कसरी हेर्दैछ सत्ताधारी कांग्रेसले प्रतिपक्षीको महाधिवेशन?

काठमाडौं- मुलुकको ठूलो दल नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ। मंसिर १० गते नारायणी किनारमा भव्य 'मास' उतारेर उद्घाटन भएको महाधिवेशन नेतृत्व चयनको मथ्थापच्चीको उल्झनमै फसेको छ। शुक्रबारदेखि आइतबारसम्मका लागि तोकिएको महाधिवेशन एक दिन लम्बिइसकेको छ।  

जसरी महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने चर्चा थियो। तर, चितवनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो भएन। सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने र खल्तीबाट निकालिएको केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी र सदस्यको सूची पढेर सुनाउँदा गडगडाहट तालीका साथ अनुमोदन हुने ओली अपेक्षा भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूको विद्रोही चेतका कारण पूरा हुन सकेन। 

सहमतिमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति टुंगो लगाउने भन्दै शनिबार र आइतबार कसरत गरिएपनि सहमति भने जुट्न सकेन। सोही कारण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव पदमा निर्वाचन हुने भएको छ। सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहानामा भीम रावल बाधक बनेका छन्। ओली विरुद्ध रावलले मनोनयन गरेका छन्। 

यस्तै उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल र सचिवमा भीम आचार्यले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। ओलीले खल्तीबाट निकालेको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूचीको विरुद्धमा तीन नेता चुनावी मैदानमा उत्रन तयार भए।  

ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको सूची तयार गरेर बन्दशत्रमा पेस गर्ने अनुमति दिँदा विष्णु पौडेलले ओलीले राखेको प्रस्ताव उपर छलफल नहुने र पास गरिनुपर्ने बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले एमालेभित्र लोकतन्त्र होइन, ओलीतन्त्रको पक्षपोषण गर्थ्यो।

ओलीले खल्तीबाट निकालेको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूचीको विरुद्धमा तीन नेता चुनावी मैदानमा उत्रन तयार भए। 

भीम रावल र घनश्याम भुसालले फ्लोरमै विरोध गरेपछि ओलीले पेस भएको सूचीमा चित्त नबुझे प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो खुला गरिदिए। अहिले रावल, भुसाल र आचार्यको हिम्मतकै कारण एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको साख बचाइदिएको छ। यद्यपि ओलीतन्त्रको जगजगी भएको पार्टीमा प्रतिस्पर्धामा उत्रनेहरुको राजनीतिक भविष्य कस्तो रहला? त्यो अर्को पाटो हो।