भारतले आवतजावत गर्न दिएमात्र लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना हुन्छ : तथ्यांक विभाग

काठमाडौं– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारत सरकारले सहज रुपमा आवतजावत गर्न दिएमा मात्र भौतिक रुपमा उपस्थित भएर जनगणना गरिने भएको छ। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘त्यसरी आवतजावत गर्न नदिएमा अन्य स्रोतहरुको प्रयोग गरेर जनगणना गरी सो क्षेत्रको अनुमानित विवरण प्रकाशन गरिनेछ।’ 

श्रेष्ठले  कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जानकारी लिँदा ७०० देखि ८०० सम्मको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको पाइएको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अहिले प्रविधिको विकास साह्रै राम्रो भएको छ। स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरेर पनि ती क्षेत्रहरुमा कति घर छ भन्ने त सजिलैसँग काउन्ट गर्न सक्छौं।’ उनले एउटा घरमा परिवार कति बस्दो रहेछ भन्ने विवरण लिन पनि गाह्रो नहुने उनले बताए। श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँको केही अनुमानहरु हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो अनुमान सहितको रिपोर्ट हामी प्रकाशन गर्नेछौँ।’

राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। प्रत्येक १० वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना बिहीबारदेखि सुरु हुँदैछ। 

जनगणना कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म १५ दिनको अवधि हुने उनले बताए। जनगणना सञ्चालन गर्नका लागि देशभरमा ७ प्रदेश जनगणना कार्यालय, ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएकाले यो जनगणनाको निकै महत्त्व रहेको बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएकाले यो जनगणनाको निकै महत्त्व रहेको बताए।

सबै तहमा चाहिने खण्डीकृत विवरणहरु जनगणनाबाट आउने उनले बताए। आगामी दिनमा विकासका योजना तर्जुमा गर्न र बजेट बनाउन जगणना माउ ग्रन्थका रुपमा रहने उनले बताए। फुँयालले भने, ‘सबै तहमा चाहिने खण्डीकृत डेटाहरु जो उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, विकासका योजना तर्जुमा गर्न, बजेट बनाउन, त्यो सबैलाई सहयोग गर्ने एउटा माउ ग्रन्थ जस्तैको रुपमा अहिलेको जनगणनालाई लिएका छौं।

काठमाडौं महानगरपालिकासहित काठमाडौंका ६ वटा नगरपालिकामा डिजिटल पद्धतिमा आधारित क्यापि विधि प्रयोग गरी ट्यावलेटबाट विवरण संकलन गरिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ। 

साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा इ–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिहरुको जनगणना संकलन गरिने भएको छ। यस पटकको जनगणनाको मूल नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय भएको छ।