बुटवल– लुम्बिनीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सत्ताबाट बाहिरिएपछि लामो समय संसद् भवनमा समेत छिरेनन्। उसै त मुख्यमन्त्री भएको बेलामा समेत केन्द्रीय राजनीतिमै रमाएका पोखरेल राजीनामापछि काठमाडौंमै व्यस्त भए।
संसदलाई विपक्षीहरुको थलो समेत भनिन्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशसभामा भने लामो समयसम्म प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल अनुपस्थित रहे।
गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलाप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। नवगठित पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले आह्वान गरेको १० वटा बैठकममा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेल अनुपस्थित भए। आइतबार ११ औं बैठकमा बल्ल उपस्थित भए विपक्षी दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेल। तीन महिनापछि प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोलेका पोखरेलले शुरुमै आफूले साढे ३वर्ष मुख्यमन्त्री भएर काम गरेर राजीनामा दिएपछिको संसदमा पहिलो पटक आएको भन्दै सम्बोधन गरे।
संसद चलेको भए पनि लुम्बिनीमा विपक्षीको अवरोध भने शुरुदेखि नै कायम छ। विपक्षी दलका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोलेका पोखरेलले आइतबार पनि त्यहि एमालेको पुरानै एजेन्डा उठाए– सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीबारे निर्वाचन आयोगले स्पष्ट नपारेसम्म प्रदेश सभा वैठक चल्न दिदैनौं।
पोखरेलले दुई सांसदबारे उठेका कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको निरुपण नभएसम्म सभा चल्न कठिन हुने बताएका हुन्। ‘अजय शाही र विमला खत्री वली कुन दलका हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने निर्वाचन आयोगले हो, उसले भन्नुपर्यो, कानुनको ब्याख्या गर्ने अधिकार प्रदेश सभा र सरकारलाई छैन,’ पोखरेलको भनाइ छ। उनले नवगठित सरकारलाई बधाई दिनुको साटो यो सरकार गठनमाथि नै प्रश्न उठाए। विपक्षीको हिसाबले मात्रै हामीले भनेका छैनौं संवैधानिक र कानुनी रुपमा सरकार गठन गलत छ, उनले भने, ‘प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहने, सरकारले जबरजस्ती चलाइरहने हो भने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारप्रति जनतामा अनास्था पैदा गर्छ ।’
उनले अहिलेको सरकारले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनामा वजेट कटौति गरेको प्रति पनि पोखरेलले असन्तुष्टी जनाएका थिए। विपक्षी दलका नेता पोखरेलले बोलेपछि एमाले सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। आधा घन्टापछि शुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरु अनुपस्थित भएपछि बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।