न्यायालयको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न मानवअधिकारवादी संस्थाको अपिल

काठमाडौं- तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले सर्वोच्च अदालतको सङ्कटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

इन्टरेनसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आइसिजे) , ह्युमन राइट्स् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतको संकटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता जनाएका हुन्। ती संस्थाले  मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउने गरी यो संकट समाधान गर्न अपिल गरेका छन्।

'नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसकारण यो सङ्कट न्याय प्रकृयाका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ,' ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्। 

यस्तै आइसिजेकी बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले न्यायिक स्वच्छता, अखण्डता र स्वतन्त्रता बिना सर्वोच्च अदालत निकै कमजोर हुने बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, 'कमजोर सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार र विधिको शासनको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न नसक्ने निश्चित प्रायः छ।  न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनर्स्थापना गर्न संविधानबमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरूको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।