कृषि प्रयोजन भन्दै छुटमा ल्याइएका ट्याक्टरहरु दोब्बर मूल्यमा बिक्री गरिँदै, नियमनकारी निकाय मौन

पर्सा- नेपालमा वर्षेनि १२ हजार ट्याक्टर भित्र्याउने गरिन्छ। नेपालमा आयात हुने ट्याक्टरमा सरकारले कृषकका लागि भन्सार छुट दिएको छ। तर कृषि प्रयोजन भनेर भित्र्याउने ट्याक्टर अन्यत्र प्रयोग भइँरहदा नियमनकारी निकाय मुखदर्शक बनेको छ।

सरकारले विलासिताका सवारीसाधन आयात गर्दा २४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको छ। तर कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार छुट दिएको छ। यह‍ी भन्सार छुटको फाइदा उठाउँदै ट्याक्टर बिक्रेताहरु मोटाउँदै गएका छन् भने, कृषकहरु ठगिदैँ गएको देखिन्छ।

वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता सुमित गुप्ताका अनुसार एक आयातकर्ताले एउटा ट्याक्टरमा बढीमा आईडी शुल्क ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर वीरगन्‍ज भन्सारबाट बाहिरिँदा साढे ५ देखि ६ लाख सम्म मात्रै पर्दछ। यसबाहेक क्लयरिङ् खर्च, शोरुम लगायतको खर्च पर्न आउन सक्छ। तर ट्याक्टर बिक्रेताहरुले भने दोब्बर मूल्यमा विक्रि वितरण गरिरहेको पाइएको छ।

हाल नेपालमा सोनालिका १२ लाख ५० हजार, जोन डियर १४ लाख ५० हजारसम्म पर्ने गर्दछ। जबकी नेपाल सरकारको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ऐन अनुसार कुनै पनि खरिद गरेको वस्तुमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै रकम थप गरेर बिक्रि गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, सोझै ७० देखी ९० प्रतिशतसम्म थपेर कृषकसँग बढी असुली राख्दा पनि वाणिज्य विभागले भने छुट दिइरहेको छ।

एक त कृषकका लागि भनेर ल्याइएको ट्याक्टर गिट्टि बालुवा, ढुंगा, काठ, नदी खोलालगायतको ढुवानी सेवा प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ भने  भन्सार छुटमा ल्याइएका ट्याक्टर दोब्बर मूल्यमा बिक्रि वितरण भइरहेको छ।

नेपालमा ट्याक्टर कृषि प्रयोजनका लागि मात्रै आयत भइरहेको भन्सारले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि आयात भएका ट्याक्टर दुई प्रतिशतसम्म मात्रै कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ।

एक त कृषकका लागि भनेर ल्याइएको ट्याक्टर गिट्टि बालुवा, ढुंगा, काठ, नदी खोलालगायतको ढुवानी सेवा प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ भने  भन्सार छुटमा ल्याइएका ट्याक्टर दोब्बर मूल्यमा बिक्रि वितरण भइरहेको छ। किसानको सुविधाका लागि ल्याइने ट्याक्टर क्रसर, खोला, नालालगायत ढुवानी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहँदा सम्बद्ध निकायहरु मुख दर्शक बनेको देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था सवारी ऐन २०७५ ले सवारी उद्देश्य विपरीत कार्य गरे तत्कालै पाँच सयदेखि १५ सय रुपैयाँ वा ट्राफिक प्रहरीले यातायात कार्यालयलाई कारबाही सिफारिस गरे पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। जसका लागि यातायात कार्यालयले व्यवसायिक ट्याक्टरका लागि कालो प्लेटमा सेतो अक्षर, निजी तथा कृषि कार्यका लागी रातो प्लेटमा सेतो अक्षरको मान्याता दिएको छ। प्रयोजनविपरीत प्रयोग हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय सम्बद्ध नियमनकारी निकायले कारबाही गरेका छैनन्। 

यस विषयमा पर्साका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुमन कार्कीले फरक प्रयोजनमा प्रयोग हुने एउटा पनि ट्याक्टरको कारबाही नगरेको स्वीकार गरेका छन्। यस विषयमा यातायातलाई पनि कार्वाही गर्ने अधिकार रहेकाले आफूलाई मात्रै सोध्‍न नमिल्ने उनको प्रतिक्रिया थियो। 

बजारको समान्य किराना पसललाई कारबाही गर्न मिल्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ठूल्ठूला शोरुम भएकाहरुलाई भने पक्षपोषण गरिरहेको देखिन्छ। प्रयोजनको उद्देश्यविपरीत सञ्चालन भइरहेको ट्याक्टर धनिलाई ट्राफिक प्रहरी सम्बद्ध निकायले कारबाही नगर्दा यसरी फरक प्रयोजनका लागि ट्याक्टर भित्र्याउने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ।