बारले अब सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ : कानुन व्यवसायी

काठमाडौं– कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरुविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा मंगलबार धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबण्डा दिने काम कसले गर्‍यो भन्दाखेरी अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले।' अहिलेको गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई 'स्पेस' नदिएको भए प्रधानन्यायाधीशले 'स्पेस' माग्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, 'त्यसैल यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धन हो। त्यसैले बार र हामी सम्पूर्ण नागरिकले गठबन्धन विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवा विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्दछ।’

यस्तै अर्का कानुन व्यवसायी चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘संसदका सांसदज्यूहरु, अहिले टुलुटुलु हेरेर बस्नुभएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका ढल्यो भने तपाईंहरुको हतियार भुत्ते हुन्छ। तपार्इंको हतियार चलाउनुस् महाअभियोग संसदमा लैजानुहोस्।’

बिचौलियालाई तोड्नका लागि बिचौलियाका जड, बिचौलियाका नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि सेवाग्राहीहरुको पनि साथ चाहिएको छ।’ 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘सेवाग्राहीहरुलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु– वर्षाै‌ंदेखि तपाईंहरु बिचौलियाबाट ध्वस्त हुुनुहुन्छ। बिचौलियालाई तोड्नका लागि बिचौलियाका जड, बिचौलियाका नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि सेवाग्राहीहरुको पनि साथ चाहिएको छ।’ 

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही २५ गते बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबै अदालतहरुमा दुई घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे। उनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधीकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरे अनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरु, अदालतका कर्मचारीहरुलाई पनि आग्रह गरे। जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूखुसी पेसी तोक्ने काम गरेका छन्। न न्यायाधीशको विश्वास जित्न सकेका छन् न बारको विश्वास लिन सकेका छन्।’

सो समयसम्म बेन्चमा नबसिदिनका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरुलाई अपिल पनि गरे। उनले भने, ‘उपत्यका बाहिरका कानुन व्यवसायीहरुले पनि सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरुमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्नु हुनेछ।’