राज्यमन्त्री बन्दासम्म भोग्नुपरेको छाउगोठ पीडा

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मीनाकुमारी साउदसँग महिनावारी हुँदाका निकै पीडादायी अनुभव छन्। अछामको मेलल्लेख गाउँपालिका–१ मा जन्मिएकी साउद पहिलोपटक महिनावारी हुँदा आत्तिएकी थिइन्। 

ती दिन सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘असारे झरी थियो। अँध्यारो छाउ गोठमा सर्पको डर उस्तै। छाउगोठमा सुत्नुपर्दा साह्रै डर लाग्थ्यो। सुरुसुरुमा त छाउ गोठमा झिमिक्कै निदाउनै सकिनँ।’ बिहे गरेपछि पनि महिनावारीको दैनिकी फेरिएन। उनी भन्छिन्, ‘अछामकै चौरपाटी गाउँपालिका–५ मा बिहे गरेर गएपछिका दिनमा महिनावारीका बेला कैयौं रात पालमुनि बिताएँ।’

तर जसै उनी राजनीतिक कर्ममा सक्रिय हुँदै गइन् आफूले भोगेको सो पीडाबारे बोल्न थालिन्। अनि छाउ बार्नै छोडिदिइन्। यद्यपि महिनावारी हुँदा उनलाई भान्छामा प्रवेश बन्देज नै छ अहिले पनि। राज्यमन्त्री साउद छाउको अवस्था गाउँघरतिर उस्तै रहेको बताउँछिन्। ‘बाहिरफेर जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि भित्रभित्रै यो प्रथा मौलाउँदै गएको छ। महिलाले छाउको मार भोगिरहेकै छन्,’ उनले भनिन्।

सरकारी सक्रियतामा जिल्लाका केही छाउगोठ भत्काइए पनि जनचेतना नहुँदा समाजमा जरा गाडिरहेको उनको बुझाइ छ। सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दासम्म अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने रावल बताउँछिन्। अहिले छाउ गोठ भत्काउने अभियान चलेको छ तर त्यसले मात्र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ।

‘अहिले पनि म बेला–बेलामा अनुगमनमा जाने गरेकी छु। बूढापाकाको चेतना फेर्न आवश्यक छ। तर, त्यो असम्भवजस्तै बनिरहेको छ’, उनी भन्छिन्।

‘छाउ गोठ भत्काउँदा महिला झनै जोखिममा छन्। गाउँका सबै महिला एउटै गोठमा जम्मा हुने गरेका छन्। यसले सरसफाइलगायत व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा समस्या हुने गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसो गर्दा संक्रामक रोगको जोखिम बढेको छ भने व्यवस्थापनमा पनि गाह्रो हुने गरेको छ।’

उनमा सानैदेखि यो प्रथा विकृति हो भन्ने चेतना थियो। स्कुल कलेजमा उनी साथीहरू छाउपडी प्रथाविरुद्ध नाकट देखाउँथिन्। पछि राजनीतिमा होमिसकेपछि पनि उनको मुख्य एजेन्डा छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन्थ्यो।

‘अहिले पनि म बेला–बेलामा अनुगमनमा जाने गरेकी छु। बूढापाकाको चेतना फेर्न आवश्यक छ। तर, त्यो असम्भवजस्तै बनिरहेको छ’, उनी भन्छिन्। परिवारमा भने ठूलो परिवर्तन ल्याएको दाबी उनको छ। उनी भन्छिन्, ‘ससुरा मष्टाको धामी हुनुहुन्छ तर हामी महिनावारी भएको घरमा थाहै हुँदैन।’

प्रभावकारी बनेन छाउगोठ भत्काउने अभियान

दुई वर्षअघि मंसिर १५ गते साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरमा २१ वर्षीया पार्वती बुढाको छाउगोठमा मृत्यु भयो। छाउगोठमै निसास्सिएर उनको मृत्यु भएपछि अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो।

पार्वतीको मृत्यु र छाउगोठ भत्काउने अभियानले सञ्चारमाध्यममा पनि राम्रै स्थान पायो। त्यसको परिणामस्वरुप गृह मन्त्रालयले अछामलगायका सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा ‘जनचेतना फैलाउनु, छाउ गोठ भत्काउनु, अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्नु’ भन्ने परिपत्र गर्‍यो। स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयको परिपत्र पाएपछि छाउगोठ भत्काउने अभियान तीव्र पारिएको अछामकी पत्रकार मेनुका ढुंगाना बताउँछिन्।

‘त्यसपछि जिल्लामा रहेका १० हजार जति छाउगोठ भत्काइए। कानुनी कारबाहीको डरले धेरै महिला घरमै बस्न थाले,’ ढुंगाना भन्छिन् ‘जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनको नियमन सुस्त भएसँगै अहिले पुनः महिला छाउगोठमै फर्किन थालेका छन्। भत्किएका छाउगोठ पनि ठडिन थालेका छन्।’

कोरोना महामारी फैलिएसँगै छाउविरोधी अभियान सुस्त भएको अहिले ठप्प रहेको ढुंगाना बताउँछिन्। सरकारी निकायले भौतिक छाउगोठ भत्काए जनचेतना अभावमा छाउगोठ भत्काउन नसकिएको उनी बताउँछिन्। ‘मनका छाउगोठ भत्काउन चेतना जागृत गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘छाउगोठ भत्काएर मात्रै महिनावारी बार्ने प्रथाको अत्य हँुदैन।’

छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुनुमा केही सामाजिक संस्थाहरुको स्वार्थ रहेको पनि उनको आरोप छ। ‘केही संस्थाको खेतीपाती नै यही विषय हो। उनीहरू यहाँको छाउपडीलाई भजाएर आफ्नो खेती गरिरहेका छन्। दातृनिकायले स्थानीय महिलाले दुःख पाए भनेर कार्यक्रम पठाउँछन् तर यहाँका मान्छेले त्यसैलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका छन्।’

प्रदेश राज्यमन्त्री साउद पनि केही संस्थाहरुको काम शंकास्पद रहेको बताउँछिन्। ‘केही संस्थाले बद्मासी गरिरहेका सुनेका छौं’, उनी भन्छिन्, ‘यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ।’

‘प्रहरी प्रशासनको भरमा कति दिन समाजलाई बाँधेर राख्न सकिएला? सबैभन्दा पहिले कुरीति अन्त्यका लागि समाज नै जाग्नुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ।’

‘प्रहरी प्रशासनको भरमा कति दिन समाजलाई बाँधेर राख्न सकिएला? सबैभन्दा पहिले कुरीति अन्त्यका लागि समाज नै जाग्नुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नेपाली कांग्रेस अछामका सभापति भरतकुमार स्वाँर पनि पूर्ण रुपमा छाउपडी अन्त्य हुन नसकेको बताउँछन्। ‘छाउ निर्मूल हुन सकेको छैन’, स्वाँर भन्छन्, ‘केहीले छाउगोठमै राख्ने गरेका छन् भने केहीले घरबाहिरै पाल टाँगेर राख्ने गरेका छन्। मान्छेको चेतना भत्काउन गाह्रो छ।’

उनले विगतमा आफूहरुका एजेन्डामा छाउपडी प्रथा उन्मूलन प्राथमिकतामा नपरे पनि अब दिनमा यसतर्फ गम्भीर हुने बताए।

अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र मल्ल कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको बताए। ‘दुई महिनादेखि प्रशासकीय अधिकृतबिना नै काम गरिरहेका छौं,’ मल्लले भने, ‘एक्लै भएका कारण अनुगमनमा जान सकिएको छैन।’

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमै पुगेकाले छाउपडी प्रथा रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले अग्रसरता देखाए प्रशासनले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए।

सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति, २०७६ बनाएको छ। तर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन सरकारी निकायसँगै छाउपडीका कारण मृत्यु हुनेको तथ्यांक छैन।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले यस्तो तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भएकाले आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए। 

‘हामीलाई त्यस्तो तथ्यांक प्राप्त हुँदैन। संघीयता भन्दा पहिले पनि हामीले त्यो तथ्यांक राख्ने गरेका थिएनौं। अहिले त झनै यो जिम्मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकै हो,’ उनले भने।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंहको संयुक्त इजलासले २०६१ सालमा नै श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर महिनावारी भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई कुरीति भएको घोषणा गर्न परमादेश दिएको थियो। 

सर्वोच्चले सरकारले छाउपडी प्रथा रोकथामका लागि सरकारले ठोस व्यवस्था के गरेको छ भनेर जवाफ माग गरेको थियो। 

सन् २०१९ जुलाईमा ब्रिटेनको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा गैरकानुनी छाउपडी प्रथाको अवस्था कर्णाली क्षेत्रमा भयावह रहेको देखाएको थियो। युनिभर्सिटी अफ बाथले गैरसरकारी संस्था कृपासँग मिलेर दैलेख जिल्लामा गरेको सो अध्ययनमा ‘छाउपडीलाई अपराध करार गर्ने सरकारको निर्णय’ले समाजको धारणा परिवर्तनमा खासै फरक नपारेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

सरकारले सन् २०१८ अगस्टमा छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरेको भए पनि त्यो घोषणामै सीमित भएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कसुर गरेको पाइएमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेती भने महिलाको चेतनामा केही वृद्धि भएको पाएको बताउँछिन्। हालै मात्रै अछाम पुगेर फर्किएकी उनले भनिन्, ‘धेरैका घरमा त छाउगोठ भत्काइएका छन्। भएका छाउगोठ पनि दाउरा र  घाँस राख्ने बनाइएको पाएँ। चेतनाकै कारणले धेरैले छाउगोठमा बस्ने गरेको भन्न पनि हिचकिचाउने गरेको पाएँ।’

महिनावारी भएका छात्रा विद्यालय जान थालेका छन्। कतिपय स्कुलमा त स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थासमेत हुन थालेको छ। धेरै महिला घरभित्रै बस्ने गरेको समेत आफूले पाएको उनले बताएकी छन्। ‘अब यो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ। महिनावारी हुँदा पोषिलो र झोलिलो खानेकुरा चाहिन्छ।  दही, दूध खान दिनुपर्छ। देउता रिसाउने भन्दै दही, दूध खान नदिनु ठूलो अपराध हो’, उनले भनिन्।