागि पर्खन बाध्य छन्।
सरकारले विदेशी विद्यार्थी भित्र्याएर नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। कोटा थप गरेमा धेरै विद्यार्थी आउन सक्ने बुझाइ उनीहरुको छ। चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न भारतबाट आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अघिकारी सेमन्तराज कोइरालाले जानकारी दिए।
शैक्षिक सत्र २०७७–७८ का लागि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीले ६४ लाख ३ हजार ७ सय २० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ।
सिट खाली भएमा तोकिएको समयावधिभित्र परीक्षा दस्तुरसहित प्राथमिकतामा रहन मन्जुर गरी प्रवेश परीक्षामा सहभागी नहुने तर सम्बन्धित राष्ट्रको राष्ट्रिय स्तरको प्रवेश परीक्षाको प्राप्तांकका आधारमा भर्ना हुन आवेदन गरेका परीक्षार्थीको योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थी भर्ना गरिने उल्लेख गरेको छ।
विदेशी उम्मेदवारले सम्बन्धित राष्ट्रको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हनुपर्छ अथवा उक्त प्रवेश परीक्षाको नतिजा न्यूनतम ५० औं पर्सेन्टाइल प्राप्त भएको प्रमाणपत्र अनलाइन दरखास्त पेस गर्ने समयमा अनिवार्य अपलोड गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विदेशी विद्यार्थीले तोकिएको शुल्कका एक तिहाइ बराबरको शुल्क ३० हजार ५ डलर जम्मा गरेपछि मात्र भर्ना हुन पाउँछन्। यसरी चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने हो भने देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले ठूलो धनराशि भित्र्याउन सक्नुका साथै शैक्षिक दृष्टिकोणले पनि नेपाल चिकित्सा शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा भित्र्याउन परामर्श व्यवसायीले पनि सहजीकरण गर्ने बताए।
‘नेपाली विद्यार्थी उत्कृष्ट शिक्षाको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्। यसलाई रोक्न र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा भित्र्याएर यहाँ एजुकेसन हब बनाउन आवश्यक छ। विदेशी विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षामा आकर्षण गर्न सकिन्छ। दक्षिण एसियामा चिकित्सा शिक्षाका लागि नेपाल शैक्षिक हब बन्न सक्छ।’
विगत पाँच वर्षयता ७ हजार ५१६ विद्यार्थी अध्ययनका लागि आएका छन्। जसमध्ये अधिकांश विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आएको तथ्यांक छ।
त्रिवि सम्बद्ध प्रतिष्ठान तथा कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीपी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस, बीडीएस लगायतका विषय अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका छन्।
आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यकाबाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। बीडीएस अध्ययनका लागि २० लाख १९ हजार ५८० निर्धारण गरेको थियो। सोही शुल्कमा १.६ प्रतिशत वृद्धि गरेर विदेशी विद्यार्थी पढ्न पाउने व्यवस्था छ।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार विगत पाँच वर्षयता ७ हजार ५१६ विद्यार्थी अध्ययनका लागि आएका छन्। जसमध्ये अधिकांश विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आएको तथ्यांक छ। सन् २०१७ मा १ हजार ७८२, २०१८ मा २ हजार १७६, २०१९ मा १ हजार ९२७, २०२० मा ९८३, २०२१ मा ६४८ विद्यार्थी आएका हुन्। चिकित्सा शिक्षाबाहेक अन्य विषय पढ्न भने जापानबाट धेरै विद्यार्थी भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।
स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षातर्फको नयाँ शैक्षिक सत्र मंसिर १९ गतेदेखि प्रारम्भ हुने आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा विदेशी विद्यार्थीबाट एक अर्ब चार करोड ५९ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा दुई अर्ब २३ करोड चार लाख रुपैयाँ र ०७५–७६ मा दुई अर्ब २५ करोड १६ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
अतिरिक्त शुल्क नलिन आयोगको निर्देशन
आयोगले क्याम्पसलाई कुनै पनि शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई विभिन्न कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो। स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षातर्फको नयाँ शैक्षिक सत्र मंसिर १९ गतेदेखि सुरु हुँदै छ।यस्तै १७ गतेदेखि भर्ना कार्यक्रम बन्द हुने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले भर्ना प्रक्रिया सकिएसंगै शुल्क मापदण्ड पनि कडाइका साथ पालना गर्न कलेजलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका शिक्षण संस्था तथा प्रतिष्ठानका विभिन्न कार्यक्रममा भर्नाका लागि तेस्रो तथा अन्तिम म्याचिङको सूची पनि प्रकाशित गरिएको जानकारी गराएको छ।