अब न्यायाधीशहरूको फाइल पनि खाेलिन्‍छ : कानुनमन्‍त्री

सिन्धुपाल्चोकबाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिसमशेर राणालाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हराएका तत्कालीन एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ अहिले न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री छन् । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउने उनको प्रयासले चर्चा र विवाद दुवै निम्त्याएको छ । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री तामाङसँग नेपाल समयका लागि बालकुमार नेपालले गरेको संवाद :

सरकारले न्यायालयमाथि व्यापक हस्तक्षेप गरेको आरोप छ नि?

न्याय निरुपणको क्षेत्रमा पीडितले न्याय र पीडकले सजायँ पाउन् भन्ने सरकारको नीति हो । न्यायालयबाट भएका काम कारवाही न्यायपूर्ण हुन् भन्नेमा सचेतता अपनाउँदा र न्यायालयमा भएका सबै काम कानुनसम्मत हुन् भन्दा हस्तक्षेप कसरी हुन्छ ? यदि यसलाई हस्तक्षेप भन्ने हो भने कतै उहाँहरूको पनि फाइल खोल्नुपर्ने हो कि ? भ्रष्टाचारमा उहाँहरूको पनि संलग्नता छ कि भनेर प्रश्न उठ्छ ।

तपाईंले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर न्याय क्षेत्रमा आतंकित पार्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ? 

यसमा कोही आतंकित हुनुपर्दैन । नियमअनुसार वैधानिक तरिकाले राज्यलाई कर तिरेर कमाएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा इज्जतै बढ्छ । बेइमानी गरेर कमाएको सम्पत्ति छ भने त्यो सार्वजनिक गरेर कारवाहीको दायरामा आउँछ । त्यसबाट आतंकित हुनुपर्ने किन ? कसैले चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा तान्नु किन ? सम्पत्ति सार्वजनिक गरौं भन्दा त झन् खुशी हुनुपर्ने हो नि । 

त्यसकारण आतंकित कोही हुन्छ भन्ने उसमा केही न केही कैफियत छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । म त प्रशासन, न्यायालय, राजनीतिक दलका नेताहरू, सार्वजनिक पद धारण गरेका दलका कार्यकर्ताहरू सबै स्वच्छ हुनुपर्छ । सबैले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुन संशोधन गरेर ल्याउँदैछौं । यसमा कोही डराउनु पर्दैन । 

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कानुन ल्याउँछु भन्नुभएको थियो तर निकै सुस्ताउनुभएको छ नि ?

सुस्ताएको छैन । यससम्बन्धी कानुन छिट्टै संसद्मा दर्ता हुन्छ । हामी यसको 'वर्कआउट' मा छौं । 

मुलुकी ऐन कहिलेदेखि विस्थापित हुन्छ ?

पुरानो मुलुकी ऐन यही १ भदौबाट विस्थापित हुन्छ । एक वर्ष अघिदेखि नै देवानी फौजदारी संहिता पारित गरेर राखेका छौं । त्यसमा केही समस्या आएका छन् । तिनलाई १ भदौ अगाडि नै संशोधन गरेर टुग्याउँछौं ।