सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नीति कार्यान्वयन र न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन र ऐनअनुसार न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

शिक्षामन्त्री र शिक्षाका विकास साझेदारबीच मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन्। शिक्षालाई गुणस्तरीय र सबैको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न संघीय सरकारले स्रोत उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।

शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यमान विद्यालय क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि सरकारले योजना बनाएको जानकारी दिँर्द मन्त्री पौडेलले शिक्षक दरबन्दी थप गर्दै लैजाने र आगामी तीन वर्षमा सबै विद्यालयलाई भौतिक रुपमा सुविधायुक्त बनाइने बताए। आफ्नो योजना कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारको सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाई छ। मन्त्री पौडेलले विपदको समयमा विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारमा सरकार लागिपरेको पनि बताए।

छलफलमा सहभागी अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले कोभिडको कारणले विद्यालय खुले पनि विद्यार्थीको संख्या कम देखिएको बताए। गाउँ–गाउँमा सूचना र प्रविधिको पहुँच नपुगेको भन्दै उनले गाउँ र सहरमा सिकाइको क्षतिमा असमान रहेको टिप्पणी गरे। 

छलफलमा युनेस्कोका प्रतिनिधिले महामारीको समयमा विद्यालय जाने अपांगता भएका बालबालिकाको संख्या घटेको भन्दै सघन तरिकाले छलफल र अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विश्व बैंकको प्रतिनिधिले अबको पाँच वर्षभित्र विश्व बैंकले २ सय मिलियन डलर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको बताएका थिए।

जापानी सहयोग निकाय जाइकाले विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र शिक्षा, विज्ञान तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा गणित विषयमा सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जाइकाको जोड छ।

फिनल्यान्डका प्रतिनिधिले पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा सुधार गर्दै संघीय शिक्षा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।