देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज 

काठमाडौं- सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ । 

बुधबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
 
१४ भदौ ०७४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, बैंक र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्त्यमा जथाभावि निर्णय गरेको थियो । 

वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि देउवा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गर्दा तत्कालित वाम गठबन्धनले चर्को आलोचना गर्दै निर्णय उल्ट्याउने चेतावनी दिएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको थियो ।

यसैगरी बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कारागारमा रहेका बालबच्चा र थुनुवाको रासन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार रासन बढाउनुका साथै भत्ता १५ रुपैयाँबाट ३५ पुर्याइएको छ । 

यसैगरि चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख प्रदेश सरकारले पनि राख्नेछ । त्यस्तै, प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिनेछ ।