अलमलमा शिक्षा

काठमाडौं – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यति बेला सरकारको अदूरदर्शी नीतिको मारमा छ। मन्त्रालयका शाखाहरू लामो समयदेखि कामविहीन जस्तै छन्। मुलुक संघीयतामा गयो। शिक्षाको पनि संरचनामा परिवर्तन भयो र संविधानतः शिक्षाको मूलभूत जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइयो। तर आफ्नै जिम्मेवारीबारे स्थानीय तह अन्योलमा छ। उता संघीय शिक्षा ऐन आउँदा शिक्षा क्षेत्र केन्द्रबाट सञ्चालित छ। 

‘सामाजिक न्यायसहित स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा ः व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने शिक्षाको दुरदष्टि निर्माण गरेको सरकारले दुरदृष्टिलाई केन्द्रमा राखेर २५ वर्षे शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु अंगीकार गर्ने सवालमा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीले नै बेवास्ता गरेको अवस्था छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३÷७४ – ०७९÷८०) को समयावधि सकिनै लाग्दा यसका लक्ष्यहरु सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा जस्ता विषयहरु यसै अलपत्र परेका छन् ।आफ्ना लक्ष्य अनुसार समग्र शैक्षिक विकासमा वाटो पहिल्याउन नसक्दा समस्या ज्यूका त्यू छन् । सरोकारवाला निकाय मौन छन् । सम्बन्धीत निकायका पदाधिकारी र राज्यको वागडोर संहालेका राजनीतिज्ञ नै अमलमलमा परेका छन् ।

‘शिक्षा क्षेत्रको विकासले नै समग्र देशविकास संभव छ ।’ यस्तो भाषण गरेर जनताको मन जित्न खोज्ने यि राजनीतिक दलका नेता नै शिक्षाका मुलभूत विषयमा प्रवेश नै गर्न डराउछन् । संघिय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा न यस अघिका मन्त्रीले चासो दिन सके न अहिले बनेका नयाँ मन्त्री यो विषयमा अघि बढ्दैछन् । उनलाई मन्त्रालय र यसका निकायको भ्रमण गर्दै ठिक्छ । अहिले मन्त्री पौडेल संयुक्त राष्ट्रसंघको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को ४१ औँ महासभामा भाग लिन फ्रान्सको राजधानी पेरिस पुगेका छन् ।सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन समेत औपचारीक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । संघिय शिक्षा ऐन जारी गर्ने  विषयमा मन्त्री मौन बस्दै आएका छन् । राजनीतक दलका नेताको इच्छाशक्ती नभएकै कारण शिक्षा क्षेत्रले यो दुरगति वेहोर्नुपरेको शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला बताउछन् । उनी भन्छन् , ‘ शिक्षा सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने तर्फ नेताको ध्यान केन्द्रित छ । विद्यालय देखी विश्वविद्यालय शिक्षा सम्म कतै पनि गति लिन सेकेको अवस्था छैन । कोभिड १९को प्रभावका कारण भएको शैक्षिक क्षतिलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा कसले चासो दिने ।’

ढिलो गरी राजनीतिक भागवण्डा पछि मन्त्रालयको बाडफाड भएसंगै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहाल्न आएका मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई मन्त्रालयका महासाखा, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, चिकित्सा शिक्षा आयोग ,शिक्षक सेवा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्र ,पाठ्यक्रम विकास केन्द्र , परिक्षा वोर्ड, विभिन्न विश्वविद्यालय लगायत शिक्षाका प्रमुख निकायहरुको भ्रमण गरेका मन्त्रीले योजना बनाउने बताउदै आएका छन् । उनी भन्छन् ‘शिक्षा क्षेत्रमा चुनौतीको चाङ छ। ४०औँ वर्षदेखि समस्याहरु गाँजिएर रहेका छन्। तिनलाई क्रमशः हल गर्दै लानुपर्छ।अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ। अब काम सुरू हुन्छ।’ 

अस्थायी र करार शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार विकास र विद्यालय भवन पुर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने, कोरोनाका कारण विद्यालय जान नपाएर घरमै भएका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै पढ्न र हेर्न सकिने गरी पाठ्यक्रमलाई तयार गरी शिक्षामा सवैको पहुच विस्तार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संसोधन गर्ने, शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्ने र नयाँ विज्ञापन खुलाउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने , आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने, नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारकालागि योजना बनाएर परिणाममुखि काम गर्ने, निजी क्षेत्रलाई नीति दिएर नियमन गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने, विभिन्न कुटनीतिक नियोगलाई शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न आग्रह गर्ने, चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधन गर्दै रोकिएका कामलाई अघि बढाउने, सीटीईभीटीको २०६९ सालदेखि रोकिएका सम्बन्धनको विषयमा टुंगो लगाउँदै आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहका विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने लगायतका प्रतिवद्धता  मन्त्री पौडेलले जनाइसेका छन् । 

मन्त्री पौडेललाई आफ्ना काम कताबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योलमा नै समय वितिरहेको छ । तर, ऐन जारी गर्ने र शिक्षामा संघियता ल्याउने विषयमा संघियताको सुत्राधार भनिटोपल्ने राजनीतिक दलका नेता नै यसबाट विमुख छन् । 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा देखिने काम हुन सकेको छैन ।शिक्षा विकासका लागि भनेर विभिन्न, मार्गचित्र, कार्ययोजना, निर्देशिका सार्वजनिक भने भइरहेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषप्रद छैन । किन शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न ढिलाई भइरहेको छ ? अहिलेको शैक्षिक समस्याको चुरो के हो ? अलमलिएको कुरो के हो ? यसबारेमा सरोकारवाला  निकाय नै वेखवर छन् ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुगोस भनेर शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो ।उक्त आयोगले शैक्षिक सुधारमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ । तर, सरकारले नै यसलाई लुकाएर राख्यो । केही विज्ञसंगै सारोकारवालाहरु मिलेर यसलाई सार्वजनिक गरे । यसले उठाएका मुलभूत विषयमा सरकारले चासो नै दिएको छैन । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र रेखदेखको अधिकार सम्बिधानतः स्थानीय सरकार मातहतको विषय हो । प्रादेशिक र संघीय शिक्षा ऐन अहिले सम्म पनि निर्माण भएको छैन । देश संघीय संरचनामा गइसकेको तर सो अनुरुप ऐनको व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक अन्यौलता पनि बढिरहेको छ । यसको लागि यथासक्य छिटो संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अन्यौलताको सम्बोधन गर्न तर्फ शिक्षा मन्त्रीको अग्रसरता आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा अलपत्र शैक्षिक निकाय

संविधानमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत समावेश गरिएको छ । तीनै तहका निर्वाचित सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन । धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानुन संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था नै संविधानको मर्म र भावना विपरित छन् । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा अधिकार बाडफाडमा समस्या देखिएको छ । ।संविधानको धारा ३१ मा लेखिएको शिक्षासम्बन्धी हक हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूले चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार दिइएको छ, तर स्थानीय तहहरूले यसको सफल अध्यास नगरेको जनगुनासो रहदै आएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षामा संघियताको सफल अभ्यास नै हुँन पाएको छैन ।

मन्त्रालयको अघिकार क्षेत्र बारे अन्योलता

मन्त्रालयमा अहिले आफ्नो अघिकार क्षेत्रको विषयमा अन्योलता बढ्दा यसका निकाय नै काम गर्न नसक्ने गरी थलिएका छन् । मन्त्रालयसंग प्रशासन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र योजना तथा अनुगमन गरी ५ वटा महासाखा छन् । यी महासाखाको काम कर्तव्य र अधिकार अहिले पुरानै ऐन अनुसार सञ्चालन हुदाँ संविधानसंग वाझिने गरेको छ । उच्च शिक्षा महासाखा भित्रका उच्च शिक्षा, वैदेशिक अध्ययन अनुमति, शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण र छात्रवृत्ति साखा मध्यका उच्च शिक्षा साखा र शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण साखा यत्तिकै थलिन पुगेका छन् । नेपालमा रहेका विदेशि विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने र अनुगमन गर्नुपर्ने यो साखाले हचुवाको भरमा सम्बन्ध दिनुका साथै लामो समयदेखी अनुगमन नै गरेको छैन । यस्तै शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण साखाले विद्यार्थीको कागजपत्र प्रमाणिकरण गर्ने वाहेक अन्य कुनै काम नगरेको तिन बर्ष भईसकेको छ । शैक्षिक परामर्श साखामा अहिले एकजना उपसचिव सहित ५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जिम्मेवारीको अन्योलता र ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण परामर्श व्यवसायलाई निर्देशन गर्ने काम साखाले गर्न सकेको छैन । देशभर सञ्चालनमा रहेका परामर्श व्यवसायलाई दर्ता गर्ने र नविकरण गर्ने काम समेत ठप्प छ । परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुँदा परामर्श व्यवसायीले मनलाग्दी आफूखुसी काम गर्दै आएका छन् ।  शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण साखाका साखा प्रमुख फटिक बहादुर केसीका अनुसार अहिले साखाले प्रमाणिकरणका काम बाहेक अन्य कुनै काम नै गरेको छैन। उनी भन्छन् ,‘ हाम्रो अधिकार क्षेत्रबारे ऐनमा कुनै व्यवस्था नै छैन । एउटै काम प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कुरा भएन । स्पष्ट व्यस्था नहुँदा अन्योलता बढेको छ । व्यवसायीलाई पनि नियमन गर्न सकिएको छैन ।’

संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएपनि मन्त्रालयको अधिकारको विषयमा स्पष्ट खाका तयार भएको छैन । मन्त्रालय पुरानै शैलिमा चल्न बाध्य छ । संविधानको धारा १३३ अनुसार मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको तथा संविधान र संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएको स्थानीय तहको कानुन बदर हुन्छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ मा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरूको किटान गरिएको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाउदा संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने, राष्ट्रिय एवं प्रदेश नीति वा प्राथमिकताको अनुकूल हुने तथा कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षा क्षेत्र लथालिंग बन्दै गएको छ ।

 समाधान भएनन् शिक्षकका समस्या 

नेपालमा डेढ दर्जनथरीका शिक्षकहरू कार्यरत छन् । स्थायि देखी वालविकासका शिक्षकसम्मले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेको अवस्था छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अस्थायी शिक्षकको समस्या सुल्झिएको भनिए पनि शिक्षकका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । हजारौं अस्थायी शिक्षकहरू थपिएका छन्, राहत शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीसम्मका मागहरू पनि सम्बोधन भएका छैनन् । अहिले माध्यमिक तहमा २४ हजार ८३५, निमाविमा २४ हजार ४०१ र प्रावि तहमा ३ हजार ९२२ गरी ५३ हजार १५८ शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । महाश्रम शर्मा नेर्तत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव यसै थन्किएर बसेको छ । शिक्ष दरवन्दी मिलान, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका काम प्रभावित भएका छन् । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संसोधनको प्रक्रियामा छ । संसोधन नहुँदा पदाधिकारी नियुक्ती भएको यतिका समय सम्म शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । स्थायि शिक्षकको खुला विज्ञापन , अन्तरिक प्रतिस्पर्धा र अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा सघाउ पु¥याउने कार्यक्रम ल्याइएको छैन । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न एवं विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न ठोस नीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न नसक्दा सामुदायिक शिक्षाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघले पूर्व ३० बुँदे सहमति एवं २०७८ वैशाख २० गतेअघि सारिएको ३४ सूत्रीय मागपत्रमा उठाइएका मागमुद्दा सम्बोधनको विश्वसनीय आधार निर्माणकालागि मन्त्रालय वार्ताको टेबलमा प्रस्ट खाका र योजनासहित आउन अपिल गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तर्फ अस्पष्ट नीति 

सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने भनेपनि स्पष्ट नीति अभावमा प्राविधिक शिक्षालाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउन सकेको अवस्था छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि २०६९ सालदेखी आवेदन परेका विद्यालयलाई स्विकृति दिएको छैन । कर्मचारी अभावका कारण सीटीईभीटी आफैँमा समस्या ग्रस्त छ। स्थायी दरबन्दी छैन। करारमा कार्यरत कर्मचारीको भरमा चलेको परिषद्ले जनाएको छ।  सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७७ ले ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने भने पनि प्राविधिक शिक्षालयमा जनशक्ति अभावमा थलिनु परेको परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सीटीईभीटी कर्मचारी अभाव, व्यवस्थापन र पदपूर्तिजस्ता विषयमा अन्योलग्रस्त भएको छ । कुल शिक्षाको बजेटको पाँच प्रतिशत बजेटमात्र प्राविधिक शिक्षामा छुट्टाइनुले प्राविधिक शिक्षालाई राज्यले आवश्यकता अनुसारको महत्व नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।’ परिषद्लाई श्रम बजारको माग बमोजिम दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न, प्रत्येक स्थानिय तहमा सीप नक्साङ्कन तथा जनशक्तीको प्रक्षेपण गरी मान्यता प्राप्त प्राविधिक तथा व्यवसायिक कार्यक्रमहरुको पहुँच विस्तार गर्न, दक्षतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न चुनौतिपूर्ण छ ।

राजनीतिको मारमा उच्च शिक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीति र राजनीतिक भागवण्डामा बाडिने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका कारण देशको विश्वविद्यालय शिक्षा राजनीतिक खिचातानिको सिकार भईरहेको छ। अहिले विद्यमान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तीको अन्योलता हटाउने र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालय शिक्षामा नविनतम खोज अनुसन्धान आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको राजिनामाको माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका थिए ।ईन्जनियरिङ शिक्षा तर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले शूल्कको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०६४ साल यता शूल्क समायोजन हुन सकेको अवस्था छैन । विश्वविद्यालयलाई त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरुले राजनीतिक क्रिडा स्थल बनाईरहेका छन् ।