यसरी विगतभन्दा फरक छ कांग्रेस महाधिवेशन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन मंसिर २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। दसैँअघिबाट रोकिएका तल्ला तहका अधिवेशन कात्तिक २७ देखि सुरु हुँदैछन्। ६४ जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सकिइसकेको र १३ जिल्लामा जिल्लामा अधिवेशन समेत सकिएको छ।

हरेक महाधिवेशनमा मतदाता अद्यावधिक गर्ने प्रणालीमा कांग्रेसमा छ। कांग्रेसमा  सदस्यता वितरण प्रणाली दुई किसिमको छ। क्रियाशील सदस्यता र साधारण। हरेक महाधिवेशन अघि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्छ। क्रियाशील सदस्य पनि नयाँ विरतण हुने र नवीकरण हुने प्रणाली छ। वडा तहदेखि नै नेता चयन गर्ने प्रणाली कांग्रेसमा छ। आफ्नो पार्टी अन्य पार्टीभन्दा फरक भएको कांग्रसका नेताहरू बताउने गर्छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि दक्षिण एसियामै यस्तो निर्वाचन प्रणाली भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्रै भएको दाबी गर्छन्। 

'दक्षिण एसियामै नेपाली कांग्रेस जस्तो वडा तहबाट केन्द्रीय तहसम्मको नेतृत्व चयन निर्वाचन प्रणालीबाट भएको देख्नुभएको छ? भारतको कुन चाहिँ पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनमा यसरी चुनाव भएको छ?,’ निधिको प्रतिप्रश्न छ। 

कांग्रेस विधानअनुसार सामान्य अवस्थामा ४ वर्षमा एक पटक हुनुपर्ने महाधिवेशन यसपालि निर्धारित मितिभन्दा ढिलो गरी महाधिवेशन गर्दैछ। १३औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा गरेको कांग्रेसले ०७६ मा १४औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो। तर, विधानले दिएको एक वर्षका लागि कार्यकाल थप गर्न सकिने सुविधाको प्रयोग कांग्रेसले गर्‍यो। त्यो समयभित्र पनि महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले संविधानको 'फेरो' समातेर ६ महिना कार्यकाल थप गरेको छ। उक्त समयसिमा पनि भदौमै सकिइसकेको छ। यद्यपि संविधान अनुसार थप गरिएको समअवधि सकिनु अघि नै महाधिवेशनको प्रक्रिया भने कांग्रेसले थालेको छ। 

आठौंदेखि १३औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसका महाधिवेशनमा कार्यक्रम देशभर एकैपटक हुँदै आएका थिए। तर, यसपटक भने परम्परा खण्डित भएको छ।

कांग्रेस महाधिवेशन अन्य पार्टीको भन्दा फरक रहेको दाबी गर्ने कांग्रेसको यो महाधिवेशन विगतका महाधिवेशन भन्दा फरक छ। यसअघि महाधिवेशन गर्दा देशले संघीय प्रणालीको अभ्यास थालनी गरिनसकेकाले १३औं महाधिवेशनमा प्रदेश समिति र  स्थानीय तह/वडा हालकै अवस्थामा आइसकेका थिएनन्। १४औं महाधिवेशनमा प्रदेश समिति र वडा/स्थानीय तहअनुसार महाधिवेशन भइरकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि संशोधन गरिएको विधानले महाधिवेशनको रूपरेखा फरक बनाएको हो।  संशोधित विधान १४औं महाधिवेशनबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। १४औं महाविधेशनले फेरिएको कांग्रेसका केही दृश्य:

पहिलो पटक क्रियाशील सदस्यता वेबसाइटमा

यसपालि कांग्रेस इतिहासमै पहिलो पटक क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत कम्प्युटरमा अद्यावधिक गरिएको छ। जिल्लाबाटै क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा इन्ट्री गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यास गरियो। यस्तै क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची वेबसाइटमा नै सार्वजनिक गरिएको यो पहिलो पटक हो। कांग्रेस महाधिवेशनका मतदाता क्रियाशील सदस्य नै हुन्। मतदाताको सूची सार्वजनिक रुपमा वेबसाइटमा प्रकाशन गरेर कांग्रेसले पारदर्शिताको अभ्यास थालनी गरेको कांग्रेसका पुराना नेताहरू बताउँछन्। 

क्रियाशील सदस्यको विवरण राख्ने काम कम्प्युटरीकृत र सूची प्रकाशन डिजिटल भएपनि क्रियाशील विवाद भने कांग्रेसमा लामो समय चर्कियो। महाधिवेशनका कार्यक्रम भइरहँदा सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको थिएन। कांग्रेसले बुधबार मात्रै ७७ वटै जिल्लाको क्रियाशील विवाद मिलाएको थियो। बुधबार रौतहटको क्रियाशील सदस्यताको नामवली सार्वजनिक भएसँगै ७७ वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएको हो। 

झन्डै दोब्बर क्रियाशील सदस्य

कांग्रेसले १३औं महाधिवेशनको तुलनामा क्रियाशील सदस्यको संख्या यसपटक दोब्बर बनाएको छ। २०७७ साउन २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यको संख्या दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

१३औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका ४ लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्य थिए। यसपटक क्रियाशील छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको संख्या ८ लाख ५२ हजार पुर्‍याएको छ।

यद्यपि यो संख्या बढेको बताइएको छ। क्रियाशील सदस्यको संख्या बढेसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या समेत बढ्नेछ। १३औं महाधिवेशनमा करिब ३ हजार २ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिले भाग लिएकोमा यसपटक करिब ५ हजार महाधिवेशनले भाग लिने बताइएको छ। 

परम्परा तोड्दै किस्तामा महाधिवेशन कार्यक्रम

२०४८ सालमा झापामा भएको आठौं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा यसपटक फरक अभ्यास भयो। आठौंदेखि १३औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसका महाधिवेशनमा कार्यक्रम देशभर एकैपटक हुँदै आएका थिए। तर, यसपटक भने परम्परा खण्डित भएको छ। महाधिवेशनका कार्यक्रम किस्ताकिस्तामा भएका छन्।  पटक-पटक महाधिवेशनको मिति सारेको कांग्रेसले अधिवेशनका कार्यक्रम पनि किस्तामा गरिरहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेकै छ। 

कांग्रेसले १३औं महाधिवेशनको तुलनामा क्रियाशील सदस्यको संख्या यसपटक दोब्बर बनाएको छ

पछिल्लो पटक मंसिर २४ देखि २६ सम्मको लागि १४औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ। भदौ १८ बाट कांग्रेस अधिवेशनका कार्यक्रम सुरु भएका थिए। अहिलेसम्म ६२ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये १३ जिल्लाको अधिवेशन सकिएको छ। १२ जिल्लामा आउँदो शनिबार वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। 

सिन्धुपाल्चोक, डोल्पा, बाँके, कैलाली, सुर्खेत, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सामा आगामी शनिबार वडा अधिवेशन हुँदैछ। शनिवार वडा अधिवेशन भएका जिल्लामा कात्तिक ३० गते पालिका,  मंसिर ३ गते प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका अधिवेशन हुनेछन्। मंसिर ६ मा एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका १२ जिल्लाको अधिवेशन हुनेछ। 

एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको अधिवेशन मंसिर १० मा सकिने छ। सोलुखुम्बु, दार्चुला र म्याग्दीको प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन कात्तिक २७ मा हुने भएको छ। ती ३ जिल्लाको अधिवेशन मंसिर १ मा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनेको छ। जुम्लाको जिल्ला अधिवेशन मंसिर १ मा हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

बाँकी ४६ जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन मंसिर ३ मा हुनेछ। ती ४६ जिल्लामध्ये प्रतिनिधि सभाको एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन मंसिर ६ मा सकिनेछ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन मंसिर १० मा हुने कार्यतालिका बनेको छ। 

यसपटक विधान विपरीत कांग्रेसले जिल्लालाई दुई क्याटेगरीमा विभाजित गरेको छ।

सात वटै प्रदेशको प्रादेशिक अधिवेशन मंसिर १६ र १७ मा हुने भएको छ। ढिलो गरी क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएका कारण रसुवा र रौतहटको कार्यतालिका भने बनाइएको छैन।  

जिल्ला अधिवेशनमा फरक-फरक मापदण्ड

यसपटक विधान विपरीत कांग्रेसले जिल्लालाई दुई क्याटेगरीमा विभाजित गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले परिपत्र जारी गरेर समान काम, कर्तव्य र अधिकार भएका जिल्ला सभापतिलाई दुई क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको हो। एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लालाई आधार बनाएर जिल्ला सभापतिलाई दुई भागमा  विभाजन गरिएको हो। 

कांग्रेसको इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेश महाधिवेशन हुँदैछ।

एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै जिल्ला सभापति चुन्न सक्नेछन्। जिल्ला सभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधि गरी दुई पदमा एकै व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाउने छैन। यसको अर्थ  जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएको व्यक्ति स्वत पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउनेछ। तर, उक्त व्यक्ति महासमिति सदस्य हुन भने पाउने छैन। किनकि कांग्रेसको विधानले निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमध्येबाट महासमिति सदस्य निर्वाचित हुने परिकल्पना गरेको छ। जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार भएर पराजित हुने उम्मेदवार भने क्षेत्रीय प्रतिनिधिमै सीमित हुनेछ। पराजित व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य सदस्य हुन पाउनेछैन।  

एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको जिल्ला सभापति भने महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुन्नेछन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार हुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ। र, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको जिल्ला सभापति महासमिति सदस्य हुन पाउनेछ। त्यस्तो जिल्लामा जिल्ला सभापतिमा पराजित भएको व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि त हुने नै छ, त्यो बाहेक महासमिति सदस्य समेत हुन पाउनेछ। निर्वाचन क्षेत्रका नाममा जिल्ला सभापतिलाई दुई क्याटेगोरीमा बाँडिएपछि जिल्ला सभापतिहरुले विरोध समेत गरेका थिए। तर, उनीहरुको विरोधको सुनुवाइ भएन। 

पहिलो पटक प्रदेश संरचना

कांग्रेसको इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेश महाधिवेशन हुँदैछ। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको महाधिवेशनले प्रदेश महाधिवेशन मार्फत प्रदेश समिति निर्वाचित गर्नेछ। त्यसो त यसअघि निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अधिवेशन हुँदै आएको थियो। तर, यसपटक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन समेत हुनेछ।  

प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र सोही प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले भाग लिन पाउनेछन्। प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश सभापति निर्वाचित गर्नेछ। प्रदेश कार्यसमिति सभापति हुन कम्तीमा १५ वर्ष क्रियाशील सदस्य भएको व्यक्ति योग्य हुने विधानमा उल्लेख छ। प्रदेशमा कांग्रेसका दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक महिलासहित तीन जना सहमहामन्त्री निर्वाचनबाट नै चुनिनेछन्। प्रदेशमा पनि केन्द्रकै जस्तै कोषाध्यक्ष पद मात्रै मनोनित राखिएको छ। कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित सदस्यमध्येबाट प्रदेश सभापतिले प्रस्ताव गरी निर्वाचित प्रदेश कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय/अनुमोदन भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।  

प्रदेश कार्यसमिति सदस्यमा सम्बन्धित प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट एक महिलासहित दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य पनि हुनेछन्। सभापतिले प्रदेश सभाका कूल सदस्यमध्ये २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउँछन् जुन समावेशी हुनुपर्नेछ। प्रदेश सभामा अल्पसंख्यक, अपांगता भएका क्षेत्रबाट कम्तिमा एक जना निर्वाचित सदस्य हुनेछन्।

यस्तै प्रदेश कार्यसमितिमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा एक महिला र एक पुरूष सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको कुल संख्यामा एक तिहाइ संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको सदस्य हुनुपर्नेछ। समानुपातिक आधारमा निर्वाचित गरिएका सदस्य पनि हुनेछन्। प्रदेश कार्यसमितिको बैठकमा सम्बन्धित प्रदेशभित्र रहेका कांग्रेसका जिल्ला सभापतिलाई अनिवार्य आमन्त्रण गर्ने विधानमा उल्लेख छ। 

कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारको निर्वाचन

१४औं महाधिवेशनले कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेछ। यसअघि सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने गरेको थियो। उपसभापति, एक महामन्त्री र सह–महामन्त्री सभापतिले मनोनित गर्ने व्यस्था थियो। तर, यो पटक भने कोषाध्यक्ष बाहेकका सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। यसअघि कांग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो। अब केन्द्रीय समितिको आकार बढेर केन्द्रीय समिति १६९ सदस्यीय हुनेछ।

कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री गरी १३ पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। पहिलो पटक समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सह–महामन्त्रीको चुनिनेछन्। एक महिला, आदिवासी जनजाती एक, दलित एक, मधेशी एक, खसआर्य एक, थारु एक, मुस्लिम एक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक गरी आठ जना सह–महामन्त्री निर्वाचित हुनेछन्। कोषाध्यक्ष भने सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै खुला केन्द्रीय सदस्य ३५ जना, महिला ९ जना, सात प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ जना, दलित तर्फबाट ९, आदिवासी जनजाति तर्फबाट १५, खसआर्य तर्फबाट १३, मधेसी ९, थारु ४, मुस्लिम तीन र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सभापतिले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउनेछन्। 

पराजित हुनेलाई छैन मनोनयनको आश

यसपटक पदाधिकारीमा पराजित भएका नेताहरु केन्द्रीय समितिमा मनोनित हुने सम्भावना छैन। विधानले सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिएको छैन। सभापतिले एक कोषाध्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउनेछ। ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा एक तिहाई महिला, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

जसका कारण पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित हुने नेता केन्द्रीय समितिमा मनोनित हुने सम्भावना छैन। पदाधिकारी लडेर पराजित हुने नेता पाँच वर्ष केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिरै रहनुपर्ने स्थिति छ। यसअघि नै पदाधिकारीमा पराजित हुने नेतालाई सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दै आएका थिए।