शैक्षिक सुधारका लागि यस्ता छन् मन्त्री पौडेलका प्रतिबद्धता [३१ बुँदे कार्ययोजनासहित]

काठमाडौं– शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक सुधारका लागि ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कोभिड १९ कारण शिक्षण सिकाइमा भएको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्दै समग्र शैक्षिक विकासमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्ययोजना

१. सबै विधार्थीलाई कोभिड –१९ विरुद्धको खोपको व्यबस्था गरिनेछ।

२. सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ।

३. सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ।

४. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ।

५. कक्षा बाह्र सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ।

६. अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ।

७. स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडी बढाइनेछ। 

८. समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पुर्याइनेछ।

९. संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ।

१०.शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ।

११. हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेछ।

१२. गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ। कसैलार्इ पनि पढने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।

१३. विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ। 

१४. निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।

१५. विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ। 

१६ . शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ।

१७. वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

१८. तीनै तहको सरबाटबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कृयाकलापबीच समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ।

१९. शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ।

२०. उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।

२१. शिक्षा तथा मानव स्रात विकास केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन एजुकेसन पोर्टलमा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ।

२२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। 

२३. तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ।

२४. दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ। 

२५. शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ। स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

२६. विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एवम् द्वन्द्वपीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ। 

२७. शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति जवाफदेही बनाइनेछ।

२८. प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ।

२९. विद्यालय स्तरको एसईई कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ।

३०. शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ।

३१.  युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।