काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एसोसिएसनलाई आग्रह गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीशद्धय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन्। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वन्यायाधीश सिंहले राजीनामा माग्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मूल पुरुषको संज्ञा दिँदै भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संविधानमा छ। तर मूल पुरुषले वास्ता गरेको छैन। व्यवस्थापिकाको अधिकार अपहरण गर्नुभयो, चुप लागेर बस्यो। यस्तो अवस्थामा बार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुले जुन आन्दोलन अघि बढाउनुभएको छ। त्यसलाई देशव्यापी बनाएर सो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ।’
‘महाअभियोगको हतियार त्यसै बसेर यो बिग्रिएको हो। यसलाई सम्हालेर न्यायपालिका जोगाउन नेपाल बारसहितका कानुन व्यवसायीहरुले जारी राखेको आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’
अर्का पूर्व न्यायाधीश केसी महाअभियोगको हतियार त्यसै बसेर प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगरेको भनाइ राखे। उनले महाअभियोगको हतियार लगाएर भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने गरी आन्दोलन गर्न नेपाल बारसहितका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
केसीले भने, ‘महाअभियोगको हतियार त्यसै बसेर यो बिग्रिएको हो। यसलाई सम्हालेर न्यायपालिका जोगाउन नेपाल बारसहितका कानुन व्यवसायीहरुले जारी राखेको आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हठ र लहड राखेर पदमा बस्ने काम नगर्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुझाव दिए। उनले न्यायपालिका न्याय प्रदर्शकका रुपमा रहे पनि त्यसलाई बिगार्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘न्यायपालिका न्यायमार्ग प्रदर्शकका रुपमा छ। तर प्रधानन्यायाधीश त्यसलाई बिगार्न उद्यत् छन्।’ उनले यति कमजोर प्रधानन्यायाधीश आफूले अहिलेसम्म नदेखेको दावीसमेत गरे।