संविधानमै छ न्यायालयको संकट समाधान गर्ने सूत्र

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध एक महिनादेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी शिथिल बनेका छन्। राजीनामा दिनुपर्ने बारको मागमा प्रधानन्यायाधीश टसको मस नभएपछि उनीहरू आन्दोलनबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन्। न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध बारको आन्दोलन क्रमशः कमजोर बनेपछि बारका पदाधिकारीले 'निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिने आन्दोलन कमजोर हुने र आलोचित भइने' पाठ पनि सिकिसकेको हुनुपर्छ। यो भनेर यहाँ न त प्रधानन्यायाधीशको समर्थन गर्न खोजिएको हो न त बारका पदाधिकारीमाथि आलोचना। बरु न्यायपालिकामा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि प्रचलित कानुनी र संवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिन खोजिएको हो।

राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिका यसअघि पटकपटक विवादमा तानिँदै आएका हुन्। दुई अंग विवादमा आउँदा नागरिकमा तेस्रो अर्थात् न्यायपालिकामाथि भने गहिरो आस्था रहँदै आएको थियो। यसपटक सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको विवादले अब न्यायपालिकामाथि पनि नागरिकको विश्वास गुमेको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वकै कारण न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सायद इतिहासमै पहिलोपल्ट हो।

न्यायालयमा विवाद आउनुमा सतहमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि औंला उठाउने गरिए पनि यसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ गहिरोसँग जोडिएको जोसुकैले अनुमान लगाउने विषय हो। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलको भागबन्डामा सिफारिस र विगतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पदको शपथ लिनेबित्तिकै पार्टी कार्यालयमा पुगेर नेतासँग आशीर्वाद लिएको दृष्टान्त पर्याप्त छन्। दलहरुले आफ्नो अनुकूल हुने न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र न्यायाधीशहरुले पनि राजनीतिक दलकै लाइनअनुसार काम गर्दाको परिणाम हो अहिलेको समस्या।

समस्या जबरामा मात्र होइन, प्रवृत्ति र प्रणालीमा रहेको प्रस्ट छ। यसबारे सत्ताधारी गठबन्धन होस् या प्रमुख प्रतिपक्षी दलले 'चुँ'सम्म आवाज नउठाउनुले न्यायालयमा नेताको विशेष स्वार्थ रहेको कुरामा बल पुगेको छ।

९६ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रनु पक्कै पनि समस्या भएर नै हो। न्यायालय सुधारका लागि स्वयं १९ न्यायाधीशहरुले गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रावधानमा सहमति जनाएकाले पनि विकृति रहेको स्पष्टै हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउँदै आएको बार क्रमशः यही प्रणालीमा सहमत हुँदै पछि हट्दै गएको छ।

न्यायिक क्षेत्रमा देखा परेको विकृतिको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरु नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा विरोधमा उत्रिएको मंगलबार एक महिना बित्यो। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका विषयलाई लिएर केही दिन न्यायाधीशले पनि बेन्च बहिष्कार गरे। सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिनहुँ कालो झन्डा देखाएर प्रदर्शन गर्नु र प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउने जस्ता विषय वकिलका दैनिकी नै बने। विरोधका स्वरलाई मत्थर पार्न प्रधानन्यायाधीशले सुधारका केही प्रयास थाल्ने वाचा गरे पनि कानुन व्यवसायी आश्वस्त हुन सकेनन्/भएका छैनन्। 

देशभरका अदालतमा न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदा सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारियो। तर न्यायालयको संकट समाधानका लागि कानुनी उपाय कसैले खोजेको छैन। साथै राजनीतिक दलहरुले पनि आन्दोलनमा खुलेर समर्थन गरेनन् भने विरोध गर्ने आँट पनि देखाएनन्। अन्तत: बार आन्दोलनले शिथिल बन्नुपरेको छ। 

एकथरी मान्छे चोलेन्द्रशमशेर हट्दा मात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा छन्। तर समस्या समाधानको उपाय त्यो मात्रै नहुन सक्छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले संविधान संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। यसबारे बारले त्यति आवाज उठाएको देखिँदैन। अहिलेको आन्दोलनमा बारको पनि केही स्वार्थ रहेको स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ समस्या जबरामा मात्र होइन, प्रवृत्ति र प्रणालीमा रहेको प्रस्ट छ। यसबारे सत्ताधारी गठबन्धन होस् या प्रमुख प्रतिपक्षी दलले 'चुँ'सम्म आवाज नउठाउनुले न्यायालयमा नेताको विशेष स्वार्थ रहेको कुरामा बल पुगेको छ। र सुरुका केही दिनमा न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रैबाट भएको हो र समाधान पनि त्यहींबाट हुन्छ भनेर दलहरु पन्छिएका पनि हुन्। तर अब दलहरूले त्यसो भनेर सुख पाउने अवस्था छैन। न्याया जस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरु मौन रहनु पक्कै पनि सुहाउँदो कुरा होइन।

दलहरु किन मौन बसे भन्नेमा धेरै मन्थन आवश्यक छैन। केही उदाहरण सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने खालका छन्। जस्तो कि ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सेना समायोजनमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धनमा छन्, व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बाहिर त्यस्तो कुनै गम्भीर आरोप नदेखिए पनि उनी निकटका केही पात्रहरु विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन्। त्यसैले न्यायालयले आफू अनुकूल निर्णय गराओस् भन्ने चाहना उनीहरुमा हुने नै भयो। अर्को कुरा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन बदर गरिदिएका कारण देउवा, दाहाल र नेपाल गठबन्धन सत्तामा आएको हो। यसको गुन तिर्न यी नेताहरु जबराविरुद्ध नबोलेका हुन् भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ।

गठबन्धनमा केही दल न्यायालयमा आफू अनुकूल गर्न सकिन्छ भनेर पनि मौन रहेका हुन सक्छन्। सर्वोच्चमा चोलेन्द्रलाई हटाइए रिक्त हुने न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका बेला प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा हुन सक्छ। गठबन्धनको बलमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गरेर आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने कुत्सित स्वार्थ पनि सत्ताधारी नेतामा हुनु अस्वाभाविक होइन। विशेष गरी यसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रुचि देखिएको छ। उनी निकटका कानुन व्यववसायीको अभिव्यक्ति पनि यस्तै खालको हुने गरेको छ। युद्धको धङधङीको बलमा उनले राज्यका अन्य अंगमा जसरी गिजोल्ने काम गरेका छन्  न्यायालय पनि अब  त्यसबाट अछुतो नरहने पक्का छ। दलहरुको मौनता आफैंमा समस्या बनिदिएको छ। दलहरू यस कारण मौन छन् कि बोलिदिँदा अवस्था प्रतिकूल होला भन्ने डर उनीहरुलाई छ। 

माओवादी अध्यक्षा दाहालले त न्यायालय विवादबारे गठबन्धनको साझा धारणा आउने बताएर पन्छिए। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँगको भेटमा न्यायालयमा देखिएको समाधान चाँडै टुंगोमा पुग्ने आश्वासन मात्र दिए। तर गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश जबराका विषयमा गम्भीर छलफल भएन। यसपटकको आन्दोलनले न्यायालय विवाद बार र बेन्चबीचको व्यवस्थापनको पक्ष मात्र नरही राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको चाहिँ पक्कै हो। उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि औपचारिक रुपमा जबरा प्रकरणमा कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्नुले केही स्वार्थ अवश्य लुकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

पार्टीको आँखीझ्यालबाट बारको संरचना मूर्त छ। बारका पदाधिकारी पनि दलका प्यादाभन्दा केही होइनन्। किनकि राजनीतिक दललाई भर्‍याङ बनाएर नै उनीहरूले चुनाव जितेका हुन्।

उसो त प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने बार कुनै आधिकारिक निकाय होइन। त्यसैले बारले सडकबाट माग्दैमा प्रधानन्यायाधीश हटिहाल्नुपर्ने बाध्यता छैन। यद्यपि न्यायिक सुधारका लागि बारको धच्घच्याउने काम जायज छ।

पार्टीको आँखी झ्यालबाट बारको संरचना मूर्त छ। बारका पदाधिकारी पनि दलका प्यादाभन्दा केही होइनन्। किनकि राजनीतिक दललाई भर्‍याङ बनाएर नै उनीहरूले चुनाव जितेका हुन्। दिनभर वकालत गर्ने र साँझ परेपछि नेताहरुको दैलो चहार्ने कानुन व्यवसायीको संख्या पनि थोरै छैन यहाँ। त्यसैले यहाँनेर बारको आन्दोलनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। तर विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि बारले खेलेको भूमिका सुन्दर अक्षरमा कोरिने नै छन्। अहिलेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका विषयलाई लिएर न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने छुट बारलाई छैन। यो कुरालाई नागरिक स्तरबाट पनि यसै रुपमा बुझेर साथ नमिलेको हुन सक्छ। तसर्थ अन्य पेसागत संगठनले पनि बारको अहिलेको आन्दोलनबाट केही सिक्नैपर्छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायमा बिचौलिया प्रयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको र न्यायालय सुधारमा सिन्को पनि नभाँचेको आरोप वकिलहरुको छ। न्यायालयमा विकृति बढ्नुमा नेतृत्वका हिसाबले जबराको जति भूमिका छ, त्यसमा वकिलको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। बिचौलिया परिचालन गर्न वकिलहरूकै संलग्नता रहेको आरोप लाग्ने गरेकै हो।

न्यायालयमाथि राजनीतिक दल र सरकारका एजेन्डालाई मात्रै किनारा लगाउने गरेको आरोप छ। सर्वसाधारणको न्याय सम्पादनमा ध्यान नदिने, पहुँच हुनेले मात्र न्याय पाउने र सर्वसाधारणलाई पेसी सार्दैसार्दै अल्झाउने काम मात्र भइरहेको गुनासो पीडितबाटै सुनिने गरेको छ। त्यसैले समस्या समाधानका लागि कानुनले देखाएको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको संविधानको प्रावधानअनुसार सदनमा छलफल गराउनु हो। दलहरूले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई दलहरूले नै हटाउने हो तर विधिसम्मत रुपमा। 

दलहरुले आइन्दा आफ्ना अनुकूल हुने व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस बन्द गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको नियुक्तका लागि स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ। राजनीतिक गन्ध नआउने, राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष सम्बद्ध नभएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ। 

हिजोसम्म संसद् पुनर्स्थापना गराएर शक्तिशाली देखिएका प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको यो दुरवस्था ६ महिना नबित्दै आउनु पक्कै पनि राम्रो संकेत हुँदै होइन। अतः यसको समाधानको उपाय पनि राजनीतिक तहबाटै मात्र सम्भव देखिन्छ। संवैधानिक रुपमा चोलेन्द्रलाई हटाउन दल र संसद् एक हुनुपर्छ। संसद्मा सत्ता प्रतिपक्षको अंकगणित हेर्दा त्यो सम्भावना छैन।

एउटा उपाय संविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्‍मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुन सक्छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा ठिक भन्ने हो भने दलहरुले बाँकी न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन पनि हिम्मत गर्नैपर्छ। यसका लागि संसद् बैठक डाक्नु एक मात्र विकल्प हो। प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमन खोजेको हो भने उनलाई दुई महिना बिदामा बस्न बाध्य पार्न पनि सकिन्छ। तर आन्दोलन मत्थर हुँदै गएकाले अब यसतर्फ दलहरुले त्यति चासो नदिने पक्का छ।

अहिलेको समस्याबाट पाठ सिकेर दलहरुले आइन्दा आफ्ना अनुकूल हुने व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस बन्द गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको नियुक्तका लागि स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ। राजनीतिक गन्ध नआउने, राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष सम्बद्ध नभएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ। 

न्यायालय प्रमुखमाथि देखा परेको यस्तो विवाद सल्टिएन भने राज्यका अन्य संयन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पर्ने निश्चित छ। सर्वोच्च अदालत विवादग्रस्त रहेका बेला निर्वाचन आयोगले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैन। निर्वाचन आयोगको पनि ठूलो आडभरोसा भनेकै न्यायालय हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रयोग गर्ने जिल्ला न्यायाधीश नै हुन्। निर्वाचन आयोग भनेकै न्यायपालिकाको एउटा विशेष अंग हो। यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै काँधमा छ। अतः न्यायिक संकटको छिटो निकासका लागि सडकबाट होइन, सदनबाट प्रक्रिया थाल्नु श्रेयस्कर हुन्छ।